लॉकडाऊनची मुदत संपण्यास आणखी तीन दिवसांचा कालावधी शिल्लक राहिला आहे. या काळात कुठे कुठे ग्रीन झोन आहे, त्या जिल्हय़ातील बऱयापैकी व्यवहार सुरू करण्यावर सरकारने भर दिला आहे. 4 मे नंतर रेड झोन वगळता इतर जिल्हय़ात परिस्थिती आणखी सुधारण्याची अपेक्षा आहे.
देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत कर्नाटकात कोरोनाग्रस्तांची संख्या कमी असली तरी त्याचा फैलाव मात्र सुरूच आहे. राजधानी बेंगळूर, म्हैसूरनंतर बेळगाव, विजापूर, बागलकोट, हुबळी-धारवाड, गुलबर्गा आदी शहरात कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढतीच आहे. बेंगळूर येथील एका खासगी वाहिनीच्या कॅमेरामनला कोरोनाची लागण झाली आहे. त्याच्या संपर्कातील चाळीसहून अधिक जणांना क्वारंटाईनमध्ये ठेवण्यात आले आहे. प्रथमच चार मंत्र्यांवरही क्वारंटाईनमध्ये राहण्याची वेळ आली आहे. गुरुवारी दुपारच्या बुलेटिनमधील माहितीनुसार कर्नाटकातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या 557 वर पोहोचली आहे. आतापर्यंत 22 जणांचा मृत्यू झाला आहे. याच अहवालात बेळगाव येथील 14 कोरोनाग्रस्त रुग्णांची नोंद आहे. बेळगाव जिल्हय़ातील रुग्णसंख्येची वाटचाल शतकाकडे चालू आहे. खासकरून रायबाग तालुक्मयातील कुडची व बेळगाव तालुक्मयातील हिरेबागेवाडी, हुक्केरी तालुक्मयातील संकेश्वर ही गावे हॉटस्पॉट ठरली आहेत.
उपमुख्यमंत्री डॉ. अश्वत्थ नारायण, गृहमंत्री बसवराज बोम्मई, डॉ. सुधाकर, सी. टी. रवी आणि सोमण्णा या पाच मंत्र्यांची स्वॅब तपासणी झाली आहे. पाचपैकी तिघा जणांचे अहवाल निगेटिव्ह आले असले तरी या मंत्र्यांनी स्वतःला क्वारंटाईन केले आहे. कोरोना विरुद्धच्या लढय़ात सरकारी इस्पितळे, त्यामधील डॉक्टर्स, परिचारिका, वैद्यकीय कर्मचारी, पोलीस, महसूल विभागातील कर्मचारी यांच्याबरोबरच अंगणवाडी व आशा कार्यकर्त्यांचे योगदान महत्त्वाचे ठरले आहे. हॉटस्पॉटमध्ये घरोघरी भेटी देऊन सर्वेक्षण करणाऱया आशा कार्यकर्त्यांवर हल्ल्याचे प्रकार काही थांबले नाहीत. तरीही या योद्धय़ांनी आपली सेवा थांबविली नाही. लॉकडाऊनची मुदत संपण्यास आणखी तीन दिवसांचा कालावधी शिल्लक राहिला आहे. या काळात कुठे कुठे ग्रीन झोन आहे, त्या जिल्हय़ातील बऱयापैकी व्यवहार सुरू करण्यावर सरकारने भर दिला आहे. 4 मे नंतर रेड झोन वगळता इतर जिल्हय़ात परिस्थिती आणखी सुधारण्याची अपेक्षा आहे.
लॉकडाऊनमुळे केवळ शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, विद्यार्थी हेच अडचणीत आले नाहीत तर सरकार चालविणेही कठीण बनले आहे. महसुलाचे स्रोत पूर्णपणे ठप्प झाल्याने कर्मचाऱयांचा पगार कसा करायचा, हा प्रश्न राज्य सरकारला सतावत आहे. म्हणून माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारवर दबाव आणण्यासाठी विरोधी पक्ष एकत्र आले आहेत. कोरोनामुळे संकटात सापडलेले शेतकरी, कष्टकरी, कामगारांच्या मदतीसाठी सरकारने धाव घ्यावी, यासाठी दबाव आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. विकासकामांना निधी पुरविणे तर दूरच कर्मचाऱयांचे पगार करून किमान सुविधा पुरविणेही सरकारला अवघड बनत चालले आहे. रेड झोनमध्ये नसलेल्या ग्रामीण भागातील व्यवहार सुरू करण्यावर सरकारने भर दिला आहे. लघु आणि मध्यम उद्योगधंद्यांना चालना दिली नाही तर बेरोजगारीचे प्रमाण वाढणार आहे. कारण उद्योगक्षेत्र दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर येऊन ठेपले आहे.
