ऑनलाईन टीम / लखनऊ :
केंद्र सरकारने शुक्रवारी तीन वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली होती. किसान संयुक्त मोर्चाने शनिवारी या विषयावर चर्चा करण्यासाठी बैठक घेतली. या बैठकीत देशातील 32 शेतकरी संघटनांचे नेते उपस्थित होते. जोपर्यंत संसदेत तिन्ही कायदे मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही आणि एमएसपीबाबत लेखी हमी मिळत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहील, असे शेतकरी नेते डॉ. दर्शन पाल यांनी म्हटले आहे.
दर्शन पाल म्हणाले, जोपर्यंत कायदे संसदेतून मागे घेतले जात नाहीत तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील. 22, 26 आणि 29 नोव्हेंबर रोजी आमचे यापूर्वी ठरलेले कार्यक्रम रद्द केले जाणार नाहीत. 22 नोव्हेंबर रोजी लखनऊमधील महापंचायत होईल. 26 नोव्हेंबरला या आंदोलनाला एक वर्ष पूर्ण होत असल्याने ते देशभरात साजरे केले जाईल. तर 29 नोव्हेंबरला संसदेवर ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांनी घेतला आहे.
कृषी कायद्यांव्यतिरिक्त एमएसपीसाठी स्वतंत्र कायदा करणे हा आमचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तसेच शेतकऱ्यांवरील सर्व खटले मागे घ्यावेत, वीज विधेयक 2020 मागे घ्यावे, हवेच्या गुणवत्तेचा अध्यादेश आणावा आणि आंदोलनादरम्यान मरण पावलेल्या आमच्या साथीदारांच्या स्मारकासाठी जागा द्यावी, आम्हाला आशा आहे की, सरकार या समस्या सोडविण्यासाठी बैठक बोलावेल, असेही पाल म्हणाले.