प्रतिनिधी/ बेळगाव
महापालिका वॉर्ड पुनर्रचना आणि आरक्षण नव्याने करण्याचे प्रतिज्ञापत्र सरकारच्यावतीने नगरविकास खात्याने उच्च न्यायालयात दाखल केले होते. सदर प्रक्रिया लवकर पुर्ण करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता. मात्र तीन महिने उलटले तरी अद्याप वॉर्ड पुनर्रचना करण्याबाबत नगरविकास खात्याकडून कोणतीच प्रक्रिया हाती घेण्यात आली नाही. यामुळे महापालिका निवडणूका घेण्यास उदासीन असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
महापालिका वॉर्ड पुनर्रचना चुकीच्या पध्दतीने करण्यात आल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. सदर प्रक्रिया राबविताना सर्व नियम आणि निकष धाब्यावर बसवून तसेच शहरवासियांना अंधारात ठेवून प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. यामुळे आरक्षण आणि वॉर्ड पुनर्रचनेला आक्षेप घेवून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सदर सुनावणी लांबवणीवर पडली होती. मात्र वॉर्ड पुनर्रचना आणि आरक्षण चुकीच्या पध्दतीने झाले असल्याचे मान्य करून रद्द करण्यात येईल. तसेच वॉर्ड पुनर्रचना आणि आरक्षण नव्याने जाहीर करण्यात येईल असे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकार आणि नगरविकास खात्याच्यावतीने धारवाड उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यामुळे वॉर्ड पुनर्रचना आणि आरक्षणाच्या वादावर पडदा पडला होता. तसेच वॉर्ड पुनर्रचना आणि आरक्षणाची प्रक्रिया पुर्ण करून लवकर निवडणूक घेण्याचा निकाल न्यायालयाने दि.26 सप्टेंबर रोजी दिला होता. मात्र न्यायालयाने निकाल देवून तीन महिन्याचा कालावधी झाला, पण नव्याने वॉर्ड पुनर्रचना आणि आरक्षण करण्याबाबत नगर विकास खात्याकडून महापालिका प्रशासनान अद्याप कोणताच आदेश आला नाही. यामुळे निवडणूका लांबणीवर पडल्या आहेत.
न्यायालयात याचिक दाखल झाल्यानंतर आपले म्हणणे मांडण्यास नगरविकास खात्याकडून विलंब झाला होता. त्यामुळे सुनावणीबाबत केवळ तारीख पे तारीख सुरू होते. पण न्यायालयातील वाद संपुष्टात आल्यानंतरही नगरविकास खात्याकडून कोणत्याच हालाचाली सुरू नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. वॉर्ड पुनर्रचना आणि आरक्षण जाहीर करून निवडणूक प्रक्रिया लवकर घेण्याची सुचना न्यायालयाने केली होती. मात्र या सुचनेकडेदेखील नगरविकास खात्याने दुर्लक्ष केले आहे. वॉर्ड पुनर्रचना कोणत्या निकषावर करणे आवश्यक आहे, त्याबाबत नगरविकास खात्याने महापालिकेला कोणतीच सुचना केली नाही. नगरविकास खात्याने आदेश बजावल्यानंतर वॉर्ड पुनर्रचनेची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनदेखील नगरविकास खात्याच्या आदेशाच्या प्रतिक्षेत आहे. पण वॉर्ड पुनर्रचनेची प्रक्रिया रखडली असल्याने निवडणूका लांबणीवर पडल्या आहेत. यामुळे निवडणूका कधी होणार याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. लोकनियुक्त सभागृह नसल्याने शहरवासियांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. महापालिकेकडे केलेल्या तक्रारीची दखल घेतली जात नसल्याने लोकनियुक्त सभागृहाची गरज भासत आहे.