प्रतिनिधी / सांगली
नदीकाठच्या लोकांचे कायमस्वरूपी स्थलांतर करणे अशक्य असल्याचे स्पष्ट करत वडनेरे समितीच्या अहवालावर चर्चेसाठी सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर जिह्यातील लोकप्रतिनिधींची लवकरच बैठक घेण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे जलसंपदामंत्री तथा पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. त्याचबरोबर संभाव्य महापुराचा सामना करण्यासाठी प्रशासनाने गावनिहाय आराखडा तयार केला असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
ताकारी म्हैसाळ आणि टेंभू योजनांसाठी कायमस्वरूपी तोडगा येत्या पंधरा दिवसांत काढण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. गतवर्षीच्या महापुराचा अनुभव गाठीशी असल्याने सोमवारी पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी प्रशासनाच्या तयारीची आढावा बैठक घेतली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना पालकमंत्री पाटील यांनी ही माहिती दिली.
गतवर्षी महापुराचा जबर तडाखा बसला होता. यावर्षीही तशीच स्थिती निर्माण झाल्यास काय उपायोजना करायच्या, जनावरे आणि पूरबाधित क्षेत्रातील नागरिक यांचे स्थलांतर कोठे करायचे यासंबंधी प्रशासनाने जय्यत तयारी केली आहे. संभाव्य महापुरात करायच्या उपाययोजनांचा गावनिहाय आराखडा तयार करण्यात आला असल्याचे सांगून मंत्री पाटील म्हणाले, महापुराची कारणे आणि उपाय सूचवण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या वडनेरे समितीने मुख्यमंत्र्यांना आपला अहवाल सादर केला आहे. या अहवालातील शिफारशीनंतर नदीकाठच्या लोकांना घरे सोडून जाण्यास सांगणे आता कठीण आहे. त्यामुळे जे शक्य आहे, त्या उपायोजना करण्याची गरज आहे. त्यासाठीच तीन जिह्यातील लोकप्रतिनिधींची येत्या आठ ते दहा दिवसांत सांगलीत बैठक घेणार असल्याचेही पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
कर्नाटक सरकारबरोबर बोलणी करणार
सांगली, कोल्हापूर आणि सातारा या जिह्यातील महापुराला अलमट्टी धरणाचे बॅकवॉटरही कारणीभूत असल्याची चर्चा सूरू आहे. कोयना-वारणा धरणातून सोडण्यात येणारे पाणी आणि अलमट्टीतील विसर्ग यामध्ये समन्वय असण्याची गरज आहे. त्यासाठी कर्नाटक सरकारबरोबर आपण लवकरच बोलणार असल्याचेही पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी सांगितले.
ताकारी, म्हैसाळ आणि टेंभू योजनेच्या वीजबिलावर कायमस्वरूपी तोडगा काढणार
महापुराचे पाणी दुष्काळी भागाला देण्याचे नियोजन आहे. पण, या योजनांच्या वीजबिलाच्या थकबाकीचा मोठा प्रश्न आहे. दोन साखर कारखान्यांनी पाच ते सहा कोटी रूपये शेतकऱयांकडून वसूल करूनही वीजबिल भरलेले नाही. टंचाई योजनेतील चाळीस ते 42 कोटी शासनाने महावितरण कंपनीला अद्याप दिलेले नाहीत. शिवाय शेतकर्यांकडेही तीन ते चार कोटी रूपये थकीत आहेत. त्यामुळे या योजना चालवण्यासंदर्भात अडचण येते. थकीत वीजबिलाबरोबरच या योजनांचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकालात काढण्यासाठी येत्या पंधरा दिवसांत निर्णय घेण्यात येईल, असेही पालकमंत्री पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
पीककर्जासाठी सरकार रिझर्व्ह बँकेला प्रतिज्ञापत्रावर हमी देणार
राज्य शासनाने कर्जमाफी जाहीर केली असली तरी खरिपाच्या तोंडावर बँका शेतकर्यांना पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. यासंदर्भात पत्रकारांनी विचारणा करता मंत्री पाटील म्हणाले, राज्य सरकारने केलेल्या कर्जमाफीच्या घोषणेनुसार लाखो शेतकर्यांना कर्जमाफीचे दोन लाख रूपये वर्ग करण्यात आले आहेत. पण, त्यानंतर कोविडची महामारी सुरू झाल्याने शासनाच्या महसुलात कमालीची घट झाली आहे. तीस ते पस्तीस हजार कोटींपर्यत जाणारा महसूलचा आकडा साडेतीन ते चार हजार कोटीपर्यंत घसरला आहे. परिणामी सरकारी कर्मचार्यांच्या पगारासाठीही कर्ज काढण्याची वेळ आली आहे.
त्यामुळे कर्जमाफीचा दुसरा टप्पा तसेच नियमित परतफेड करणार्या शेतकर्यांना 50 हजारांचे प्रोत्साहन अद्याप सरकार देऊ शकले नाही. त्यामुळे कर्जमाफीसाठी पात्र असणारे शेतकरीही बँकाकडे थकबाकीदार दिसत असल्याने त्यांना पीककर्ज मिळत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने रिझर्व्ह बँकेकडे संबंधित शेतकर्यांचे थकीत कर्ज हे नियमीत समजण्यात यावे. त्यासाठी शासन हमी घेत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र दिले आहे. त्यालाही पंधर दिवस झाले. पण, अद्याप रिझर्व्ह बँकेचे आदेश निघाले नसल्याचे सांगत याबाबत लवकरच निर्णय होईल, असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.