अमरावती, नांदेड, मालेगाव येथे झालेला जातीय हिंसाचार, भाजप प्रदेशाध्यक्षांनी दुसऱया दिवशीच्या हिंसाचाराला प्रतिक्रिया ठरवणे आणि उत्तरप्रदेश निवडणुकीसाठी महाराष्ट्रात दंगली घडवण्याच्या षडयंत्राचा पवारांचा आरोप, राज्यात चर्चेचा विषय आहे.
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्री नवाब मलिक यांच्या आरोप-प्रत्यारोपाचा धुरळा खाली बसतो न बसतो तोपर्यंत त्रिपुरातील घटनेच्या निषेधार्थ अमरावती, मालेगाव आणि नांदेड येथे हिंसाचार घडले. याप्रकरणी अनेकांच्या अटकेसह रझा अकादमी या वादग्रस्त संघटनेची चौकशी सरकारने सुरू केली आहे. दुसऱया दिवशी अमरावतीत भाजपचे माजी मंत्री अनिल बोंडे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या मोर्चातही हिंसाचार घडला. बोंडेंसह 60 जणांना अटक झाली. त्याचे पडसाद भाजप प्रदेश कार्यकारिणीत उमटले. प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दुसऱया दिवशीच्या हिंसाचाराला हिंदूंची उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया म्हटले. तर फडणवीस यांनी ही हिंसा केंद्र सरकारला बदनाम करण्यासाठी केल्याचा आरोप केला. याच विषयावर आक्रमक होत राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी नाशिक आणि गडचिरोलीमध्ये सरकार गेल्यामुळे आलेल्या नैराश्यातून भाजपने दंगल घडवण्याचा आणि उत्तर प्रदेश निवडणुकीसाठी महाराष्ट्रात दंगली घडविल्याचा आरोप केला. राणेंनी रझा अकादमी सरकारचे पिल्लू असल्याचे तर संजय राऊत यांनी रझा भाजपसाठी काम करत असल्याचे म्हटले. नवाब मलिकांनी आशिष शेलार रझा अकादमीत चर्चा करतानाचे फोटो जारी केले. ते चार वर्षे आधीचे असल्याचा शेलारांनी खुलासा केला. या सर्वांमुळे महाराष्ट्रात मात्र पुन्हा एकदा जातीय दंगली सुरू होणार का? याची चर्चा जोरावर आहे.
बहुजन महासंघाद्वारे ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांनी दलित-सवर्ण दंगलीत दलित कार्यकर्त्यांनी प्रतिक्रिया देणे थांबवावे अशी भूमिका घेतली होती तर त्याच काळात विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात विस्तारलेल्या ऍड. पुरुषोत्तम खेडेकर यांच्या मराठा सेवा संघाने मराठा समाजाने दलित आणि मुस्लीमांशी दंगल करण्यापासून स्वतःला रोखण्याचे आवाहन केले होते. दोन्ही नेत्यांचे आवाहन आणि तत्कालीन युती आणि आघाडी सरकारच्या समंजस्यामुळे राज्यात दलित-सवर्ण दंगे थांबले. वैशिष्ट म्हणजे खैरलांजी येथे दलित कुटुंबावर झालेला अत्याचार आणि कोपर्डीत मराठा युवतीवर झालेला अत्याचार या दोन्ही घटनांनंतर दलित आणि मराठा समाजाकडून तीव्र आंदोलने झाली. मात्र त्याचे पर्यवसान कधीही दंगलीत घडले नाही. कोपर्डीनंतर मराठा समाजाचे लाखोचे 58 मोर्चे निघाले आणि त्यातून आरक्षणाचा विषय जोरदारपणे पुढे आला. या आंदोलनाच्या निमित्ताने ऍट्रॉसिटीचा मुद्दाही काही घटकांकडून रेटण्यात आला. मात्र तरीही भीमा-कोरेगाव सह दलित आणि मराठा वाद राज्यात पसरणार नाही याची दक्षता दोन्ही बाजूने घेतली गेली. हिंदू मुस्लिम हिंसाचाराबाबत तसे घडत नाही. निमित्त होऊन दंगे होतातच. मुंबईत झालेले साखळी बॉम्बस्फोट आणि त्यानंतरच्या हिंदू-मुस्लीम दंगलीचे पडसाद पुढच्या दशकभरात महाराष्ट्रात फार मोठय़ा प्रमाणात उमटल्याचा परिणाम कधी मालेगाव, औरंगाबाद कधी मिरज तर कधी सोलापुरात त्रासदायक ठरला. सोलापुरात 2002 साली झालेली जातीय दंगलसुद्धा परदेशात झालेल्या एका घटनेच्या निषेधार्थ मोर्चा काढल्याने घडली होती. ऐन नवरात्रीत त्या मोर्चाला परवानगी देण्यात आली आणि पुढचा अनर्थ घडला. गोळीबार करून दंगल शांत करावी लागली. त्यापूर्वी 1995 ते 99 या काळात महाराष्ट्रात शिवसेना भाजप सत्तेवर आली होती आणि त्यांनी आमच्या काळात एकही जातीय दंगल घडली नाही, घडणार नाही असा दावा केला होता. तर विरोधी काँग्रेसकडून दंगल घडवणारे सत्तेत असल्याने दंगली घडायच्या बंद झाल्या अशी प्रतिक्रिया दिली गेली. आता पवारांच्या कठोर टीकेनंतर अनिल बोंडे यांनी पवार सत्तेवर असतात तेव्हा दंगली घडतात असे म्हटले आहे. 2009 मध्ये मिरजेत अफजलखान वधाच्या शिवसेनेच्या कमानीवरुन वाद पेटून मूर्ती विटंबना आणि दंगल घडली. त्याचा ग्रामीण महाराष्ट्रात खोलवर परिणाम झाला. वैशिष्टय़ म्हणजे त्यात भाजप-राष्ट्रवादी स्थानिक महाआघाडी चर्चेत आली होती. मालेगाव स्फोटाची चर्चा घडते तशीच 2012 साली मुंबईत रझा अकादमीमुळे हिंसाचार घडला. अकादमीने आक्षेप घेऊन कोर्ट आदेशानुसार दंड भरला नाही.
