राजपत्रात वॉर्डनिहाय आरक्षण आणि नगरसेवकांच्या पक्षाचा उल्लेख नसल्याने आक्षेप
प्रतिनिधी /बेळगाव
नगरसेवक निवडीच्या राजपत्रात (गॅजेटमध्ये) वॉर्डनिहाय आरक्षण नमूद केले नाही. तसेच पक्षाचा उल्लेख नसल्याने याबाबत सविस्तर माहिती देण्याची सूचना प्रादेशिक आयुक्त अंमलान बिश्वास यांनी महापालिकेच्या कौन्सिल विभागाला केली आहे. महापालिकेने याबाबत नगरविकास खात्याला पत्र पाठविले आहे. त्यामुळे आता महापौर-उपमहापौर निवडणुकीत नवे विघ्न निर्माण झाले आहे.
आरक्षणामुळे महापौर-उपमहापौर निवडणूक लांबणीवर पडली होती. नगरविकास खात्याकडून आरक्षणाबाबतचे स्पष्टीकरण मिळाल्याने निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला होता. मात्र नगरविकास खात्याने प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रात परिपूर्ण माहिती नसल्याच्या मुद्दय़ावर प्रादेशिक आयुक्तांनी आक्षेप घेऊन माहिती सादर करण्याची सूचना केल्याने निवडणूक लांबणीवर पडण्याची शक्मयता आहे. महापालिका सभागृहाची मुदत संपल्यानंतरही महापौर-उपमहापौर पदाचे आरक्षण जाहीर झाले होते. 21,22 आणि 23 व्या कार्यकालावधीचे आरक्षण जाहीर झाल्याने कोणत्या आरक्षणानुसार महापौर-उपमहापौर निवडणूक घ्यायची असा मुद्दा उपस्थित झाला होता. पण याबाबत नगरविकास खात्याने पंधरा दिवसांपूर्वी स्पष्टीकरण देवून 21 व्या कार्यकालावधीनुसार निवडणूक घेण्याची सूचना केली होती.
नगरविकास खात्याने स्पष्टीकरण दिल्यानंतर निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला होता. त्यामुळे वॉर्डनिहाय आरक्षणाची अधिसूचना, मतदारयादी व नगरविकास खात्याने जाहीर केलेल्या महापौर-उपमहापौर आरक्षणाचे स्पष्टीकरण आदी विविध कागदपत्रांच्या माहितीचा प्रस्ताव कौन्सिल विभागाने प्रादेशिक आयुक्तांकडे सादर केला होता. तसेच महापौर-उपमहापौर निवडणूक घेण्यासाठी तारीख देण्याची विनंती केली होती. पण नगरविकास खात्याने प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रात परिपूर्ण माहिती नसल्याबद्दल आक्षेप घेतला आहे. महापालिका निवडणूक झाल्यानंतर नगरविकास खात्याने नवनिर्वाचित नगरसेवकांच्या नावाची नोंद राजपत्रात करून अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. पण राजपत्रात केवळ महापालिका वॉर्ड क्रमांक, नगरसेवकांचे नाव आणि पत्ता आदी माहिती नोंद आहे. पण वॉर्डनिहाय आरक्षण व पक्षाचा उल्लेख नसल्याने ही सर्व माहिती सादर करावी अशी सूचना करणारे पत्र प्रादेशिक आयुक्त कार्यालयामधून महापालिकेला देण्यात आले आहे.
निवडणूक लांबणीवर पडण्याची शक्यता
पण राजपत्र नगरविकास खात्याकडून प्रसिद्ध करण्यात येत असल्याने महापालिका प्रशासनाने नगरविकास खात्याला पत्र पाठविले आहे. राजपत्रात नगरसेवकांचे नाव, वॉर्डनिहाय आरक्षण व पक्षाचा उल्लेख आदी माहिती देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. त्यामुळे नगरविकास खात्याकडून याबाबत माहिती मिळेपर्यत महापौर-उपमहापौर निवडणूक लांबणीवर पडण्याची शक्मयता आहे.