ऑनलाईन टीम / मुंबई :
महाराष्ट्रात महिला अत्याचाराच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आंध्रप्रदेशच्या दिशा कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ‘शक्ती कायदा’ येणार आहे. आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महिला व बाल अत्याचाराच्या घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी शक्ती कायद्याचा मसुदा मंजूर होण्याची शक्यता आहे.
महिला अत्याचार प्रकरणात 21 दिवसात निकाल लागावा तसेच महिला व बाल अत्याचारांच्या घटनांमधील आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी हा कायदा असणार आहे. आज कॅबिनेटमध्ये शक्ती कायद्याचा मसुदा मंजुरीसाठी येण्याची शक्यता आहे. या अधिवेशनात सरकार कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे.
- कायद्यातील प्रमुख तरतुदी
- 21 दिवसात खटल्याचा निकाल लागणार बलात्कार प्रकरणी अजामीनपात्र गुन्हा दाखल होणार.
- अती दुर्लभ प्रकरणात फाशीच्या शिक्षेची तरतूद, अथवा जन्मठेप आणि दंड.ओळखीच्या व्यक्तीने बलात्कार केल्यास जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि दंडाची तरतूद.
- महिलांवरील क्रूर अत्याचार गुन्ह्याप्रकरणी मृत्युदंड शिक्षेची तरतूद.वय वर्ष 16 पेक्षा कमी असलेल्या मुलींवर अत्याचार झाल्यास मरेपर्यंत जन्मठेप.
- सामूहिक बलात्कार – 20 वर्ष कठोर जन्मठेप शिक्षेची तरतूद किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप, 10 लाख रुपये दंड किंवा मृत्युदंड.
- 16 वर्षाखालील मुलीवर सामूहिक बलात्कार प्रकरणी कठोर जन्मठेप किंवा मरेपर्यन्त जन्मठेप दहा लाख रुपये दंड.
- बारा वर्षाखालील मुलीवर अत्याचार झाल्यास मरेपर्यंत कठोर जन्मठेप शिक्षा आणि 10 लाख रुपये दंड.
- पुन्हा पुन्हा महिला अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांना मरेपर्यंत जन्मठेप शिक्षा. सगळे गुन्हे अजामीनपात्र असतील.
- बलात्कार प्रकरणी तपसास सहकार्य न करणाऱ्या सरकारी सेवकाला दोन वर्षापर्यंत तुरुंगवास आणि दंड.
- ॲसिड हल्ला केल्यास किमान 10 वर्षांची किंवा मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा, पीडित व्यक्तीला दंड रक्कम द्यावी लागणार.
- ॲसिड फेकण्याचा प्रयत्न केल्यास 10 ते 14 वर्षपर्यंत तुरुंगवास.
- महिलेचा कोणत्याही पद्धतीचे छळ केल्यास किमान 2 वर्षे तुरुंगवास आणि 1 लाख रुपये दंड.
- सोशल मीडिया, मेल, मेसेज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यमातून महिलांवर कमेंट करणे, धमकी देणे, चुकीची माहिती पसरवणे यासाठी पण शिक्षेची तरतूद.