मुंबई \ ऑनलाईन टीम
माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना न्यायमूर्ती चांदीवाल समितीनं २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. चांदीवाल चौकशी समितीसमोर परमबीर सिंह अनुपस्थितीत राहिल्यानं समितीनं ही कारवाई केलीय. तीन दिवसांत ही रक्कम मुख्यमंत्री कोविड रिलीफ फंडामध्ये जमा करण्याचे आदेश त्यांना देण्यात आलेत. २५ ऑगस्टला समितीची पुढची सुनावणी होणार असून चांदीवाल समितीसमोर हजर राहण्यासाठी परमबीर सिंग यांना शेवटची संधी देण्यात आलीय.
परमबीर सिंग यांनी समिती आणि समितीने पाठविलेल्या समन्सला आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, अशी माहिती परमबीर सिंग यांचे वकील संजय जैन आणि अनुकुल सेठ यांनी समितीला दिली. परमबीर सिंग यांच्या याचिकेवर २३ ऑगस्टला उच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्यता असल्याचे सांगून समितीच्या सुनावणीला स्थगिती मागितली. त्यांनी समितीची सुनावणी २३ तारेखच्या पुढे ढकलण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे.
न्यायमूर्ती चांदीवाल म्हणाले, “वकिलांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर चौकशी निश्चित वेळेत पूर्ण होणे महत्वाचे आहे. ३० जुलैच्या आदेशामध्ये चौकशीला उशीर का होतोय, याबाबत विचारणा करण्यात आली आहे. परमबीर सिंग यांच्यामुळे चौकशी रखडता कामा नये. दोन्ही पक्षकारांनी चौकशी समितीच्या वेळापत्रकाचे पालन करणे आवश्यक आहे. परमबीर सिंग यांना समितीकडून २५ ऑगस्टला चौकशीसाठी हजर राहण्यासाठी शेवटची संधी देण्यात येत आहे. तसेच १८ ऑगस्टपूर्वी त्यांना गैरहजर राहिल्याबद्दल २५ हजार रुपयांची दंडाची रक्कम मुख्यमंत्री कोविड रिलीफ फंडमध्ये जमा करावे लागतील”. असा आदेशही त्यांनी दिला आहे.