जातीय दंगलींचा एका पत्रकाराच्या नजरेतून इतिहास लक्षात घेतला तर राजकीय पक्ष फक्त बघे आणि लाभार्थी ठरतात. सामाजिक संघटना आणि स्थानिक रहिवासी पोलिसांनी पुढाकार घेतल्यास दंगल टळते हे सिध्द झाले आहे. मालेगावमध्ये राबवलेला मशीद भेट उपक्रमही असाच आश्वासक आहे. पोलीस दलात दंगली हाताळण्याची जबाबदारी त्या त्या जिह्याच्या जिल्हा पोलीस प्रमुखावर असते. अननुभवी आयपीएस अधिकारी पहिलीच जबाबदारी असल्याने स्वतः प्रयोग करण्याच्या नादात फसतात. हिंदू मुस्लिम दंगली या छोटय़ा कारणांनी हाताळण्याची उसंत मिळण्यापूर्वीच पेटतात. अशी प्रकरणे हाताळायला अनुभवी निरीक्षक, उपाधीक्षक दर्जाचे ‘प्रमोटी’ गरजेचे असतात. मात्र अधिकाराअभावी त्यांची कोंडी होते. पोलीस दलातील वरि÷ मंडळींची सरंजामशाही अशावेळी उफळते आणि नेमलेल्या चौकात दंगल बघत बसणे कनि÷ अधिकाऱयाच्या हाती राहते. महाराष्ट्र पोलीस दलाला जनरल पोलिसिंगचा विसर पडल्याने अश्रुधुर, लाठीमार कसा करायचा, आदेश कसा द्यायचा, कलम जारी कसे करायचे हेही माहीत असणाऱयांची कमतरता आहे. गुप्तचर यंत्रणा, गल्लीबोळातील संपर्क असणाऱया जिल्हा विशेष शाखांच्या हवालदारांचा पोलीस प्रमुखापर्यंत वस्तुनि÷ रिपोर्ट न पोहोचणे या सगळय़ाचे परिणाम हिंदू मुस्लिम दंगलीवर आणि छोटय़ा मोठय़ा दंग्यात होत असतात. त्याचा विचार राज्यसरकारने करून शांतता आणि मोहला समित्या स्थापताना दिखाऊ सदस्य न भरता प्रत्यक्ष लोकांना समजावतील अशाना प्राधान्य दिले पाहिजे. त्या-त्या भागात हिंदू-मुस्लीम जातीय दंगलींचा पूर्व इतिहास लक्षात घेतला तर महाराष्ट्रात दंगल टाळता येऊ शकेल. अमरावती, नांदेड आणि मालेगाव मध्ये जे झाले ते पूर्वनियोजित नव्हते असा अहवाल पोलिस अधिकाऱयांनी दिला आहे. रझा अकादमीच्यावतीने 111 ठिकाणी निवेदन देण्यात आले. अमरावतीत जमलेल्या आठदहा हजारपैकी मूठभरच लोक नुकसान करत होते असा प्राथमिक अहवाल उघड करण्यात आला आहे. मात्र तरीही जातीय दंगलीची ठिणगी कशामुळे पडेल हे सांगता येत नाही हा पूर्वानुभव लक्षात घेऊन सरकारने आधीच आपली तयारी ठेवली तर राज्य अशा संकटातून सापडणार नाही. अर्थात हा झाला ग्राउंड रिपोर्ट. पण, सरकार बऱयाच वेळेला त्याकडे दुर्लक्ष करते, सर्व आरोपींना एकावेळी अनेक गुन्ह्यात अडकवल्याने निर्दोष मुक्तता होते आणि म्हणून दंगलखोर मंडळींचे धाडस वाढते.
शिवराज काटकर