महाराष्ट्रातील महाआघाडी सरकारमध्ये विविध राजकीय पक्षांचे मंत्री असल्याने राजकीय कुरघोडय़ांना ऊत आला आहे. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याच्या प्रयत्नांमुळे शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे वैचारिक विरोधक एकत्र आले. खातेवाटपही आपल्याला हवे तसे करून घेतले. त्यानंतर त्यांच्यातील अंतर्विरोध ठळकपणे जनतेसमोर यायला सुरूवात झाली. राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी आरंभी वीजबिल माफीची घोषणा केली. त्यांची लोकप्रियता वाढण्याची शक्मयता ध्यानात घेऊन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वीज बिल माफ करणे शक्मयच नाही, असे ठणकावून सांगितले. लोकांना वीज बिल माफ होईल, अशी आशा होती. त्यामुळे त्यांनी थकबाकी ठेवली. ती वाढत गेली. तेव्हापासून ऊर्जामंत्री राऊत वीजबिल जमा करण्याचा लकडा ग्राहकांकडे लावत आहेत. वीज बिल भरल्याशिवाय ती मिळणार नाही, त्यामुळे राज्य अंधारात जाण्याचा धोका ते वारंवार बोलून दाखवत. दुसरीकडे, सत्ताधारी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींना स्थानिक पातळीवर शेतकरी-गावकऱयांशी संवाद साधावा लागतो, शेतकरी शेतीचं वीजबिल माफ करण्याची मागणी करत असतात, तेव्हा हे लोकप्रतिनिधी सरकारच्यावतीने वीज बिल माफ करु, असे सांगत असतात. त्यामुळे थकबाकी वाढत चालली आहे. आता परिस्थिती आणखी भीषण झाली आहे. थकबाकीची रक्कम 72 हजार कोटीवर गेली आहे. ती माफ करता येणे केवळ अशक्मय आहे. मागच्या आठवडय़ाभरापासून रशिया-युपेनमध्ये युद्ध सुरू झाले आहे. राज्यातील औष्णिक ऊर्जा केंद्रांना होणारा कोळशाचा पुरवठा घटला. त्यामुळे वीजनिर्मितीमध्ये घट झाली. भुसावळ आणि परळीच्या औष्णिक वीज प्रकल्पातील एकेक संच कोळशाअभावी बंद पडला आहे. राज्याला वीजपुरवठा करणाऱया महत्त्वाच्या प्रकल्पांमध्ये दोन ते तीन दिवस पुरेल इतकाच कोळशाचा साठा उपलब्ध आहे. कोराडी, पारस, चंद्रपूर प्रकल्पांतील ऊर्जानिर्मिती इंधनाअभावी बिकट झाली आहे. खाणींमध्ये कोळशाचे उत्खनन करण्यासाठी नियंत्रित स्फोट घडवून आणावे लागतात. त्यासाठी विशिष्ट रसायने लागतात. त्यांचा पुरवठा रशियाकडून होतो. युद्धामुळे त्यावर मर्यादा आली आहे. त्यामुळे कोळसा उत्पादन घटले आहे. तेल आणि नैसर्गिक वायू ऊर्जानिर्मितीसाठी आवश्यक असते. रशियाकडे त्याचा प्रचंड साठा आहे. जगातील अनेक देश त्यासाठी रशियावर अवलंबून आहेत. युद्धाचे परिणाम कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात सगळय़ा जगाला भोगावे लागणार आहेत. महाराष्ट्रातील ऊर्जासंकट ही त्याची पहिली पायरी आहे. राज्याच्या रोजच्या वीजनिर्मितीसाठी दररोज सुमारे दीड लाख टन कोळसा लागतो. युद्धाच्या तोंडावर ऊर्जानिर्मितीचे संकट उद्भवू शकते, याची सरकारला जाणीव होती. तरीही कोळसा उत्खनन वाढवले नाही. त्याचे परिणाम आता दिसायला लागले आहेत. तीन पक्षांचे सरकार असल्याने एकमेकांकडे बोट दाखवण्याचे काम सुरू आहे. जबाबदारी घ्यायला कोणीच तयार नाही. उन्हाळा सुरू झाला आहे. घरगुती, कृषी आणि उद्योगांसाठी विजेची मागणी वाढत आहे. ती वाढणार याचा दरवषीचा अनुभव असूनही