गत आठ वर्षांचेही अनुदान द्यावे : गोवा खंडपीठाचा सरकारला आदेश सुडाच्या राजकारणाला दणका
वार्ताहर / म्हापसा
गेली आठ वर्षे न्यायालयीन लढाई लढणाऱया माजी केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप यांच्या मांद्रे विकास परिषदेला शेवटी उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने न्याय दिला आहे. सरकारने या कॉलेजला यावर्षापासून कायमस्वरुपी अनुदान सुरू करावे. तसेच मागील 8 वर्षाचे सुमारे 5 कोटी रुपयांपर्यंतचे अनुदानही सरकारने हप्त्यांनी द्यावे, असा आदेश गोवा खंडपीठाने सरकारला दिला आहे.
गेली आठ वर्षे आम्ही सरकारने आमच्या या शैक्षणिक संस्थेवर केलेल्या अन्यायाविरोधात न्यायालयात लढा देत होतो. आता न्यायालयाचा हा निवाडा म्हणजे सत्याचा विजय असून सरकारच्या हुकुमशाहीला चपराक बसली आहे. या विजयात मांद्रे कॉलेजचा शिक्षकवर्ग, विद्यार्थी तसेच न्यायालयीन लढा देणाऱया सर्व वकिलांचा सहभाग असून आपण या सर्वांचे आभार मानतो असे या संस्थेचे अध्यक्ष रमाकांत खलप यांनी काल मंगळवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
मनोहर पर्रीकरांनी दिली होती परवानगी
तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरांनी 2013 साली मांद्रे येथे हे कॉलेज उभारण्यास परवानगी दिली होती. फक्त वाणिज्य शाखा चालवायला परवानगी दिली होती. नंतर त्याच वर्षी राजकीय सूड घेण्यासाठी सरकारी अनुदान बंद करण्यात आले. गोवा विद्यापीठाकडून देण्यात येणारी संलग्नताही बंद करण्यात आली. अशा प्रकारे सरकारने या कॉलेजवर अन्याय करायला सुरुवात केली, असेही खलप यांनी सांगितले.
अखेर न्यायालयाने अन्याय दूर केला
गेली 8 वर्षे सरकराने आम्हाला काहीच अनुदान दिले नाही, तरीही आम्ही एकमेकांच्या पाठिंब्यावर व शिक्षकांना कमी पगार देऊन कॉलेज सुरूच ठेवले. अनेक विद्यार्थी या कॉलेजने घडविले. या कॉलेजमध्ये शिक्षण घेणारे विद्यार्थी हे गरीब घरातील व मागासवर्गीय आहेत. ऍड. पराग राव व त्यांच्या वकील मंडळाने कॉलेजची व्यवस्थित बाजू न्यायालयासमोर मांडली. सरकारने कशाप्रकारे या कॉलेजवर अन्याय केला आहे हे न्यायालयाला पटवून दिल्याने न्यायालयाने अखेर आम्हाला न्याय दिला, असे खलप यांनी सांगितले. आता या कॉलेजमध्ये वाणिज्य, कला व विज्ञान या शाखाही सुरु केली जाणार आहे. सर्व शिक्षकांना अनुदान मिळाल्यावर व्यवस्थित पगार दिला जाणार आहे.