सर्वोच्च न्यायालयाने अनिल देशमुखांसह राज्य सरकारची याचिका फेटाळली : सीबीआय तपास सुरू राहणार
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि राज्य सरकारने दाखल केलेल्या दोन्ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने नामंजूर केल्या आहेत. त्यामुळे अनिल देशमुख आणि राज्य सरकारला हा मोठा झटका बसला आहे. याचिकांवर दोन्ही बाजूने युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मागण्या फेटाळून लावल्यामुळे अनिल देशमुख यांचा सीबीआय तपास कायम राहणार आहे.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटीच्या खंडणीचे आरोप केले. यांसदर्भातील याचिका त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर उत्तर देताना सर्वोच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांच्या तपासाचे निर्देश दिले होते. यानंतर अनिल देशमुख यांनी आपल्या गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर त्यांनी या निर्देशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले
सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी दोन्ही याचिकांवर युक्तिवाद झाला. त्यानंतर हे प्रकरण भ्रष्टाचाराशी संबंधित असल्याने गंभीर आहे. गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिला असला तरी उच्च न्यायालयाचा आदेश अयोग्य ठरवता येणार नाही असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच त्रयस्थ यंत्रणेने या प्रकरणाची चौकशी करणे गरजेचे असल्याचा निर्वाळाही न्यायालयाने दिला. तसेच प्राथमिक चौकशी होत असेल तर तुमची काय हरकत आहे असा प्रश्न अनिल देशमुख यांना विचारत याचिका नामंजूर करण्यात येत असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयात अभिषेक मनु सिंघवी यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडली तर कपिल सिब्बल यांनी देशमुख यांच्या वतीने बाजू मांडली. जयश्री पाटील यांच्या वतीने हरीश साळवे यांनी बाजू मांडली. ऍड. जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने निर्णय किती तातडीने दिला आणि केवळ याचिकेच्या वैधतेबाबत चर्चा होणार असे सांगितले असताना राज्य सरकारला बाजू मांडण्याची संधी न देताच निर्णय दिला, असे सिंघवी यांनी सांगितले.
सिब्बल यांच्याकडून बचावाचा पवित्रा
परमबीर सिंग यांनी केलेले सर्व आरोप तोंडी आहेत. हे काय पुरावे नाहीत. पैसे मागितल्याचा पुरावा काय? असा प्रश्न ऍड. कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला. परमबीर सिंग यांचा ई-मेल ग्राह्य धरता येत नाही. कायद्यात तो पुरावा ग्राहय़ धरला जाऊ शकत नाही, असा बचावात्मक पवित्रा देशमुख यांच्यावतीने न्यायालयात घेण्यात आला. तथापि, ज्ये÷ अधिकाऱयांने ज्ये÷ मंत्र्यांवर केलेले आरोप गंभीर नाहीत का? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केला.
आता अनिल देशमुख चौकशीच्या फेऱयात सर्वोच्च न्यायालयात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने या दोन्ही याचिका फेटाळल्या आहेत. या याचिका फेटाळल्यामुळे देशमुखांना सर्वोच्च न्यायालयात कुठलाही दिलासा मिळालेला नाही. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे चौकशी सुरू राहणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अनिल देशमुख प्रकरणी सीबीआय तपास कायम राहणार आहे. देशमुख यांच्यावरील आरोपांची प्राथमिक चौकशी करून हे आरोप गुन्हा दाखल करण्यायोग्य आहेत की नाहीत याबाबत 15 दिवसांची मुदत मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला दिली आहे.