फारसे गांभीर्य दाखवण्यात आले नाही. ग्राहकांकडील थकबाकीचा मुद्दा बिल माफीच्या आश्वासनाचे राजकारण केल्याने वाढत गेला. आता राज्याला अंधारात ढकलून तोडगा कसा निघणार, हा खरा प्रश्न आहे. औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांच्या शाश्वततेबाबत जगभरात शंका व्यक्त केली जात आहे. कोळशावर होणारी औष्णिक ऊर्जा भारतासारख्या देशाला परवडणारी नाही. कारण एका स्त्राsतातून दुसरा स्त्राsत तयार करणे ही खर्चिक बाब असते. खेरीज कोळसा उत्पादनाला मर्यादा आहे. एक ना एक दिवस, भारतातील कोळसा संपणार आहे. अन्य देशांतून कोळसा खरेदी करून औष्णिक ऊर्जा केंदे चालवणे आतबट्टय़ाचे ठरणार आहे. त्यासाठी ऊर्जानिर्मितीचे अन्य अपारंपरिक स्त्राsत विकसित करायला हवेत. कोळशाचे संकट आल्याने आता राज्यातील जलविद्युत प्रकल्पांवरील भार वाढवण्यात आला आहे. असा भार वाढवण्यापेक्षा क्षमता वाढवणे केव्हाही हिताचे असते. पवन ऊर्जा, समुद्राच्या लाटांपासून ऊर्जानिर्मितीची चाचपणी करून पाहायला हवी. राज्यातील पर्वतरांगांमध्ये पवन ऊर्जेचे प्रकल्प उभे करता येतात. जगभरात असे प्रयत्न यशस्वी झाले आहेत. आपल्याकडे त्यातील संशोधनासाठी प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. या सगळय़ावर उपाय म्हणून अणुऊर्जा प्रकल्पाचा विचार केला जात आहे. कमीतकमी इंधनावर जास्तीत जास्त ऊर्जानिर्मिती अणुऊर्जा प्रकल्पातून साधता येते. भारतासारख्या महाकाय देशाला ऊर्जेचे संकट कायम भेडसावत राहणार. कोकणातील जैतापूर येथे अणुऊर्जा प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. या प्रकल्पाची घोषणा झाली तेव्हा शिवसेनेने त्याला प्रखर विरोध केला. तसाच तो एनरॉन प्रकल्पालाही केला होता. योग्य ‘वाटाघाटी’ झाल्यावर एनरॉनचा विरोध मावळला. दाभोळ प्रकल्प सुविहित झाला. राजकीय अभिनिवेश आणि ‘वाटाघाटी’ यामुळे जनतेचे मोठे नुकसान होते. सुरक्षिततेचे सगळे फंडे वापरून अणुऊर्जानिर्मितीची चाचपणी करून पाहायला हवी. कैगा आणि अन्य प्रकल्पांचे काम योग्य पद्धतीने चालले आहे. मागे चेर्नोबिल अणुऊर्जा प्रकल्पातील दुर्घटनेमुळे जगभरात अणुऊर्जेला नकार देण्यात आला आहे. अनेक देशांनी आपले प्रकल्प बंद करून टाकले. त्यानंतर जपानमध्ये फुकुशिमा प्रकल्पाबाबतही असेच झाले. तथापि, जगभरातील प्रगत राष्ट्रांनी आरंभी अणुऊर्जा निर्मितीचे धोरण स्वीकारले होते. फ्रान्ससारख्या देशातून अणुऊर्जाप्रकल्प उभे करण्यासाठीचे तंत्रज्ञान पुरवले जाते. भारताची लोकसंख्या, विजेची गरज, उत्पादन, उद्योग आणि कृषी क्षेत्राची वाढती मागणी याचा विचार करून ऊर्जा संकटावर मात करायला हवी. पावसाळय़ात कोळसा भिजला म्हणून, उन्हाळय़ात तो कमी पडला म्हणून आणि आता युद्धजन्य परिस्थितीमुळे उत्पादन घटल्यामुळे महाराष्ट्रवासीयांनी अंधारात बसायचे. प्रामाणिकपणे वीजबिल भरणाऱयांवर अन्याय कशासाठी? आणि नियोजनशून्यतेमुळे निर्माण झालेल्या समस्येला जबाबदार कोण? असे प्रश्न निर्माण होतात.
Previous Articleबॉयोकॉन बायोलॉजीक्सचा लवकरच आयपीओ
Next Article धोका नव्हता, पण भीती वाटत होती!
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.