संवेदनशील राहा – सर्वोच्च न्यायालयाचा देशातील सर्व न्यायाधीश-वकिलांना सल्ला
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
उत्तराखंडचे नवनियुक्त मुख्यमंत्री तीरथसिंग यांनी महिलांच्या वेशभूषेसंबंधी केलेले वादग्रस्त विधान देशभर गाजत असतानाच आता सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने नुकताच देशातील सर्व न्यायाधीशांना आणि वकिलांना महिलांच्या कपडय़ांबाबत संवेदनशील रहायचा सल्ला दिला आहे. ‘महिलांनी काय परिधान करावे आणि समाजात कसे वागावे यावर टिप्पणी करू नका’ असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
महिलांच्या संबंधित कोणत्याही याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायाधीशांनी पूर्वग्रहदूषित असेल अशी टिप्पणी करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका सुनावणी दरम्यान स्पष्ट केले. एका प्रकरणात सुनावणी करताना मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने लैंगिक हिंसाचाराचा आरोप असलेल्या एका आरोपीला तक्रारदार महिलेकडून राखी बांधून घेण्याचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशाला चुकीचे ठरवत यामुळे पीडित महिलेच्या अडचणी वाढू शकतात, असेही म्हटले आहे. न्यायाधीशांनी आणि वकिलांनी लैंगिक समानता आणि महिलांप्रती संवेदनशीलता राखावी. महिलांनी काय परिधान करावे आणि त्यांनी समाजात कसे वागावे यावर टिप्पणी करू नये, असे सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. न्यायमूर्ती ए. ए. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती एस. रविंद्र भट यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना हे सल्ले दिले आहेत. लैंगिक आरोप असलेल्या आरोपीला जामीन देताना त्याला तक्रारदार महिलेला जाऊन भेटणे अथवा माफी मागण्यासाठी न्यायालयाने सांगू नये. न्यायालयाने तक्रारदार महिला आणि आरोपीला लग्न करण्याचा सल्ला अथवा निर्देश देऊ नयेत. तसेच महिलांशी संबंधित प्रकरणावर सुनावणी करताना काही ठराविक वक्तव्य अथवा मत व्यक्त करू नयेत, असाही सल्ला दिला आहे.
संवेदना जपण्याची गरज
- महिला शारीरिकदृष्टय़ा दुर्बल असतात, त्यांना संरक्षणाची गरज असते, त्या स्वतःचा निर्णय स्वतः घेऊ शकत नाहीत, पुरुष कुटुंबप्रमुख असतो, महिलांनी आपल्या पवित्रतेचे भान राखावे, मातृत्व महिलांचे कर्तव्य आहे, रात्री एकटे फिरणे म्हणजे बलात्काराला निमंत्रण देण्यासारखे आहे, महिलांनी दारू-सिगारेट पिणे म्हणजे पुरुषांना उत्तेजित करण्यासारखे आहे अशा काही टिप्पणी अथवा मत न्यायाधीशांनी व्यक्त करू नयेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणावर देशातील सर्व न्यायाधीशांना आणि वकिलांना संवेदनशील बनवण्यासाठी प्रशिक्षणाची गरज असल्याचेही न्यायालयाने सांगितले आहे. नव्या न्यायाधीशांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमात जेन्डर सेन्सिटायझेशन या विषयावर भर देण्यात यावा असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
तीरथसिंग रावत यांना अप्रत्यक्ष चपराक
तीरथसिंग रावत यांनी बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्यावतीने आयोजित एका कार्यशाळेत बोलताना महिला वापरत असलेल्या जीन्सबाबत आक्षेप घेतला होता. ‘आजकाल महिला फाटलेल्या जीन्स घालून फिरतात, हे वर्तन बरोबर आहे का? हे कसले संस्कार आहेत’ असे तीरथसिंग रावत यांनी म्हटले होते. त्यांचे हे वक्तव्य कोणालाही पटले नसल्याने अनेक महिला नेत्या आणि मुली तसेच सेलिब्रेटींनी यावर संतप्त प्रतिक्रिया देत रावत यांच्या विधानाचा निषेध केला आहे. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयानेही यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण सल्ला दिल्याने रावत यांनाही अप्रत्यक्ष चपराक बसली आहे.
स्त्रीची प्रतिष्ठा राखणे हे राष्ट्राचे कर्तव्य !
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांचे महिलांसह विविध स्तरातून स्वागत केले जात आहे. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनी या सूचनांचे स्वागत केले आहे. प्रत्येक स्त्रीची प्रति÷ा राखणे हे राष्ट्राचे कर्तव्य आहे, असे ट्विट अमृता फडणवीस यांनी केले आहे.