प्रादेशिक आयुक्त कार्यालयाला राज्य शासनाच्या आदेशाची प्रतीक्षा
प्रतिनिधी /बेळगाव
महापौर-उपमहापौर निवडणुकीसाठी संपूर्ण माहिती असलेले राजपत्र सादर करण्याची सूचना प्रादेशिक आयुक्तांनी केली होती. यानुसार नगरविकास खात्याने संपूर्ण माहितीचे राजपत्रक पाठविले असल्याने निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र महापौर-उपमहापौर निवडणूक घेण्याबाबत राज्य शासनाकडून प्रादेशिक आयुक्त कार्यालयाला कोणताच आदेश जारी झाला नाही. त्यामुळे प्रादेशिक आयुक्त कार्यालयाला राज्य शासनाच्या आदेशाची प्रतीक्षा आहे.
तसेच एससीएसटी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश कर्नाटक राज्याला बंधनकारक आहे का? याबाबतचे स्पष्टीकरण प्रादेशिक आयुक्त कार्यालयाने राज्य शासनाकडे विचारले आहे. त्यामुळे स्पष्टीकरणाची प्रतीक्षा प्रादेशिक आयुक्त कार्यालयाला आहे. शासनाचा आदेश आणि आरक्षणाबाबतचे स्पष्टीकरण आल्यानंतर महापौर-उपमहापौर निवडणुकीची घोषणा करण्यात येणार असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. महापालिका निवडणुका होऊन सहा महिने झाले. मात्र अद्याप महापौर-उपमहापौर निवडणूक झाली नाही. तसेच सभागृहाची स्थापना झाली नाही. महापौर-उपमहापौर निवडणूक प्रक्रियेत विविध प्रकारच्या तांत्रिक अडचणी येत असल्याने ही निवडणूक रखडली आहे.
महापालिका निवडणूक होण्यास अडीच वर्षांचा विलंब झाल्याने या कालावधीत तीन कार्यकालावधीच्या महापौर-उपमहापौर पदाचे आरक्षण जाहीर झाले आहे. यापैकी कोणत्या कार्यकालावधीनुसार महापौर-उपमहापौर निवडणूक घ्यायची याबाबतचा घोळ निर्माण झाल्याने नगरविकास खात्याकडे याबाबतचे स्पष्टीकरण विचारण्यात आले होते. 21 व्या कार्यकालावधीनुसार महापौर-उपमहापौर निवड करण्याचे स्पष्टीकरण शासनाने दिल्याने निवडणूक घेण्यासाठी प्रादेशिक आयुक्तांकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. पण राजपत्रात केवळ नगरसेवकांची नावे आणि वॉर्ड क्रमांक नोंद करण्यात आला होता. कोणत्या आरक्षणानुसार निवड झाली याची माहिती नसल्याने सर्व उलेख असलेले राजपत्र देण्याची सूचना प्रादेशिक आयुक्तांनी महापालिकेला केली होती. त्यानुसार महापालिकेने नगरविकास खात्याला पत्र पाठविले होते. त्यामुळे वॉर्ड क्रमांक, आरक्षण आणि नगरसेवकांच्या नावांचा उल्लेख असलेले राजपत्र नगरविकास खात्याने महापालिकेला पाठविले आहे. त्यामुळे महापौर-उपमहापौर निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला असे वाटत असताना नवीन अडचणी निर्माण झाली आहे.
महापौर-उपमहापौर निवडणुकीतील आरक्षणाचा घोळ अद्याप संपला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्रात महापौर-उपमहापौर आरक्षणावरून वाद निर्माण झाल्याने बॉम्बे हायकोर्टमध्ये दावा दाखल करण्यात आला होता. अनुसूचित जाती-जमातीला संधी मिळाली नसल्याचा दावा करण्यात आला होता. तसेच रोटेशन पद्धतीने महापौर-उपमहापौर आरक्षण झाले नसल्याचे सांगून कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पूर्तता करण्यात आली होती. त्यामुळे बॉम्बे हायकोर्टने आरक्षण जैसे थे ठेवण्याचा आदेश दिला होता. पण सदर आरक्षणाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेशानुसार आरक्षण?
सदर याचिकेचा निकाल सप्टेंबर 2021 मध्ये लागला आहे. यामध्ये आरक्षण निश्चित करण्यासाठी मार्गसूची निश्चित करून लोकसंख्या आणि निवड केलेल्या सदस्य संख्येचा आधार घेण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. तसेच बॉम्बे हायकोर्टचा आदेश फेटाळला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेशानुसार महापौर-उपमहापौर आरक्षण करण्यात आले आहे का? तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश कर्नाटक राज्यातील महापौर-उपमहापौर निवडणुकीसाठी बंधनकारक आहे का? याबाबतचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे स्पष्टीकरण प्रादेशिक आयुक्त कार्यालयाने नगरविकास खात्याकडे विचारले आहे. याबाबतचे स्पष्टीकरण आल्यानंतरच महापौर-उपमहापौर निवडणुकीची घोषणा होण्याची शक्मयता आहे.