अभिनेता सुशांतसिंग राजपूत यांची आत्महत्या, रिपब्लिक टीव्ही टीआरपी घोटाळा या प्रकरणांमध्ये सीबीआयच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात हस्तक्षेपाचा केंद्राचा फसलेला प्रयत्न अखेर सचिन वाझे प्रकरणी यशस्वी होण्याची चिन्हे आहेत.
उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घरापासून तीनशे मीटर अंतरावर जिलेटिनच्या 20 कांडय़ा असलेली गाडी आणि ती गाडी ताब्यात असलेल्या मनसुख हरेन नावाच्या व्यापाऱयाचा झालेला संशयास्पद मृत्यू याप्रकरणी विधिमंडळात झालेल्या प्रचंड गदारोळानंतर सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे याला झालेली अटक याबाबत विरोधी पक्ष भाजपकडून खुद्द मुख्यमंत्र्यांसह शिवसेनेच्या नेत्यांच्यावर करण्यात आलेले आरोप यामुळे गेला आठवडाभर महाराष्ट्रात एकच चर्चा सुरू आहे. याप्रकरणी पोलीस आयुक्तालयात क्राईम ब्रँच अंतर्गत काम करत असणाऱया वाझेचा ही स्फोटके ठेवण्याच्या गुन्हय़ातील सहभाग आणि त्यासाठी मुंबई पोलिसांच्या ताब्यात असणारी वाहने वापरण्यात आल्याच्या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष म्हणण्याप्रमाणे या तपासाचे शेपूट वाढतच चालले आहे. याच प्रकरणात मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमवीरसिंग यांची बदली झाली असून राज्याचे पोलीस महासंचालक हेमंत नागराळे यांना मुंबईच्या आयुक्तपदी बसवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. वाझे प्रकरणामुळे सरकारची खराब झालेली प्रतिमा सुधारण्यासाठी हा जलदगतीने निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाच्या मागे शरद पवार हे आहेत हे स्पष्टच आहे. यशवंतराव चव्हाण केंद्रामध्ये आपल्या पक्षाच्या मंत्र्यांची मते जाणून घेतल्यानंतर त्यांनी काँग्रेसच्या नेत्यांशीही चर्चा केली आणि मुख्यमंत्र्यांशी सल्लामसलत केली.
राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडून माध्यमांमध्ये येत असणाऱया बातम्यांनुसार दोन मंत्र्यांची आणि मुंबई पोलीस आयुक्तालयात कार्यरत दोन अधिकारी आणि आयुक्त सतबीरसिंग यांच्याकडे ही चौकशी केली जाऊ शकते. काहींच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांच्यावरही गुन्हे दाखल होऊ शकतात.
राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता आल्यापासून केंद्रीय सत्तेने अनेकदा महाराष्ट्रात हस्तक्षेपाचा प्रयत्न केला. अभिनेता सुशांतसिंग राजपूत प्रकरणात आदित्य ठाकरे यांच्यावर आरोप करण्यात आले. मात्र सीबीआय तपासात काहीच निष्पन्न झाले नाही. अर्णव गोस्वामी यांच्या रिपब्लिक चॅनेलच्या टीआरपी घोटाळय़ाची चौकशी मुंबई पोलिसांनी सुरू केल्यानंतर बिहारमध्ये गुन्हा दाखल करून त्या आधारे सीबीआयमार्फत हस्तक्षेपाचा प्रयत्न झाला. त्यानंतर सावध होत महाराष्ट्र सरकारने आंध्र, बंगालप्रमाणे महाराष्ट्रातही सीबीआयला मुक्तपणे चौकशी करण्याची असलेली परवानगी काढून घेण्यात आली. मात्र जिलेटिनच्या कांडय़ांचा प्रकरणात महाराष्ट्राच्या एटीएसकडून तपास होण्यापूर्वीच राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने त्यात हस्तक्षेप केला. आता या प्रकरणाद्वारे केंद्राला महाराष्ट्रात हस्तक्षेप करण्याचा मुक्त परवाना मिळाल्यासारखे वातावरण आहे. आता यामध्ये तपास यंत्रणा कोणाला गुंतवतात आणि त्याचे