सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्देश – राष्ट्रीय अन् राज्य महामार्गाकरता लागू
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय तसेच राज्य महामार्गाच्या 500 मीटरच्या कक्षेत मद्यविक्रीच्या दुकानांसाठी परवाना देण्यावर स्थगिती आणण्यासंबंधी निर्देश दिले आहेत. 20 हजार किंवा त्याहून कमी लोकसंख्या असलेल्या स्थानिक भागांच्या अधिकारक्षेत्रांप्रकरणी 500 मीटरचे अंतर कमी करत 220 मीटर केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिशानिर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाने सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना वेळोवेळी आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक कारवाई करण्यास सांगितले आहे.
याचबरोबर वाहन अधिनियम 1988 चे कलम 185 नुसार मद्यप्राशन करून वाहन चालविल्याप्रकरणी कैद किंवा दंड तसेच दोन्ही शिक्षांची तरतूद आहे. मंत्रालयाकडून मद्यप्राशन करून वाहन चालविण्याच्या धोक्यांसंबंधी जागरुकता फैलावण्यासाठी मुद्रित तसेच इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमांच्या मदतीने मोहीम चालवली जात आहे.
पण मंत्रालयाला राष्ट्रीय महामार्गांलगतच्या मालमत्तांचा वापर तसेच व्यवसाय चालविण्यावर कुठलेच नियंत्रण ठेवता येत नाही. अशा स्थितीत मंत्रालय मद्यविक्रीची दुकाने हटविण्याचा आकडा एकत्र करू शकत नाही, कारण हा राज्याचा विषय आहे.
राष्ट्रीय तसेच राज्य महामार्गाच्या 500 मीटरच्या कक्षेत मद्यविक्रीची दुकाने बंद करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. या कक्षेतील हॉटेल्स, रेस्टॉरंट, बारमध्ये मद्य पुरविण्याची अनुमती दिली जाऊ नये असेही आदेशात नमूद होते. न्यायालयाने याप्रकरणी केवळ हिमाचल प्रदेश, मेघालय आणि सिक्कीमला या निर्णयातून सूट दिली होती. कारण तेथील नागरी भागांमध्ये लोकसंख्या 20 हजारांपेक्षा कमी आहे.