ऍड. विलास पाटणे,
शिक्षण विषयक प्रश्नांचे अभ्यासक
महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यानुसार राज्यपाल हे राज्यातील सर्व विद्यापीठांचे कुलपती असल्याने परीक्षांसंबंधी अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यांना आहे. त्याचप्रमाणे परीक्षेसंदर्भात विद्यापीठ कायद्यानुसारच निर्णय झाला पाहिजे, अशा आशयाचे पत्र राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिले आहे.
अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेण्यासंबंधीचा मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय वृत्तपत्रातून समजला, याविषयी त्यांनी खेद व्यक्त केला. परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय कायदा व परंपरेच्या विरुद्ध आहे आणि परीक्षा रद्द केल्यास त्याचा विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर विपरीत परिणाम होईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी 6 मे रोजी नेमलेल्या कुलगुरु समितीचा अहवाल अद्याप राज्यपाल यांच्याकडे गेला नाही. हा रिपोर्ट प्राप्त झाल्यावर त्यामधील सूचनाचा स्वीकार करून अंतिम वर्षाच्या परीक्षा पूर्णतः अथवा अंशतः घेण्याचा आदेश द्यावा लागेल, असे स्पष्ट मत राज्यपाल यानी व्यक्त केले.
सरकारने विद्यार्थ्यांना गुण वाढवण्यासाठी परीक्षा देता येईल, असा पर्याय खुला ठेवला आहे. परंतु एकाच परीक्षेविषयी दोन निकष ठेवता येणार नाहीत. एकाने परीक्षा द्यायची व दुसऱयाला सरासरी गुण द्यायचे, हे कायद्याला अभिप्रेत नाही. राज्यात विषय राहिलेले सुमारे साडेतीन लाख विद्यार्थी आहेत. आता ‘खिरापतीच्या’ रांगेत तेही उभे राहतील. शिवाय वैद्यकीय, आर्किटेक्चर, इंजिनिअरींग, लॉ आदी तत्सम व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या बाबतीत अंतिम परीक्षेशिवाय पदवी त्यांना व्यवसायाची नोंदणी करताना त्यांचे कौन्सिल अथवा बोर्ड यांची वैधानिक हरकत उपस्थित होऊ शकते. परीक्षेचे मूल्यांकन झाले नसल्याने गुणवत्तेसंबधी अनेक प्रश्न उपस्थित होतील.
सीबीएसई, आयसीएई बोर्डाच्या परीक्षा घेण्यासंबंधी केंद्रीय गृहखात्याने कोविड 19च्या पार्श्वभूमीवर परवानगी दिली आहे. तसेच विद्यापीठ अनुदान मंडळाची मार्गदर्शक तत्त्वे तसेच केंद्रीय गृहखात्याने दिलेली परवानगी महाराष्ट्र शासन का लक्षात घेत नाही, शिक्षण हा राज्य व पेंद्राच्या एकाच सूचीमध्ये विषय असला तरी पदवी विषय हा अंतिमतः विद्यापीठ अनुदान मंडळाचा विषय आहे, हे मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल यानी स्पष्ट केले आहे.
कोरोना संकटाची भीती दाखवून अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेता पदव्या वितरित करण्याचा सरकारने घेतलेला निर्णय जबाबदारी झटकण्याचा विषय आहे. एका बाजूला दारुची दुकाने खुली करण्याचा निर्णय घेत असतानाच राज्यातील ‘कोरोनाविषयी स्थिती अत्यंत गंभीर आहे’ असा बागुलबुवा मुख्यमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या कुलगुरुंच्या बैठकीत उभा केला. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे या निर्णयाच्या प्रक्रियेत कुलपती म्हणून राज्यपालांना विश्वासात घेतले नाही तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विद्यापीठांना पाठवलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची दखल घेतली गेली नाही. कुलगुरुंच्या बैठकीत या निर्णयाबाबत सुरुवात करताना राज्याच्या शिक्षण सचिवांनी ‘माननीय पर्यावरण मंत्र्यांनी’ केलेल्या सुचनेनुसार यावर्षी परीक्षा रद्द करण्याचा विचार करीत आहोत, असे धक्कादायक विधान केल्याचे ऐकून तर आश्चर्य वाटते.
