‘शहाण्याने न्यायालयाची पायरी चढू नये’, ‘माणूस संपतो पण त्याचा खटला संपत नाही’, असे हताश उद्गार भारतातील कोटय़वधी लोक नेहमी काढतात हे आपण नेहमीच पाहिले आहे. भारताचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी न्यायालयात प्रकरणे चालविण्यासाठी लागणाऱया असहय़ विलंबासंबंधी नुकतीच हीच खंत व्यक्त केली आहे. माझ्या स्वतःवर वेळ आली तर मीही न्यायालयात जाणार नाही, अशा अर्थाचे विधान त्यांनी कोलकात्यातील एका कार्यक्रमात एका प्रश्नाला उत्तर देताना केले होते. एकप्रकारे ही खंत व्यक्त करून त्यांनी न्यायालयीन विलंबग्रस्त कोटय़वधी भारतीयांच्या मनातील संतापालाच वाचा फोडली आहे, असे म्हणता येते. न्या. गोगोई यांच्या विधानाचे विश्लेषण करताना त्याची पार्श्वभूमीही समजून घेतली पाहिजे. तृणमूल काँगेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी न्या. गोगोई यांच्यावर टीका केली होती. गोगोई यांच्याविरोधात एका महिलेने विनयभंगाची तक्रार केली होती. त्या तक्रारीच्या प्रकरणात माजी सरन्यायाधीशांनी स्वतःच स्वतःला क्लिनचिट दिली, असा माईत्रा यांचा आरोप होता. यावर आपण कायदेशीर कारवाई करणार का, असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला होता. त्याला उत्तर देताना ‘न्यायालयात तुम्ही गेलात, तर तेथे विलंबाशिवाय दुसरे हाताला लागत नाही. न्याय लवकर मिळतच नाही, अशा अर्थाचे उत्तर त्यांनी दिले होते. मात्र, ते एवढेच बोलून थांबले नव्हते. त्यांनी न्यायव्यवस्थेत अमूलाग्र परिवर्तन करण्याची निकड अतिशय स्पष्ट शब्दांमध्ये व्यक्त केली. 5 लाख कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचे स्वप्न तुम्ही पाहता. पण न्यायव्यवस्था मोडकळलेल्या अवस्थेतच राहू देता, असे उद्गार त्यांनी उद्वेगाने काढले होते. न्यायालयात न्याय मागण्यासाठी स्वतःहून गेलेल्या किंवा अन्य कोणामुळे जावे लागलेल्या प्रत्येक व्यक्तीचा हाच अनुभव असतो. ‘न्यायालयात प्रकरण नेणाऱयाच्या नातवाच्या हाती निकाल पडला तरी ते मोठेच भाग्य’ हे देखील वाक्य नेहमी बोलले जाते. अनेकवेळा तर असे होते, की महत्वाच्या बाबी हातावेगळय़ा झालेल्या असतात, पण कोणत्या तरी पक्षकाराने उपस्थित पेलेल्या किरकोळ मुद्यावरूनही प्रकरण अनेक वर्षे पडून राहते. त्यामुळे त्या प्रकरणाच्या निकालावर भवितव्य अवलंबून असलेले इतर पक्षकार अक्षरशः वैतागतात. त्यांना नैराश्य येते. अशा स्थितीत न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास कसा टिकून राहील? तोच ढासळला, तर समाजविरोधी शक्तींना कायदा हातात घेऊन समांतर (अ)न्याय व्यवस्था निर्माण करण्यास अनुकूल परिस्थिती निर्माण होते. न्यायालयाबाहेर झटपट ‘न्याय’ मिळवून देणे हा एक फायद्याचा धंदा झाल्याचा अनुभव येतो. काही वर्षांपूर्वी न्यायालयात भाडेकरू विरूद्ध घरमालक अशी प्रकरणे मोठय़ा संख्येने दाखल होत असत. ती कनिष्ठ न्यायालयांमध्येच 15-15 वर्षे पडून रहात. नंतर उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय हे टप्पे (खरेतर अडथळे) पार करून अंतिम निकाल हाती येईपर्यंत एक पिढी उलटून जाणे ही नित्याची बाब होती. अशा परिस्थितीत प्रकरणांचा निकाल