गोवा खंडपीठाचा राज्य सरकारला आदेश : राज्य निवडणूक आयोगाला धरले धारेवर,आरक्षणात घोळ झाल्याचे सरकारकडून मान्य
प्रतिनिधी / पणजी
पालिका निवडणुकीत प्रभाग आरक्षणात घोळ झाल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर उघड झाले असून खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगाला बरेच धारेवर धरले. महिलांना एक तृतियांश आरक्षण न दिल्याने आतातरी महिला आरक्षणासंबंधी फेरविचार केला जाणार का? अशी विचारणा करुन आज बुधवारी योग्य ते स्पष्टीकरण देण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला आहे.
प्रभाग आरक्षणासंबंधी सरकारने नियमच केलेले नाहीत. त्यामुळे प्रत्येक पालिकेला वेगवेगळे निकष लावून आरक्षण करण्यात आले आहे हे काल मंगळवारी खंडपीठात सरकारला मान्य करावे लागले.
आरक्षण फिरत्या तत्वावर अवलंबून
आरक्षण फिरत्या तत्वावर अवलंबून असल्याचे ऍडव्होकेट जनरल देविदास पांगम आणि राज्य निवडणूक आयोगाचे वकील एस. एन. जोशी यांनी खंडपीठाला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. गेल्या पालिका निवडणुकीत जर प्रभाग क्र. 1, 5 व 7 राखीव होते तर यंदाच्या निवडणुकीत प्रभाग क्र. 2, 6 व 8 राखीव ठरले आहेत. पुढील निवडणुकीत त्यानंतरच्या प्रभागांचा राखीवतेत क्रमांक लागणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. लोकशाहीच्या तत्वावर आणि संविधानातील तरतुदीप्रमाणे हे फिरते आरक्षण ठेवण्यात आले आहे, अशी बाजू त्यांनी मांडली.
प्रभागाचा क्रमांक बदलला तर काय?
प्रभाग फेररचनेत काही पालिकांचे प्रभाग क्रमांक बदलण्यात आले. अशा वेळी आरक्षण कसे काय केले जाईल, अशी विचारणा खंडपीठाने केली तेव्हा पालिकेच्या लोकसंख्येच्या आधारे फेररचना होते व त्याप्रमाणे आरक्षण ठरविले जाते असे सरकारच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले. काही पालिकांना मतदारसंख्येवर आधारित काहीना लोकसंख्येवर तर काहींना फिरत्या तत्वावर आरक्षण झाल्याचे यावेळी निवडणूक आयोगाने मान्य केले.
सरकारला धरले जबाबदार
आरक्षणाचा घोळ राज्य निवडणूक आयोगाने केलेला नाही. आयोगाने फक्त निवडणूक जाहीर केली आहे. बाकी सर्व जबाबदारी पालिका प्रशासनालयाची असल्याचे आयोगाच्यावतीने सांगण्यात आले.
मतदारयादी, फेररचना, आरक्षणाची जबाबदारी निवडणूक आयोगावर
मतदारयादीपासून प्रभाग फेररचना आणि आरक्षणाची जबाबदारी ही राज्य निवडणूक आयोगाची असते. आयोग आपली जबाबदारी सरकारवर टाकू शकत नाही. झालेला घोळ जर आयोग निस्तारत नसेल तर खंडपीठाने हस्तक्षेप करुन न्याय द्यावा, अशी बाजू याचिकादाराच्यावतीने ऍड. सुबोध कंटक आणि ऍड. दत्ता लवंदे यांनी मांडली. राज्य निवडणूक आयोग नेमकी काय भूमिका घेणार यावर आज बुधवारी स्पष्टीकरण द्यावे, असा आदेश खंडपीठाने दिला व पुढील सुनावणी आज बुधवारी ठेवली आहे.