एकूण 42 कंपन्यांकडून करणार वसुली, कायदेशीर खाणी सुरु करण्याचे प्रयत्न जारी
प्रतिनिधी/ पणजी
बेकायदा खनिजमाल काढून सरकारचा महसूल बुडविणाऱया एकूण 42 खाण कंपन्यांना एका महिन्यात नोटिसा जारी करण्यात येणार असून तो महसूल वसुल केला जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यानी काल मंगळवारी राज्य विधानसभेत दिली. खाणींचा लिलाव करण्यास सरकार तयार आहे, तथापि मायनिंग कन्सेशन ऍबॉलिशन ऍक्टचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट असल्याने लिलावाची कृती करता येत नाही, असेही त्यांनी नमूद केले. खाणींच्या एकूण 9 प्रकरणांची चौकशी एसआयटीतर्फे चालू असून खाणी कायदेशीरपणे सुरू करण्यासाठी सरकारचे प्रामाणिक प्रयत्न चालू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
खाण विषयावरील दोन वेगळय़ा प्रश्नांवर उत्तर देताना डॉ. सावंत बोलत होते. विरोधी व सत्ताधारी आमदारांनी खाण प्रश्नावरून सरकारला धारेवर धरले आणि खाणी केव्हा सुरू होणार? की नाहीत? अशी विचारणा केली. तसेच घोटाळा केलेल्यांवर व संबंधित खाण कंपन्यांवर कारवाईची मागणीही त्यांनी केली.
तब्बल 1200 कोटींचा बुडाला महसूल
त्यावर उत्तर देताना डॉ. सावंत म्हणाले की बेकायदा खाण व्यवसायामुळे सरकारचा किती महसूल बुडाला याची माहिती शोधण्यासाठी 16 चार्टर्ड अकाऊंटंटची (सीए) समिती सरकारने नेमली होती. त्या समितीने सरकारला अहवाल सादर करून रु. 1200 कोटीचा महसूल बुडाल्याचे निदर्शनास आणले.
कोणालाही सोडले जाणार नाही
हा एक प्रकारे सरकारचा तोटाच असून तो कोणत्याही परिस्थितीत वसूल करण्यात येणार आहे. त्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून 42 खाण कंपन्यांना नोटिसा जातील आणि तो बुडालेला महसूल परत मिळवला जाईल, कोणालाही सोडले जाणार नसल्याचे डॉ. सावंत यांनी स्पष्ट केले.
शहा अहवालात 35 हजार कोटींचा आकडा
आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, क्लाफासियो डायस, लुईझिन फालेरो, आतानासियो मोन्सेरात, आंतोनियो फर्नांडिस, नीळकंठ हळर्णकर यांचा मिळून खाणीवर संयुक्त प्रश्न होता. रेजिनाल्ड यांनी सरकारवर टीका करताना सांगितले की शहा आयोगाने खाण घोटाळा रू. 35000 कोटीचा असल्याचे अहवालात नमूद केले होते. त्याची चौकशी करतो म्हणून तत्कालिन सरकारतर्फे सांगण्यात आले. परंतु अजूनपर्यंत काहीच झाले नाही. चौकशी नाही कारवाई नाही. फक्त काँग्रेसच्या नावाने बोटे मोडून त्याचा लाभ घेऊन भाजपने सत्ता मिळवली परंतु खाणीच्या विषयावर फक्त आश्वासने दिली. प्रत्यक्षात काहीच केले नाही असे, लॉरेन्स म्हणाले.
बुडालेला महसूल मिळविण्यात सरकार अपयशी : फालेरो
मोन्सेरात व हळर्णकर यांनी खाणी केव्हा सुरू होणार? असा थेट प्रश्न केला आणि जनतेस गृहित धरू नका व खाणी सुरू करा अशी मागणी केली. खाण घोटाळय़ावर कारवाई करण्यास व बुडालेला महसूल परत मिळवण्यास सरकार अपयशी ठरल्याची कडक टीका फालेरो यांनी नोंदवली. कर्जावर कर्ज काढून सरकार कर्जात बुडाल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. प्रत्येक गोमंतकीयांच्या डोक्यावर रु. 1.40 लाख कर्ज असल्याचे ते म्हणाले व खाणींचा लिलाव करण्याची मागणी केली.
कर्जाचा निधी विकासासाठी वापरला जातो : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले की कर्जे मर्यादीत स्वरूपात घेण्यात येत असून तो निधी साधन-सुविधा-विकासकामे यासाठी वापरला जातो. खाणपट्टय़ात आपला जन्म झाला व तेथेच वाढलो, मोठा झालो. खाणबंदीमुळे निर्माण झालेल्या समस्यांची जाणीव आहे. खाणी सुरू होण्यासाठी सर्व पर्यायावर विचार चालू आहेत. हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात असून सरकारने त्याचा अवमान होईल अशी कोणतीही कृती केली नसल्याचा खुलासा डॉ. सावंत यांनी केला.