फळबागायतदार शेतकऱयांच्या मदतीलाही धाव घेण्याची गरज आहे. कारण कर्नाटकात बेळगावसह अनेक ठिकाणी आंबा, केळी आदी पीक तयार आहे. कोरोनामुळे ते बाजारपेठेत पोहोचवणे शक्मय होईना. भाजीपाला उत्पादक शेतकरी तर रडकुंडीला आला आहे. कोबी, फ्लॉवर, टोमॅटो, दूधी भोपळा, मिरची उत्पादक अडचणीत आले आहेत. हे पीक काढून बाजारपेठेत आणण्यास लागणारा खर्च त्याच्या विक्रीतून निघेल याची शाश्वती नाही. म्हणून या पिकात नांगर फिरविण्याची वेळ शेतकऱयांवर आली आहे. लॉकडाऊनचा दुसरा टप्पा संपल्यानंतर तिसरा टप्पा जाहीर होणार आहे. कारण अद्याप कोरोनाचा फैलाव आटोक्मयात आलेला नाही. अशा परिस्थितीत लॉकडाऊन उघडले तर फैलाव वाढण्याचीच भीती अधिक आहे. खास करून केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या रेड झोनमध्ये तर लॉकडाऊन असणारच. जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा वगळता इतर कोणतेही व्यवहार सुरू होणार नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राज्यातील मुख्यमंत्र्यांशी व्हीडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून संवाद साधला. या संवादातून लॉकडाऊनच्या तिसऱया टप्प्याची कार्यवाही करण्याकडेच कल दिसून आला. पूर्वी केवळ बेंगळूर, शिमोगा या ठिकाणीच कोरोनाची चाचणी होत होती. आता प्रयोगशाळांची संख्या वाढल्यामुळे साहजिकच स्वॅब तपासणीचा वेगही वाढला आहे. संशयितांची तपासणी करून ज्यांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आढळतात त्यांना विलगीकरण कक्षात ठेवणे, संशयितांना क्वारंटाईनमध्ये ठेवण्यापलीकडे अन्य पर्याय सध्या तरी उपलब्ध नाहीत. कष्टकरी वर्गाला सावरण्याची मोठी जबाबदारी राज्य सरकारवर येऊन ठेपली आहे.
कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत पोलिसांची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. लॉकडाऊनचे काटेकोर पालन करताना वादावादी, हाणामारीच्या प्रसंगांना त्यांना सामोरे जावे लागत आहे. 23 एप्रिल रोजी चिकोडी तालुक्मयातील एकसंबा येथे सुटीवर आलेल्या सचिन सावंत या कोब्रा कमांडोला मारहाण झाली. मास्क का घातला नाहीस अशी विचारणा करणारे पोलीस व कोब्रा कमांडो यांच्यातील वादावादीचे पर्यवसान हाणामारीत झाले. सचिनवर सदलगा पोलीस स्थानकात एफआयआर दाखल करण्यात आले. त्यानंतर त्याला अटकही झाली. पोलीस स्थानकात त्याच्या पायाला बेडय़ा ठोकल्याचे छायाचित्र सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. त्याचे पडसाद सध्या देशभर उमटत आहेत.
पोलीस विरुद्ध निमलष्करी दल असा संघर्ष उभा ठाकला आहे. सीआरपीएफच्या वरि÷ांनी राज्य पोलीस महासंचालकांना पत्र पाठवून या घटनेची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. दबाव वाढताच पोलीस उपनिरीक्षकावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. कोरोना महामारीविरुद्ध लढताना झालेल्या निलंबनामुळे पोलिसांच्या मनोधैर्याचे खच्चीकरण होत आहे.
सेना दलातील योद्धय़ावर एफआयआर दाखल करून केवळ त्याला अटक झाली असती तर त्यासंबंधी वाद निर्माण झाला नसता. त्याच्या पायाला साखळदंड बांधून त्याचा फोटो व्हायरल झाल्यामुळे हे प्रकरण चिघळले आहे. सैनिकाच्या पायाला बेडय़ा ठोकण्याचा प्रकार चुकीचाच आहे. पण काळ सोकावू नये म्हणून पोलिसांना अशी पावले उचलावी लागतात, याचाही विचार झाला पाहिजे.