भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांचा हल्लाबोल : मराठा आरक्षण, कोरोनाचे प्रश्न टाळण्यासाठी दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशन : सर्व प्रश्नोत्तरे, चर्चा रद्द केल्याचा आरोप
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
कोरोनासह मराठा आरक्षण व इतर विषयांवर चर्चा होऊ नये, यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने पावसाळी अधिवेशन दोन दिवसांचे ठेवले आहे. या अधिवेशनात केवळ पुरवणी मागण्यांना मंजुरी देण्यात येणार असून कोणते प्रश्न चर्चेला येणार नाहीत, त्याची उत्तरेही दिली जाणार नाहीत. सर्व प्रश्न, लेखी प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव आणि लक्षवेधी रद्द करण्यात आली आहे. सकारात्मक आहे, असे म्हणणाऱ्या राज्य सरकारकडून हा एक प्रकारे लोकशाहीचा खून आहे, अशा शब्दात भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. राज्य सरकारवर अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी शरद पवार यांची होती, पण राज्याचे आर्थिक आणि आरोग्य क्षेत्रात वाटोळे झाल्यानंतर पवारसाहेब नाराजी व्यक्त करत आहेत, असेही पाटील म्हणाले.
सकल मराठा समाजाच्या समन्वयकांबरोबर बैठक झाल्यानंतर पत्रकार परिषदेत प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या कारभारावर टीकास्त्र सोडले होते. ते म्हणाले, सर्व मुद्द्यांवर सकारात्मक असल्याची भाषा करणाऱ्या राज्य सरकारने पावसाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नासह कोरोना व इतर प्रश्नांवरील प्रश्नोत्तरांनाच कॅन्सल केले आहे. कोणतेही प्रश्न विचारता येणार नाही, उत्तरे मिळणार नाही, चर्चा हाणार नाही. डेल्टा प्लसच्या नावाखाली हे निर्णय घेतले आहे. सरकार जर सकारात्मक आहे तर व्हर्च्युअल अधिवेशन घेणे अवघड नव्हते. 288 आमदांराना लिंक देवून ऑनलाईन अधिवेशनात चर्चा घडवून आणता आली असती. पण विरोधकांच्या प्रश्नांची उत्तरे टाळण्यासाठी प्रश्नोत्तरे रद्द करण्यात आली. हा लोकशाहीचा खून आहे.
पवारसाहेबांनी उशिर केला
महाविकास आघाडी सरकारवर अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी पवारसाहेबांची होती. पण त्यांनी ती पार पाडली नाही. राज्य सरकारच्या कोरोना व इतर बाबतीतील धरसोडवृत्तीमुळे आता ते नाराज झाले आहेत. त्यामुळे संजय राऊत मुख्यमंत्री ठाकरे आणि पवार यांच्याकडे फेऱ्या मारत आहेत, पण तो पर्यंत महाराष्ट्राचे आर्थिक आणि आरोग्य क्षेत्रात नुकसान झाले आहे. ते भरून निघणार नाही, असेही प्रदेशाध्यक्ष पाटील यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणाबाबत काय बोलले चंद्रकांत पाटील102 व्या घटनादुरूस्तीनंतरही आरक्षण देण्याचा राज्यांना अधिकार
केंद्र सरकारकडून राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र
एसईबीसी कायदा रद्द झाल्यानंतर केंद्र सरकारची फेरविचार याचिका
राज्य सरकारला मात्र फेरविचार याचिका दाखल करण्यास महिना लागला
फेरविचार याचिकेत राज्यांचे आरक्षण कायम असल्याचे केंद्राकडून स्पष्ट
102 व्या घटनादुरूस्तीबाबत क्लेरिफिकेशन करणार
फेरविचार याचिका फेटाळली गेल्यानंतर संसदेत करेक्शन करणार
त्यासाठी केंद्र सरकारच्या मागे लागून पाठपुरावा करणार
कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्याशी संवाद आहे सुरू
केंद्रातील आम्ही पाहू पण राज्य सरकारने कायदा करावा
त्यासाठी राज्याने मागास वर्ग आयोग नियुक्त करून प्रक्रिया सुरू करावी
मराठा आरक्षणाचा रस्ता मुंबई मार्गे दिल्लीला जातो.