पर्यावरण खात्याचा मंत्र्यांच्या सूचनेचा हवाला कुलगुरुंच्या गटाने देणे, हे योग्य आहे काय, कोरोनाचे संकट सगळ्य़ा जगावर ओढवले आहे. अशा स्थितीतही देशातल्या अनेक राज्यांनी, अनेक देशातील शैक्षणिक संस्थांनी सर्व प्रकारच्या अडचणींवर मात करून तसेच आवश्यक उपाय करून पदवी परीक्षा घेण्याचा निर्णय या आधीच जाहीर केला आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने यासंदर्भात सर्व विद्यापीठांना काही दिवसांपूर्वी पाठवलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये पहिल्या आणि दुस्रया वर्षाच्या परीक्षा रद्द करणे तसेच अंतर्गत मूल्यमापन शंभरऐवजी 50 गुणांची करणे तसेच पेपर 3 तासांऐवजी 2 तासांचा करणे अशा पद्धतीने परीक्षा घ्याव्यात त्याचप्रमाणे जुलै अखेरपर्यंत परीक्षा पूर्ण कराव्यात आणि ऑगस्ट अखेरपर्यंत निकाल जाहीर करण्याच्या दृष्टीने मूल्यांकनाची व्यवस्था करावी, असा उल्लेख आहे. महाराष्ट्र सरकारने विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा मार्गदर्शक अहवाल तत्वतः स्वीकारला होता. कुलगुरुंच्या पूर्वी झालेल्या बैठकीत राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांनी हा अहवाल आपण स्वीकारत असल्याची माहितीही कुलगुरुंना दिली होती.
2020 या वर्षात मिळालेली ‘परीक्षाविना पदवी’ हा कपाळावर शिक्का घेऊन उद्या उच्च शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी किंवा नोकऱयांसाठी प्रख्यात संस्थांमध्ये जाणाऱया विद्यार्थ्यांची काय स्थिती होईल, याची कल्पनाच न केलेली बरी. कोरोना, लॉक डाऊन, सोशल डिस्टन्सिंग इत्यादीविषयीच्या साऱया सावधगिरीच्या बाबी कसोशीने पाळूनही परीक्षा कशा घेता येतील, याबाबत उपयुक्त सूचनाही कुलगुरुंच्या सभेत मांडल्या गेल्या. बहुतांश विद्यापीठांनी परीक्षा संचालित करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ती तयारी केली होती. कुलगुरु बैठकीचा केवळ उपचार त्यांनी केला, प्रत्यक्ष बैठकीत विद्यार्थी वर्गाच्या हिताची बाजू अधोरेखित करणारे मुद्दे अनेक कुलगुरुंकडून तर्कशुद्ध पद्धतीने मांडले जात असताना, बैठक अचानक आटोपती घेतली गेली आणि लगेचच अंतिम परीक्षा न देता सर्व विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण जाहीर करण्याचा निर्णय घोषित करून सरकार आपल्या जबाबदारीतून मोकळे झाले. दरम्यान महाराष्ट्रातले शिक्षणप्रेमी, विचारवंत, शिक्षक-प्राध्यापक संघटना यांच्या सरकारच्या या निर्णयाबाबत प्रतिक्रिया अद्याप आल्या नाहीत.
विद्यार्थी परिषदेने या प्रश्नासंबंधी आवाज उठविला आहे. दरम्यान गोवा राज्यातील 12 वीच्या परीक्षा कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे घेऊ नयेत अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने फेटाळून लावली. तसेच याचिका फेटाळताना विद्यार्थी हित महत्त्वाचे आहे असा निष्कर्ष काढला. एवढेच नव्हे तर गोवा सरकारने योग्य काळजी घेऊन परीक्षा पूर्ण केल्या.
केरळ सरकारने कोट्टायम जिल्हय़ातील संद्रा बाबू या मुलीला 12 प्लस वनची परीक्षा देण्याकरिता केवळ एकटीकरिता 70 पॅसेंजरची क्षमता असलेली बोट फक्त 18 रुपयात उपलब्ध करून दिली. शेवटी सरकारच्या मानसिकतेची गरज आहे. लोकप्रिय निर्णय घेण्यापेक्षा विद्यार्थी हित पाहिले पाहिजे. सरकारने अद्याप निर्णयासंबंधी नोटीफिकेशन काढलेले नाही. विद्यार्थ्यांच्या हिताकरिता सरकारने निर्णय मागे घेतला तर त्यात शहाणपणा आहे.
सध्या कोणीच ‘परीक्षा’ द्यायला तयार नाही. कारण त्यासाठी जबाबदारी घ्यावी लागते. जबाबदारीचे भान सुटले की फक्त राजकारण होते. सध्यातरी शिक्षण व्यवस्थाच नापास झाली आहे हे सत्य उरतेच.