सहा महिने उलटून गेले तरी विघ्ने संपता संपेनात
प्रतिनिधी /बेळगाव
महापालिका निवडणूक होऊन सहा महिने उलटले पण विविध अडचणींमुळे महापौर-उपमहापौर निवडणूक रखडली आहे. अलीकडेच संपूर्ण माहितीचे राजपत्र मिळाले असल्याने निवडणूक होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र मागासवर्गीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन निकाल दिला असल्याने आता महापौर-उपमहापौर निवडणुकीत नवे विघ्न निर्माण झाले आहे. त्यामुळे महापौर-उपमहापौर निवडणूक पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्मयता आहे.
महापौर-उपमहापौर निवडणुकीत दररोज नवीन विघ्ने निर्माण होत आहेत. त्यामुळे महापौर-उपमहापौर निवडणूक कधी होणार, असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. महापालिका सभागृहाची मुदत फेब्रुवारी 2019 मध्ये संपुष्टात आली असून, तीन वर्षांपासून महापालिकेवर प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. महापालिका निवडणूक घेऊन सहा महिने झाले तरी लोकनियुक्त सभागृहाची स्थापना झाली नाही. महापौर-उपमहापौर आरक्षणाच्या मुद्यावरून निर्माण झालेल्या तांत्रिक अडचणींमुळे ही निवड प्रक्रिया लांबणीवर पडत आहे. आरक्षणाबाबतचे स्पष्टीकरण आल्यानंतर संपूर्ण माहितीचे राजपत्र सादर करण्याची सूचना प्रादेशिक आयुक्तांनी केली होती. त्यामुळे आरक्षण, वॉर्ड क्र. व नगरसेवकाचे नाव असलेले राजपत्र नगरविकास खात्याकडून दिले आहे. त्यामुळे निवडणुकीतील अडथळे दूर झाल्याची चर्चा सुरू होती. आवश्यक माहिती उपलब्ध झाल्याने लवकरच महापौर -उपमहापौर निवड होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत होती. पण आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक असल्याने निवडणुकीत आता नवीन अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
निवडणूक प्रक्रियेबाबत मागासवर्गीय व अनुसूचित जाती-जमातीच्या आरक्षणाच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गसूचिनुसार महापौर-उपमहापौर आरक्षण आहे का? असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे याबाबतचे स्पष्टीकरण राज्य शासनाकडे विचारले आहे. सदर स्पष्टीकरण आल्यानंतरच महापौर- उपमहापौर निवडणूक घेण्यात येईल, अशी माहिती प्रादेशिक आयुक्त कार्यालयात देण्यात आली आहे.