वार्ताहर/ ताम्हाने
ओबीसी आरक्षण व अन्य विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी देवरुख येथे नुकतेच ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलन छेडण्यात आले. ओबीसी संघर्ष समन्वयक समितीच्यावतीने तहसीलदार यांच्याकडे मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.
तत्पूर्वी शहरातील कुणबी भवन सभागृहात बैठक पार पडली. यावेळी ओबीसी संघर्ष समन्वय समिती अध्यक्ष शरदचंद गीते, मुंबईचे माजी उपमहापौर अविनाश लाड, माजी शिक्षण समिती सभापती सहदेव बेटकर, बहुजन विकास आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश भायजे, जि. प. सदस्य संतोष थेराडे, शंकर भुवड, कुणबी समाज संघाचे कृष्णा हरेकर, बावा चव्हाण, संतोष लाड, उपसभापती प्रेरणा कानाल, माजी जि. प. सदस्य बापू शेटय़े, पं. स. सदस्य छोटय़ा गवाणकर, सामाजिक कार्यकर्ते युयुत्सू आर्ते, कमलाकर मसुरकर, आशा साळवी, पूजा सुवारे, प्रेरणा कांगणे, दिक्षा खंडागळे, अयुब कापडी, शशिकांत गुरव, मुरलीधर बोरसुतकर, संतोष पावस्कर, सुनील साळवी, दत्ताराम लिंगायत, बापू गांधी, संजय वेल्हाळ, पंकज पुसाळकर, दीपक भाटकर, कृष्णा भिंगार्डे, जयप्रकाश चव्हाण, शरिफ साटविलकर, वैभव भोसले, राजेश मोगरोणकर, दिलीप बोथले. प्रफुल्ल भुवड, भाऊ कांगणे, रवींद्र सुवारे आदी उपस्थित होते.
यानंतर विविध मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार सुहास थोरात यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आले. मराठा समाजाचे ओबीसीकरण करु नये. कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसी या प्रवर्गात मराठा जातीचा समावेश होवू नये. पुढे ढकलण्यात आलेल्या एमपीएससी व सर्व प्रकारच्या परीक्षा कुणाच्याही दबावाची पर्वा न करता घेण्यात याव्यात, एससी-एसटीप्रमाणे सर्वच अभ्यासक्रमासाठी 100 टक्के शिष्यवृत्ती लागू करण्यात यावी, ओबीसी. विद्यार्थ्यांची अनेक वर्षे थकित असलेली शिष्यवृत्ती त्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात यावी, आदी विविध मागण्यांचा समावेश आहे. कुणबी भवन येथे झालेल्या बैठकीला कुणबी, गुरव, मुस्लिम, सोनार, तेली, कुंभार, लिंगायत, शिंपी, लोहार, भंडारी, नाभिक, वैश्य, सुतार आदी समाजातील पदाधिकारी उपस्थित होते. वेळप्रसंगी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय या बैठकीदरम्यान घेण्यात आला.