प्रतिनिधी / बेळगाव
महिलांवरील वाढते हिंसाचार त्वरित नियंत्रणात आणावेत, सार्वजनिक ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य द्यावे, समाजात लिंग समानता स्थापन करावी, महागाईच्या झळा कमी कराव्यात, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी या व अन्य मागण्यांचे निवेदन राष्ट्रीय महिला फेडरेशनने महिला दिनादिवशी जिल्हाधिकाऱयांना मोर्चाद्वारे जाऊन सादर केले.
महिला फेडरेशनतर्फे दरवर्षीप्रमाणे मोर्चा काढण्यात आला. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱयांना निवेदन देण्यात आले. निवेदनात म्हटले आहे की, नागपूर खंडपीठाने त्वचा स्पर्श झाल्याशिवाय लैंगिक अत्याचार झाले असे म्हणता येणार नाही, असा निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी बलात्काऱयाशी विवाह करशील का? असा प्रश्न महिलेला केला. हे महिलांच्या आत्मसन्मानाला धक्का देणारे निर्णय आहेत. त्यामुळे न्याय व्यवस्थेने महिलांच्या सन्मानाची बुज राखावी.
सिलिंडरचे दर भरमसाट वाढत असून त्यावर नियंत्रण आणावे व महागाई कमी करावी. गृहिणींना वेतन मिळण्याची तरतूद करावी. महिला शेतकऱयांना सवलती मिळाव्यात. त्यांना कृषीकर्ज मिळावे, किसान कार्ड दिले जावे आणि प्लॉट मिळावेत, अशा मागण्याही करण्यात आल्या. नरेगाअंतर्गत काम करणाऱया महिलांना वेतन मिळण्यास उशीर होतो. शंभर दिवसांचे पूर्ण काम त्यांना दिले जात नाही, याची सरकारने दखल घ्यावी व कामाच्या ठिकाणी पाळणा घरांची सोय उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली
आहे.
शाळेला जाण्यासाठी योग्य अशी वाहतूक सुविधा नसल्याने मुली शाळा सोडत आहेत. याचा सरकारने गांभीर्याने विचार करावा, तसेच अवैध दारूविक्रीचे वाढते प्रमाण त्वरित रोखले जावे. महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळावे, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. फेडरेशनच्या राज्य सचिव प्रमोदा हजारे यांच्यासह विविध गावांतील फेडरेशनच्या प्रमुख महिलांनी हे निवेदन सादर केले.