महाराष्ट्राच्या राजकारणावर काय परिणाम होतात हे काळच सांगेल. बंगाल आणि इतर पाच राज्यांतील निवडणुकांनंतर भाजपचे नेते महाराष्ट्रात लक्ष घालतील अशी शक्मयता वर्तवली जात आहे. प्रत्यक्षात भाजप नेत्यांचे महाराष्ट्रात लक्ष कधी नव्हते हा प्रश्न आहे. गेल्याच महिन्यात गृहमंत्री अमित शहा यांनी ठाकरे यांच्याबाबतीत आपण मुख्यमंत्रीपदाचे आश्वासन दिले नव्हते असा गौप्यस्फोट केला होता. त्याला मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेतून उत्तर दिले. सध्या कोरोनाची वाढती संख्या लक्षात घेता केंद्राला महाराष्ट्राला बोल लावण्यासाठी आणखी एक संधी चालून आली. केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी महाराष्ट्रातील वाढत्या रुग्ण संख्येबाबत चिंता व्यक्त केली. या दरम्यान दिल्ली दौऱयावर असलेल्या आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी महाराष्ट्राला लसींचा वाढीव पुरवठा करण्यात यावा अशी मागणी केली. त्यावर हर्षवर्धन यांचा खुलासा होण्यापूर्वीच केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी महाराष्ट्रात 56 टक्के लस अद्याप शिल्लक असल्याचे आणि राज्य सरकारने त्याचा वापर केला नसल्याचे मत मांडले. राज्याला दहा दिवस पुरेल इतका साठा असला तरी रोज मोठय़ा प्रमाणात लसीकरण करावे लागत असल्याने द्यायच्या दोन लसींचा पुरेसा साठा त्यावेळी असणे आवश्यक आहे असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्र्यांकडून थेट पंतप्रधानांना दिले गेले. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सुचवलेल्या प्रस्तावाला मान्य करत हाफकिन इन्स्टिटय़ूटमध्ये लस निर्मितीला पंतप्रधानांची परवानगी मिळवण्यात ठाकरे यशस्वी झाले. त्यामुळे या निर्णयाचा फायदा देशातील इतर राज्यांनाही होणार आहे. राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये हा संवाद हरवलेला असताना आणि केवळ आरोपांची चिखलफेक होत असताना मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानांमध्ये झालेला हा संवाद किमान दिलासा देणारा आहे.
मराठा आरक्षणाच्याबाबतीत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असणाऱया याचिकेवर म्हणणे मांडताना देशाच्या महाधिवक्त्यांकडून तत्कालीन फडणवीस सरकारने घटनेच्या 102 व्या दुरुस्तीला विचारात न घेता कायदा केल्याचे तसेच इतर राज्यांना म्हणणे मांडल्यास संधी देण्यास विरोध केल्याचे पडसाद महाराष्ट्रात उमटले होते. त्यानंतर झालेल्या सुनावणीत मात्र महाधिवक्ता यांनी राज्यांना आपल्या तारीख ओबीसी आरक्षण देण्यास मुभा असल्याचे म्हणणे मांडले. त्यामुळे भाजपवर होणारी टीका आता थांबण्याची चिन्हे आहेत. आता हे आरक्षण टिकवण्यासाठी राज्य सरकारनेच योग्य बाजू मांडली पाहिजे त्यादृष्टीने मराठा संघटनांकडून तर ओबीसींचे हक्क डावलून आरक्षण मिळू नये यासाठी इतर घटकांकडून सरकारवर दबाव वाढण्याची चिन्हे आहेत.
शहरात भारनियमन होणार? उन्हाळय़ामध्ये विजेची मागणी वाढत असते. मात्र गरजेची वीज खरेदी करण्यासाठी महावितरणकडे पुरेसा निधी उपलब्ध नाही. त्यातच वसुली थंडावले असल्याने मागणी वाढली तरी या भागातील वीज बिल वसुली कमी आहे त्या भागात भारनियमन केले जाण्याची शक्मयता वर्तवली जात आहे. विशेषतः शहरी भागात अशा प्रकारचे भारनियमन होण्याची चिन्हे आहेत.
शिवराज काटकर