महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सत्ताधारी तीन पक्षांमध्ये होत असलेल्या आरोप -प्रत्यारोपांमुळे वेळोवेळी सरकारच तोंडघशी पडत असून विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपच्या ते पथ्यावर पडत असल्याचे बघायला मिळत आहे.
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमधील तीन पक्षांमध्ये पहिल्या दिवसापासून सुंदोपसुंदी असल्याचे बघायला मिळत आहे, मात्र गेल्या आठवडय़ात काही अशा घडामोडी घडल्या की या सरकारच्या स्थैर्याबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी पुण्यातील खेड (राजगुरूनगर) येथे जाऊन थेट पत्रकार परिषद घेऊन तेथील स्थानिक मुद्यावरुन थेट राष्ट्रवादीच्या आमदाराला दम देत आगामी विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या विरोधात शिवसेनेचा उमेदवार देण्याचा थेट इशाराच दिला, गेल्या सरकारमध्ये शिवसेना आणि भाजप राज्यात आणि केंद्रात एकत्र सत्तेत असताना शिवसेना सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोन्ही भूमिका घेऊन विरोधकांची स्पेस खाताना दिसत होते, मग ते नाणार रिफायनरी विरोधाचे आंदोलन असो, शिवसेनेने शेतकऱयांसाठी विमा देणाऱया कंपन्यांच्या विरोधात स्वतः उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वात काढलेला मुंबईतला मोर्चा असो, मात्र प्रसंगी शिवसेनेने ज्या गोष्टींसाठी आंदोलने किंवा मागण्या केल्या त्या पूर्ण करताना भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांनी तसेच मंत्र्यांनी शिवसेनेला श्रेय देताना विरोधकांना काहीच हाती लागू दिले नव्हते, मात्र आताच्या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सत्ताधारी तीन पक्षांमध्ये होत असलेल्या आरोप-प्रत्यारोपांमुळे वेळोवेळी सरकारच तोंडघशी पडत असून विरोधीपक्ष असलेल्या भाजपच्या ते पथ्यावर पडत असल्याचे बघायला मिळत आहे.
गेल्याच आठवडय़ात राज्याच्या अनलॉकबाबत घोषणा करताना मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ही घोषणा केली मात्र काही तासातच मुख्यमंत्री कार्यालयातून याबाबतचा अंतिम निर्णय झाला नसल्याचे सांगण्यात आले, त्यामुळे सरकारच्या या श्रेयवादाच्या लढाईवरून विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने सरकारला चांगलेच धारेवर धरले या सरकारमध्ये एक मुख्यमंत्री आणि बाकीचे सुपर मुख्यमंत्री असल्याची टीका विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी करताना सरकारमध्ये एखाद्या निर्णयाचे श्रेय घेण्यासाठी अहमहिका सुरू असल्याचा आरोप केला, सरकारमध्ये समन्वय नसल्याचे हे एकच उदाहरण नव्हे असे पहिल्या दिवसापासून होत आहे. अनिल देशमुख गृहमंत्री असताना 10 डीसीपीपदाच्या पोलिस अधिकाऱयांच्या बदल्यांचे आदेश गृह विभागाने काढले होते. मात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी दोन दिवसात या बदल्या रद्द केल्या होत्या, कोणीही मंत्री मंत्रिमंडळाची बैठक झाल्यानंतर थेट माध्यमांशी बोलून बैठकीची तपशील वार माहितीच माध्यमांना देताना बघायला मिळत आहे, बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाबाबत पहिले विजय वडेट्टीवार बोलतात मग शालेय शिक्षण मंत्री किंवा मुंबईचे पालकमंत्री असलेल्या अस्लम शेख हे देखील माध्यमांना महत्त्वाच्या विषयावर थेट बोलताना अनेकदा दिसले, तर यापूर्वी लॉकडाऊनबाबत काय भूमिका घ्यायची याबाबत ज्या काँग्रेसच्या नेत्यांनी अनेकदा आम्हाला लॉकडाऊन नको असे सांगितले तेच नंतर लॉकडाऊनबाबत घोषणा करताना दिसले, त्यामुळे या सरकारमधील तीन पक्ष हे वारंवार तोंडघशी पडताना दिसले, आणि जनता संभ्रमात पडल्याचे बघायला मिळाले, किमान आता सरकारला दोन वर्ष होत आले आता तरी कोणी बोलावे कोणी घोषणा करावी याचा डेकोरम पाळला जावा अशी सरकारकडून अपेक्षा करुया.
महाविकास आघाडी सत्तेवर आल्यानंतर तीन पक्षांनी एकत्र येत पदवीधर, शिक्षक तसेच पंढरपूर विधानसभा पोटनिवहणूक महाविकास आघाडी सरकार म्हणून एकत्र लढविली, मात्र आता पुढील विधानसभा निवडणूक काँग्रेस स्वबळावर लढणार असल्याची घोषणा, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली तर शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी काँग्रेस पक्ष जर स्वबळावर निवडणूक लढवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप सरकारचा पराभव करणार असेल तर आमच्या त्यांना शुभेच्छा असल्याचा खोचक टोला लगावला, त्यामुळे किमान समान कार्यक्रमावर स्थापन झालेले या सरकारमध्ये आता शिवसेना राष्ट्रवादीच्या विरोधात उमेदवार देण्याची घोषणा करत आहे तर काँग्रेस स्वबळावर लढण्याची घोषणा करत असल्याने सरकारमधील तीन पक्षांच्या भूमिकांबाबत वारंवार संभ्रम असल्याचे बघायला मिळत आहे.
राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार दीड महिन्याच्या आजारपणाच्या विश्रांतीनंतर ऍक्टीव्ह झाल्याने पुन्हा एकदा राजकीय धुरळा उडू लागला आहे. पवारांनी थेट राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांची तसेच नेत्यांनी बैठक घेत कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेतला तर एकीकडे पवारांची विरोधीपक्ष देवेंद्र फडणवीस आणि माजी विरोधीपक्ष नेते एकनाथ खडसे यांनी भेट घेतल्याने राजकीय चर्चांना ऊत आला, राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नियुक्तीबाबतचा विषय अद्याप प्रलंबित असल्याने या नियुक्तीवरच खडसे यांचे पुढील राजकीय भवितव्य अवलंबून आहे, त्यामुळे या निर्णयाच्या अनुषंगाने ही भेट महत्त्वाची मानली जात आहे, दुसरीकडे खडसे यांच्या घरी देवेंद्र फडणवीस यांनी जाऊन त्यांच्या स्नुषा खासदार रक्षा खडसे यांची भेट घेतली. एकनाथ खडसे आणि त्यांची मुलगी रोहिणी खडसे यांनी भाजपला सोडचिट्टी देत राष्ट्रवादीचे घडय़ाळ हाती बांधले असले तरी रक्षा खडसे या भाजपातच असल्याने फडणवीस यांनी रक्षा खडसे यांच्या घरी जाऊन एकनाथ खडसे यांच्या अनुपस्थितीत पाहुणचार घेणे यालादेखील मोठी राजकीय किनार आहे. आगामी पावसाळी अधिवेशन 7 जुलैपासून सुरू होणार असल्याने या अधिवेशनापूर्वी जर राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नियुक्तबाबत राज्यपालांनी निर्णय घेतला तर या 12 आमदारांमध्ये एकनाथ खडसे यांचे नाव असल्यानेच हा निर्णय प्रलंबित ठेवण्यात आल्याचे बोलले जात आहे, आता खडसे यांचे नाव कायम राहणार की वगळणार हे बघणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.