जिल्हय़ात मोहीम सुरू, मात्र गोंधळ वाढला, ऍप, टेंपरेचर गन, स्टिकरचा पत्ताच नाही
प्रतिनिधी/ चिपळूण
मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी जाहीर केलेल्या ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ मोहिमेला जिल्हय़ात मंगळवारपासून प्रारंभ झाला. मात्र त्याची अंमलबजावणी प्रशासनाकडून योग्य पध्दतीने न झाल्याने गोंधळ वाढला आहे. या मोहिमेसाठी आवश्यक असणारी टेंपरेचर गन, माहिती भरण्यासाठी असलेले स्वतंत्र ऍप, स्टीकर, कर्मचारी प्रशिक्षणे यांचा अद्याप पत्ताच नाही. कोरोना काळात स्वयंसेवक नियुक्त करण्यास ग्रामपंचायतांनीही हात वर केले आहेत. त्यामुळे चांगली असलेली योजना फक्त कागदावरच रंगली आहे.
गेल्या 6 महिन्यांपासून कोरोना प्रादुर्भावाचा फटका सर्वांनाच बसला आहे. जनजीवन पुरते विस्कळीत झाले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 15 ते 25 ऑक्टोबरपर्यंत दोन टप्प्यात ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ ही आरोग्य मोहीम जाहीर केली आहे. त्यानुसार आरोग्य पथके तयार करून दररोज 50 घरांना भेटी देण्यात येणार आहेत. आरोग्य विभागाचा कर्मचारी, दोन स्वयंसेवक असे 3 सदस्यीय पथक नियुक्त करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. जरी मंगळवारपासून ही मोहीम सुरू झाली असली तर प्रत्यक्षात या बाबत गावपातळीवर मात्र कोणत्याच हालचाली दिसत नाहीत. खुद्द सरपंच या मोहिमेबाबत अनभिज्ञ आहेत. जिल्हा प्रशासनाने अंमलबजावणीसाठी तयार केलेला आराखडा तालुकास्तरावर आला असून तोच पुढे गावपातळीवरील कर्मचाऱयांकडे सरकवून त्यानुसार कार्यवाहीच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.
ग्रामसेवकांना व्हॉटस्अपवर सूचना
या बाबत ग्रामपंचायतीकडे कोणताही पत्रव्यवहार अजूनपर्यंत तरी झालेला नाही. ग्रामसेवकांनाही त्यांच्या व्हॉटस्अपवर माहिती टाकण्यात आली आहे. त्यानुसार त्यांनी नियोजन सुरू केले आहे. त्यातच आरोग्य विभागालाही आलेल्या सूचनांनुसार प्राथमिक आरोग्य केंद्रस्तरावर नियोजन सुरू आहे. ते नियोजन पूर्ण झाल्यानंतर कार्यवाहीच्या सूचना गावपातळीवरील कर्मचाऱयांकडे आल्यानंतर प्रत्यक्षात मोहीम सुरू होणार आहे.
स्वयंसेवकांसाठी कोणी पुढे येईना
या मोहिमेसाठी 2 स्वयंसेवक नियुक्त करायचे आहेत. मात्र सध्या स्वयंसेवक नियुक्त होण्यासाठी कोणीही तयार होईनासे झाले आहे. कारण त्यामध्ये स्वयंसेवकांना कोणतेही मानधन नाही. त्यातच कोरोनाचे संकट असल्याने गावात फिरताना ते बाधित झाले तर त्यांची जबाबदारी कोण घेणार, असा सवाल ग्रामपंचायतांनी करत स्वयंसेवक नियुक्तीवरून हात वर केले आहेत. ‘तुमचे तुम्हीच पहा’ असेही आरोग्य विभागाला कळवले आहे. बऱयाचशा ठिकाणी स्वयंसेवक नियुक्तीवरून अडचणी निर्माण होत असल्या तरी काही ग्रामपंचायतींनी मात्र यासाठी स्वत:हून पुढाकार घेत स्वयंसेवक नियुक्त केले आहेत.
