तीन जिल्हयातील लोकप्रतिनिधींची उपस्थिती, अलमट्टी बॅकवॉटरसह महापूराची कारणे आणि उपायांवर चर्चा, वडनेरे समितीचे पॉवर प्रेझेंटेशन
प्रतिनिधी / सांगली
पश्चिम महाराष्ट्रातील महापूराला अलमट्टीचे बॅकवॉटरच कारणीभूत असल्याचा यापुर्वीच्या दोन समित्यांच्या अहवालाला छेद देणाऱया शिफारसी मांडणारी वडनेरे समिती आज लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनासमोर पॉवर प्रेझेंटेशन करणार आहे. सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्या उपस्थितीत होणाऱया या पॉवर प्रेझेंटेशन व चर्चासत्रासाठी सांगली, सातारा आणि कोल्हापूरमधील लोकप्रतिनिधी तसेच जलसंपदा, महापुराशी संबंधीत महसुलचे अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे आज होणाऱया या महाचर्चेकडे नदीकाठच्या रहिवाशांचे लक्ष लागले आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली, कोल्हापूर अणि सातारा या जिल्ह्यांना महापूर नवा नाही. पण गतवर्षी २०१९ मध्ये आलेल्या महाप्रलयंकारी महापूराने तीन जिल्ह्यांचे अतोनात नुकसान झाले. सांगली जिल्हयातील सहा पूरबाधित तालुक्यातील ३४ हजार ९१७ कुटूंबांना महापुराचा फटका बसला होता. तर महापुरांमुळे पडझड झालेल्या घरांच्या नुकसानीचा आकडा ३३४ कोटी ४२ लाख आहे. विविध सिंचन प्रकल्पांचे ३०० कोटींचे नुकसान झाले होते. १८८३ किलोमीटर रस्ते, ३९ मोठे पूल, पाण्याखाली गेल्याने त्यांच्या दुरूस्तीसाठी दोन हजार कोटींवर खर्च आला. महावितरणचे ५०० कोटी,तर ५४ हजार हेक्टरवरील शेती पाण्याखाली गेल्याने सुमारे एक हजार कोटींचे नुकसान झाले होते. गत महापुरातील एकूण नुकसानीचा आकडा ४१४३ कोटीपर्यत पोहोचला होता. तशीच अवस्था कोल्हापूर आणि सातार जिल्ह्यांतील पूरग्रस्त गावांची झाली. प्रादेशिक आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र सांगलीत असतानाही महापुरात यंत्रणा हतबल झाली होती. त्यामुळे या महापुरावर वर्षभर कोणत्या ना कोणत्या कारणाने चर्चा सुरूच आहे. अलमट्टी धरणाचे बॅकवॉटर आणि कर्नाटकचे विसर्गाबाबतचे आडमुठे धोरण यावरही चर्चा सुरू झाल्या. मागचा भयंकर अनुभव गाठीशी असल्याने शासनाने यावर्षी सावधगिरीने पावले टाकली आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातील महापूर आणि कारणे, त्यावरील उपाय यासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी शासनाने नंदकुमार वडनेरे यांच्या अध्यक्षतेखाली १० ते १२ सदस्यांची समिती नियुक्त केली होती.
या समितीने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना नुकताच अहवाल सादर केला आहे. त्यामध्ये या समितीने अलमट्टी आणि हिप्परगा हे जलाशय, व त्यावरील पूरप्रचलनाचा महाराष्ट्रातील पूरस्थितीवर थेट व विपरीत परिणाम होत नसल्याचे म्हटले आहे. शिवाय कर्नाटक व महाराष्ट्रातील क्षेत्रीय अप्राप्त माहितीसाठी पुनराभ्यासाची गरज असल्याचेही म्हटले आहे. कृष्णा आणि पंचगंगा यांच्या पूरप्रवण भागातील अतिक्रमणे तसेच बांधकामांना या समितीने महापूरासाठी कारणीभूत धरले आहे. पण अलमट्टीबाबतच्या शिफारशीमुळे पूरग्रस्त भागासह प्रशासन आणि लोप्रतिनिधींचे डोळे विस्फारले आहेत.
यापुर्वीच्या दोन समित्यामध्ये महापुराला अलमट्टीच जबाबदार
अलमट्टी धरणाची उंची ५२४. २५ मीटरपर्यंत वाढवल्यानंतर २००५ आणि २०१९ साली सांगलीसह कोल्हापूर आणि सातारा जिल्ह्याला महापुराचा फटका बसला होता. राज्य शासनाने २००५ च्या महापुरानंतर इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी मुंबईचे प्रा. एम. व्ही. खरे, प्रा.बी. के. साठे आणि राज्याच्या जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता एच.टी.धुमाळ, यांची त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त केली होती. या समितीने महापुर आणि त्याच्या कारणांचा अभ्यास केला होता. सांगली, कोल्हापूरपासून ते अलमट्टीपर्यंतच्या २६५ किलोमीटर परिसर,तसेच अलमट्टीच्या बॅकवॉटरचा शास्त्रीय अभ्यास करून २०१२ साली राज्य शासनाला आपला अहवाल सादर केला होता. या अहवालात समितीने २००५ सालच्या महापुराला अलमट्टी धरणाचे बॅकवॉटर कारणीभूत असल्याचे स्पष्ट केले होते. जसे अलमट्टी धरण भरत जाईल त्या प्रमाणात बॅकवॉटरमुळे सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेकडो गावांना महापुराचा विळखा पडतो. लाखो हेक्टर शेती पाण्याखाली जाते. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत अलमट्टी धरणातील पाण्याची पातळी ५०९ मीटरपेक्षा जादा ठेऊ नये असेही या समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.
२०१९ च्या महापुरानंतर साऊथ एशिया नेटवर्क ऑफ डॅम्स ,रिव्हर्स ऍण्ड पिपल्स या ऑर्गनायझेशनने या भागातील महापुराची पहाणी करून अहवाल दिला आहे. या अहवालातही अलमट्टी धरणातील पाणी पातळी आणि नियमानुसार न होणाऱया विसर्गावर बोट ठेवत या महापुराला अलमट्टी धरणच कसे कारणीभूत असल्याचे म्हटले आहे. पण नंदकुमार वडनेरे समितीने अलमट्टीचे बॅकवॉटर कारण नसल्याचे अहवालात म्हटले असल्याने आज होणाऱया महाचर्चेकडे पश्चिम महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात सांगली, कोल्हापूर, सातारा जिह्यातील पुरस्थितीबाबत आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. दुपारी १ वाजता सांगली, कोल्हापूर, सातारा जिह्यातील सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांची बैठक होणार आहे. त्यानंतर दुपारी २ वाजता या तीन जिह्यातील मंत्री, खासदार, आमदार व वडनेरे समितीचे सर्व सदस्य यांची बैठक होणार आहे. या बैठकीत समिती आपल्या अहवालाचे पॉवर प्रेझेंटेशन करणार आहे. सोशल डिस्टन्समुळे निमंत्रिताशिवाय जिल्हाधिकारी कार्यालयात कोणालाही प्रवेश दिला जाणार नसल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जाहीर केले आहे.