शेळ मेळावलीतील आंदोलकांची भूमिका जमीन मालकीचा प्रश्न सोडवण्याची व गुन्हे मागे घेण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांचे मानले आभार
प्रतिनिधी / वाळपई
शेळ मेळावली येथील नियोजित आयआयटी प्रकल्प रद्द करण्याची घोषणा गोवा सरकारने केल्याबद्दल शेळ मेळावली बचाव समितीने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे आभार मानले. मात्र जोपर्यंत या भागातील जमीन कागदपत्रांमध्ये करण्यात आलेले फेरफार दुरूस्ती करून पुन्हा एकदा त्या जागेवर भूमिपुत्रांचे नावे घालत नाहीत व दाखल केलेले गुन्हे मागे घेत नाहीत तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका समितीने घेतली आहे. याबाबत पत्रकार परिषदेत त्यांनी माहिती दिली.
गेल्या काही दिवसांपूर्वी उग्र झालेले हे आंदोलन आता काही प्रमाणात शांत झाले असले तरी तालुक्मयातील जमीन मालकीचा प्रश्न धगधगत आहे. तो कधीही उफाळून येण्याची शक्मयता नाकारता येत नाही. सरकारने हा विषयाकडे गांभीर्याने पाहावे, अशी मागणी पत्रकार परिषदेतून करण्यात आलेली आहे. शेळ मेळावलीतील नियोजित या प्रकल्पाला मोठय़ा प्रमाणात विरोध झाला. आंदोलकांची आक्रमकता पाहूण सरकारने हा प्रकल्प रद्द करण्याची घोषणा केली. त्यानंतर शेळ मेळावली बचाव समिती या संदर्भात कोणता निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष होते. काल समितीने पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका जाहीर केली.
कागदपत्रातील फेरफार दुरुस्ती करा
शेळ मेळावलीतील सर्वे क्रमांक 67/1 मध्ये हा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. ही जमीन मूळ या गावातील लोकांची आहे. त्यामध्ये फेरफार करून सरकारने जमिनीच्या कागदपत्रांमध्ये गोवा सरकारचे नाव घुसवले. त्यानंतर ही जमीन आयटी प्रकल्पासाठी हस्तांतरित करताना त्यामध्ये या आयटी व्यवस्थापनाचे नाव घालण्यात आहे. त्यामुळे या कागदपत्रांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात फेरफार झालेला आहे. त्यामुळे ही जमीन आता आयआयटी प्रकल्पाकडे आहे. सदर जमिनीच्या कागदपत्रांमध्ये करण्यात आलेली फेरफार दुरुस्त करून त्याजागी या भागातील भूमिपुत्रांची नावे घालावीत. गोवा सरकारने गोंधळ करून ही नावे काढून त्या जागी गोवा सरकारची मालकी दाखविलेली आहे. यामुळे या भागातील नागरिकांवर अन्याय झालेला आहे सरकारने सदर कागदपत्रांमध्ये भूमिपुत्रांची नावे घालावीत, अशी मागणी करण्यात आलेली आहे. ही मागणी मान्य होत नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा इशारा आयोजित पत्रकार परिषदेत देण्यात आला. भूमिपुत्र हे या भागातील अनेक वर्षापासूनचे रहिवासी आहेत. त्यांच्या जमिनीवर गोवा सरकारची मालकी दाखवून त्यांची जागा हडपण्याचा प्रयत्न केला आहे, असा आरोप राम मेळेकर यांनी केला.
सरकारच्या निर्णयाचे स्वागतच
नियोजित आयआयटी प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय गोवा सरकारने घेतला. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्या शासकीय बंगल्यावर बैठक घेऊन हा प्रकल्प रद्द केल्याची घोषणा केली आहे. त्यांचे आम्ही स्वागत करतो. लोकभावनेचा आदर करून सरकारने हा निर्णय घेतलेला आहे. त्यामुळे आम्हाला काही प्रमाणात न्याय मिळालेला आहे. या भागातील काजू व इतर बागायती आता टिकून राहणार आहेत. यामुळे सरकारचे आम्ही आभार मानतो, असे यावेळी सांगण्यात आले.
आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्या
या आंदोलनाच्या माध्यमातून आंदोलकांवर अनेक गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहे. पोलिसांवर जीवघेणा हल्ला केल्याचे गंभीर गुन्हे काही आंदोलकांवर दाखल केले आहेत. सदर गुन्हे सरकारने त्वरित मागे घ्यावेत. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून हे गुन्हे मागे घेणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ही प्रक्रिया लवकरात लवकर होणे अत्यंत गरजेचे आहे, असे यावेळी सांगण्यात आले.
दरम्यान, आंदोलकांनी घेतलेल्या निर्णयानुसार शेळ मेळावली भागांमध्ये आंदोलन सुरू होते. आता जमीन मालकीचा प्रश्नासंदर्भात हे आंदोलन अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. जमीन मालकीचा प्रश्नासंदर्भात आता सत्तरी तालुक्मयामध्ये तणावाचे वातावरण आहे. याची दखल सरकारने घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. अन्यथा हा वणवा कधी पेट घेईल, हे सांगता येत नाही. सरकार या प्रश्नाबाबत निष्काळजीपणा करू नये, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. जोपर्यंत ही मागणी मान्य होत नाहीत तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे आंदोलकांनी स्पष्ट केलेली आहे.
आपचा आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा
काल दिल्लीचे आमदार राघव चड्डा यांनी मेळावलीला भेट देऊन या आंदोलनाला आम आदमी पक्षाचा पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला. यावेळी गोवा राज्याचे प्रवक्ते राहुल म्हाबरे उपस्थित होते. गोव्यामध्ये आम आदमी पक्षाचे सरकार आल्यास जमीन मालकी प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याचे आश्वासन यावेळी त्यांनी दिले. सत्तरी तालुक्मयातच नव्हे तर गोव्यात इतरत्रही जमीन मालकीचा प्रश्न धगधगत आहे. जमीन मालकी हा या भागातील जनतेचा मूलभूत हक्क आहे. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. तसे केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील व जनतेच्या आंदोलनाला आम आदमी पक्ष पूर्ण पाठिंबा देणार असल्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.