प्रतिनिधी/ पणजी
गोवा रियल इस्टेट (रेगुलेशन ऍण्ड डेव्हलोपमेंट) हा कायदा 2017 मध्ये गोव्यात लागू झाला तरी या कायद्यांतर्गत आवश्यक असलेला रेरा लवाद स्थापन करण्यास सरकारला अपयश आल्याने गोव्यासाठी महाराष्ट्रचा लवाद वापरता येईल का, अशी विचारणा गोव्यातील मुंबई उच्च न्यायालयाने केली असून त्याबाबत महाराष्ट्र रेरा लवादाला नोटीस बजावली आहे.
कायदा संमत होतो पण नंतर त्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास सरकार टाळाटाळ करते. वरुन लोक कायदा पाळत नाहीत असा कांगावा असतो. रेरा कायदा म्हणजे गोवा रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऍक्ट अधिसूचित करण्यास आधी सरकारने वेळ लावला. त्यानंतर नियम तयार करण्याकडे दुर्लक्ष केले. आता नियम तयार झाले तर दाद कोणाकडे मागायची असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या कायद्यांतर्गत रेरा लवाद स्थापन करणे आवश्यक असून गोवा सरकारने तो स्थापन करण्यास दुर्लक्ष केल्याने वीज खात्यातील अभियंता काशिनाथ शेटये यांनी गोवा सरकारविरुद्ध याचिका सादर करुन रेरा लवाद स्थापन करण्याची मागणी केली आहे.
ही याचिका सुनावणीस आली तेव्हा गोव्यात रेरा लवाद स्थापन करण्यासंदर्भात सरकारने कोणती तयारी केली आहे याची विचारणा न्यायपीठाने केली. गोवा सरकारला जर रेरा लवाद स्थापन करणे शक्य नसेल तर महाराष्ट्र रेरा लवाद गोव्यासाठीही वापरता येईल का याची विचारणा गोवा सरकारकडे करावी, अशी याचना याचिकादाराच्या वतीने ऍड. रायन मिनेझिस यांनी केली.
महाराष्ट्र लवादाकडे याचिका सादर करणे व सुनावणीस हजर राहणे कठीण होत असल्यास महाराष्ट्र रेरा लवादाची बैठक आठवडय़ातून एकदा गोव्यात भरविण्यात यावी, अशी याचना करण्यात आली. गोव्यासाठीचे खटले महाराष्ट्र रेरा लवाद घ्यायला तयार आहे का? तसेच आठवडय़ातून एकदा गोव्यात न्यायालय भरणे शक्य आहे का? याची विचारणा महाराष्ट्र लवादाकडे करावी लागेल. या लवादाची बाजू ऐकून घ्यावी लागेल अशी सूचना करुन न्यायपीठाने या लवादाला प्रतिवादी करवून घेतले व नोटीस बजावली पुढील सुनावणी 27 जून 2022 रोजी ठेवण्यात आली आहे.