लवकर लावण्यासाठी केंद्र व राज्यसरकारांनी कायदे करून कठोर उपाय योजना करण्याची आवश्यकता आहे. पण सरकारांकडून अपेक्षा ठेवण्याआधी हा विलंब नेमका कसा होतो, आणि आजवर कोणती उपाययोजना करण्यात आली आहे, याचा विचार आवश्यक आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया हे विलंबाचे कारण आहे, यावर दुमत नाहीच. पण आपल्याकडे पक्षकार आणि वकील यांची मानसिकता हे देखील मोठे कारण आहे, हे नाकारून चालणार नाही. आपला ज्याच्याशी वाद आहे, त्याला ‘कोर्टात खेचणे’ आणि त्या मार्गाने त्याला जन्मभर लक्षात राहील असा धडा शिकविणे, ही मनोवृत्ती आपल्याकडे दिसून येते. त्यामुळे ज्या बाबी न्यायालयाबाहेरही सामोपचाराने सुटून दोन्ही बाजूंचा लाभ झाला असता, अशी प्रकरणेही केवळ प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनवून न्यायालयात नेली जातात. तेथे ती जाणून बूजून प्रलंबित ठेवली जातात. अशा प्रकारे विरूद्ध बाजूला मनस्ताप दिल्याचे असुरी समाधान प्राप्त करण्यात कित्येकांना धन्यता वाटते. खरेतर हा न्यायप्रक्रियेचा दुरूपयोग आहे. असे म्हटले जाते की देशात प्रलंबित असणाऱया प्रकरणांपैकी 40 टक्के प्रकरणे अशा मनोवृत्तीतून निर्माण झाली आहेत. कित्येकदा वकील (स्वतःच्या फीची सोय व्हावी म्हणून) कारण नसताना न्यायालयात जाण्यास उद्युक्त करतात, असाही आरोप होत असतो. तेव्हा नागरीकांचीही ही जबाबदारी आहे, की त्यांनी अशी मनोवृत्ती सोडली पाहिजे. विलंबाचे दुसरे महत्वाचे कारण न्यायालयीन प्रक्रिया हे आहे. न्यायालयात प्रकरण दाखल असणाऱया प्रत्येकाचा हा अनुभव असतो की सकाळी प्रकरणे पुकारण्यातच (कॉलिंग आऊट) तासभराहून अधिक वेळ जातो. तसेच दुपारच्या सत्रातही अर्ध्या तासाहून अधिक वेळ जातो. एकंदर दिवसाकाठीच्या पाच तासांच्या कामकाजात दीड तास केवळ प्रकरणे पुकारण्यात गेला तर खटले चालणार केव्हा आणि निकाल लागणार केव्हा ? तेव्हा हा वेळ निम्म्यापेक्षा कमी होईल अशी उपाययोजना होणे आवश्यक आहे. याशिवाय प्रकरण हाताळणीचे जे अनेक टप्पे असतात ते समयबद्ध पद्धतीने पूर्ण होतील हे पाहिले पाहिजेत. काही वर्षांपूर्वी तसे नियम करण्यातही आलेले आहेत. पण ते गांभीर्याने घेतले जात नाहीत. असे नियम न पाळणाऱया पक्षकारांना जबर दंड करण्याचा अधिकार न्यायाधीशांना मिळाला तरी परिस्थिती सुधारू शकते. विविध पाळय़ांमध्ये (शिफ्टमध्ये) न्यायालये चालविणे हा उपायही सुचविण्यात आला आहे. सरकारने जलदगती न्यायालयांची व्यवस्था केली आहे. पण दरवर्षी दाखल होणाऱया प्रकरणांची संख्याही इतकी मोठी असते की ही व्यवस्थाही अपुरी पडते. सध्या भारतात कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये 2 ते अडीच कोटी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. हे असेच होत राहिले तर, न्यायव्यवस्था स्वतःच्याच ओझ्याखाली गुदमरून जाईल. तेव्हा सरकार, न्यायसंस्था, वकील आणि सर्वसामान्य माणूस या साऱयांनीच न्यायालयीन विलंबाच्या मुळावर कुठाराघात केल्यासच स्थिती सुधारू शकते.
Previous Articleभातुकलीमधला व्हॅलेंटाईन
Next Article लावाची विस्ताराची जय्यत तयारी
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.