प्रशिक्षणासह साहित्य सामुग्रीही नाही
मुळातच कोणतीही मोहीम असली तरी त्यासाठी कर्मचाऱयांना प्रशिक्षण दिले जाते. मात्र ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ या सव्वा महिने चालणाऱया मोहिमेसाठी कर्मचाऱयांना कोणतेही प्रशिक्षण अद्याप दिले गेलेले नाही. आरोग्य विभागाकडे चौकशी केल्यानंतर लवकरच प्रशिक्षण देण्यासंदर्भात नियोजन सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच कुटुंबांची माहिती भरण्यासाठी ऍप तयार करण्यात आले आहे. मात्र त्याचाही अद्याप पत्ता नाही. शिवाय टेंपरेचर गन बऱयाच ग्रामपंचायतींकडे नाही, मोहिमेत दरवाजावर चिकटवण्यासाठी तयार करण्यात आलेले स्टिकर अजूनही नियुक्त कर्मचारी अथवा ग्रामपंचायतीकडे प्राप्त नाही.
ग्रामपंचायतींकडून नियोजन सुरू
दरम्यान, खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेली ही मोहीम असल्याने आणि त्यातच प्रत्येकाच्या आरोग्याशी संबंधित असल्याने काही सरपंचांनी त्या दृष्टीने गावपातळीवर नियोजन सुरू केले आहे. स्वयंसेवक नियुक्त केले, त्याचबरोबर ग्रामपंचायतीमध्ये असलेले टेंपरेचर गन, ऑक्सीमीटर, तसेच ऍप नसला तरी तक्ता आखून त्या दृष्टीने कुटुंबाची माहिती संकलित करण्याच्यादृष्टीने कार्यवाही सुरू केल्याचे काही सरपंचांनी सांगितले.
अंमलबजावणीत घाई
मुख्यमंत्र्यांनी मोहीम जाहीर केल्यानंतर त्याच्या अंमलबजाणीत जिल्हा प्रशासनाची घाई झालेली दिसून येत आहे. कागदावर लोकसंख्या, गावे आणि त्या दृष्टीने पथके नियुक्त करण्यात आली. मात्र प्रत्यक्षात कृती मात्र शून्य झाली. त्यामुळे किरकोळ अपवाद वगळता बहुतांशी गावात मोहिमेला सुरूवातच झालेली नाही. जिल्हा प्रशासनाने ज्या तत्परतेने अंमलबजावणीच्या दृष्टीने पावले टाकली तशी पावले तालुकास्तरावरून गावपातळीपर्यंत पडलेली दिसून आलेली नाहीत. त्यामुळेच योजना सुरू होऊनही गोंधळ मात्र वाढलेला दिसत आहे.
प्रशासक गावात जातच नाहीत
जिल्हय़ात असंख्य ग्रामपंचायतींचा 5 वर्षांचा कार्यकाल संपुष्टात आला आहे. मुदतवाढ न मिळाल्याने सध्या या ग्रामपंचायतांवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आले आहेत. जिल्हय़ाच्या मानाने एकटय़ा चिपळूण तालुक्याचा विचार केला तर 84 ग्रामपंचायतांवर प्रशासक आहेत. कोरोना काळात याच सरपंचांनी जीवाचे रान करत ग्रामकृती दलाच्या माध्यमातून उपाययोजना राबवल्या. आता नियुक्त करण्यात आलेले प्रशासक ग्रामपंचायतीत जात नाहीत. तेच जात नसल्याने ग्रामसेवकही जात नसल्याच्या कुरबुरी सुरू झाल्या आहेत. मग अशा परिस्थितीत ही मोहीम गावपातळीवर प्रभावीपणे राबवणार कोण, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
प्रतिक्रीया
नियोजन योग्य पध्दतीने होणे गरजेचे
मुळातच ही योजना कुटुंबांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने चांगली आहे. मात्र गावपातळीवर ही योजना राबवताना त्याचे नियोजन योग्य पध्दतीने होणे अपेक्षित होते. मात्र सध्या तसे होताना दिसत नाही. ग्रामपंचायतीकडे कोणताही पत्रव्यवहार नाही. ग्रामसेवकांना व्हॉटस्अपवर सूचना, तपासणीसाठी साहित्य नाही. अशा परिस्थितीत कर्मचारी काय करणार? कारोना काळात आम्ही दहिवली बुदूक ग्रामपंचायतीमध्ये अशा प्रकारची मोहीम राबवली होती. त्याच पध्दतीनेही ही नवीन मोहीमही यशस्वीपणे राबवणार आहोत.
रूपेश घाग
अध्यक्ष, सरपंच संघटना चिपळूण