मराठा आरक्षण संघर्ष समितीची कणकवलीत बैठक
प्रतिनिधी / कणकवली:
राज्य सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे मराठा समाजाला मिळालेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकवता आले नाही. त्यामुळे 2020 मध्ये सर्व प्रकारच्या नोकर भरती व शैक्षणिक सवलतीमध्ये आरक्षणाचा कोणताही लाभ मराठा समाजाच्या मुला – मुलींना घेता येत नाही. त्यामुळे मराठा समाजामध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. मराठा समाजाचे आरक्षण व इतर प्रमुख मागण्यांसाठी 10 ऑक्टोबरला महाराष्ट्र बंदची हाक देण्यात आली आहे. सिंधुदुर्गातही 10 ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्र बंद यशस्वी करा, असे आवाहन मराठा समाज आरक्षण संघर्ष समिती अध्यक्ष सुरेशदादा पाटील यांनी केले.
कणकवलीत मराठा मंडळ सभागृहात आयोजित बैठकीनंतर पाटील बोलत होते. यावेळी मराठा आरक्षण समन्वय समिती अध्यक्ष विजयसिंहराजे महाडिक, मराठा नेते एस. टी. सावंत, लवु वारंग, एस. एल. सकपाळ, सोनू सावंत, भाई परब, समीर सावंत, सुहास सावंत, लक्ष्मण घाडीगावकर, बच्चू प्रभूगावकर, महेंद्र सांब्रेकर, राकेश राणे, शेखर राणे, बाबू राऊळ, सुभाष सावंत, प्रवीण गावकर, नितीन तळेकर, अविनाश राणे, सागर वारंग आदींसह मराठा समाज कार्यकर्ते उपस्थित होते.
समाज बांधवांनी झालेल्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी पूर्ण ताकदीनिशी महाराष्ट्र बंद यशस्वी करावा, असे आवाहन कोल्हापूर येथे झालेल्या गोलमेज परिषदेमध्ये करण्यात आले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी राज्यामध्ये 58 मूक मोर्चे, 42 समाज बांधवांचे बलिदान, गेल्या 30 वर्षांपासूनचा प्रदीर्घ संघर्ष करून मराठा समाजाने नोकरीमध्ये तेरा टक्के व शिक्षणामध्ये बारा टक्के आरक्षण मिळवले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणास अंतरीम स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे मराठा समाजामध्ये प्रचंड असंतोष पसरला असल्याचे पाटील सांगितले.
विजयसिह महाडिक म्हणाले, प्रत्येक जिल्हय़ामध्ये वेगवेगळी आंदोलने होत आहेत. यातच महाराष्ट्र शासनाने नोकरभरती जाहीर करून मराठा समाजाच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले आहे. या विषयांवर निर्णायक लढा उभा करण्यासाठी 23 सप्टेंबर रोजी कोल्हापूर येथे राज्यातल्या प्रमुख मराठा संघटनांची गोलमेज परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी 10 ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्र बंदची हाक देण्यात आली आहे.
समाजाकडून करण्यात आलेल्या मागण्यांमध्ये महाराष्ट्र शासनाकडून अंतरिम स्थगिती आदेश उठविण्याविषयी कार्यवाही त्वरित करण्यात यावी. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिलेली असल्याने मराठा समाजाच्या मुलामुलींच्या चालू आर्थिक वर्षामधील सर्व प्रकारची फी परतावा शासनाकडून ताबडतोब मिळावा. केंद्र सरकारने सवर्णांसाठी, आर्थिक मागासलेल्या घटकांना 10 टक्के आरक्षण दिले आहे. त्या आरक्षणाचा लाभ मराठा समाजाला मिळावा, यासाठी राज्य सरकारने तसा जी. आर. काढून मराठा समाजाचा समावेश करण्यासंबंधी कार्यवाही करण्यात यावी. महाराष्ट्र शासनामार्फत विविध खात्यांमधील मेगा भरती ही मराठा समाजाच्या आरक्षणानंतर करण्यात यावी. तत्पूर्वी सर्व प्रकारच्या नोकर भरतीस तात्काळ स्थगिती देण्यात यावी, आदी मागण्यांचा समावेश आहे.