ऑनलाईन टीम / मुंबई :
महाराष्ट्र राज्यातील अकृषी विद्यापीठांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार सुधारित वेतनश्रेणी 1 नोव्हेंबर 2020 पासून लागू होईल.
राज्यातील 6 अकृषी मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, कोल्हापूर, अमरावती, नागपूर विद्यापीठात विद्यापीठ स्तरावर मुद्रणालये अस्तित्वात आहेत. या विद्यापीठ मुद्रणालयातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्याचे दायित्व विद्यापीठ निधीतून देण्यात येते. तथापि अशा कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाच्या सुधारित वेतनश्रेण्या शासन स्तरावरुन लागू करण्यात येतात. दरम्यान, यासाठी होणाऱ्या सुमारे 268.23 कोटी रुपये इतक्या एवढ्या वाढीव वार्षिक आवर्ती खर्चास मंजूरी देण्यात आली आहे.
त्याचबरोबर प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अशा एकूण 2165 व 20 टक्के आणि त्यायाआधीच 20 टक्के अनुदान घेणाऱ्या 2417 शाळांना अतिरिक्त 20 टक्के अनुदान 1 नोव्हेंबर 2020 पासून देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. याचा एकूण 43 हजार 112 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार आहे.