केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
महिलांचा देशाचे सैनिक बनण्याचा मार्ग आता अधिकृतरित्या मोकळा झाला आहे. भारतासाठी सैनिक तयार करणाऱया राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीत (एनडीए) महिलांनाही प्रवेश दिला जाईल, अशी माहिती केंद सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिली. हा ऐतिहासिक निर्णय असून महिलांच्या प्रवेशाचे नियम निर्धारित करण्यासाठी केंद्राने आणखी कालावधी मागून घेतला आहे.
न्यायालयात बुधवारी या विषयावर सुनावणी झाली. केंद्र सरकारच्या निर्णयाची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी दिली. यासंबंधी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र लवकरच सादर केले जाईल, आजचा दिवस सैनिक बनू इच्छिणाऱया महिलांसाठी महत्वाचा आणि आनंदाचा आहे, असे उद्गार त्यांनी काढले. न्यायालयानेही या निर्णयावर समाधान व्यक्त केले.
महिलांना एनडीएच्या प्रवेश परिक्षेत भाग घेण्याचा अधिकार आहे, असा आदेश मागच्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. तसेच केंद्राला त्याचा निर्णय स्पष्ट करण्याची सूचना केली होती. यासंबंधी नियम बनविण्यासाठी काही वेळ लागणार आहे, असे प्रतिपादन भाटी यांनी त्यावेळी केले होते. 2020 मध्ये दिलेल्या एका महत्वपूर्ण निर्णयात सर्वोच्च न्यायग्नालयाने सेनेतील महिला अधिकाऱयांना स्थायी कमिशन देण्याचा आदेश दिला होता. आता एनडीएत प्रवेश देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारकडून घेण्यात आल्याने महिलांसाठी आणखी एक क्षेत्र कर्तृत्व सिद्ध करण्यासाठी मोकळे झाले, अशी प्रतिक्रियग्ना व्यक्त होत आहे.