प्रतिनिधी/ सातारा
देशाचे मा. पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी 31 डिसेंबर 2016 रोजी ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’ही योजना देशभर सुरू करण्याची घोषणा केली. आजवर बहुतांश गरोदर मातांना या योजनेचा घेतला आहे. महाराष्ट्रात ही योजना 08 डिसेंबर 2017 रोजी लागू करण्यात आली. योजनेची घोषणा करण्याआधी देशातील 53 जिह्यांमध्ये ‘इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना’ या नावाने लाभार्थ्यांना दोन टप्प्यात सहा हजार रुपये देणारी योजना कार्यरत होती. पण ‘प्रधान मंत्री मातृ योजना’ या योजनेचे महत्त्व ओळखून केंद्र शासनाच्या महिला व बाल कल्याण मंत्रालयाने संपूर्ण भारतात योजना लागू करण्याचे ठरवले.
या योजनेचे मुख्य उद्देश दारिद्रय रेषेखालील व दारिद्रय रेषेवरील गरोदर महिलांना गरोदरपणाच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत काम करावे लागते. तसेच प्रसुतीनंतर शारीरिक क्षमता नसतानाही मजूरीसाठी तत्काळ कामावर परतावे लागते. यामुळे अशा गर्भवती महिला व माता कुपोषीत राहून तिच्या व नवजात बालकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो. यामुळे मातामृत्यू व बालमृत्यू दरात वाढ होते. माता व बालकांचे आरोग्य सुधारण्याच्या दृष्टीने गर्भवती महिला व स्तनदा मातेला सकस आहार घेण्यास प्रोत्साहित करुन त्यांच्या आरोग्यात सुधारणा व्हावी व जन्माला येणाऱया नवजात बालकांचेही आरोग्य सुधारावे आणि मातामृत्यू व बालमृत्यू दरात घट होउन तो नियंत्रणात रहावा तसेच प्रसूतीच्या अगोदर आणि नंतर लाभार्थीने विश्रांती घ्यावी असा उद्देश आहे.
या अभियानाचे उद्दीष्ट देखील माता मृत्यू दर कमी करणे, बालमृत्यू दर कमी करणे असाच आहे. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेचे स्वरूप म्हणजे लाभार्थ्यांना त्यांच्या आधार सिडेड बँक खात्यात तीन टप्प्यात 5000 रुपये मिळतात. तसेच जननी सुरक्षा योजनेचा अतिरिक्त लाभ मिळत असतो, असे एकंदरीत 6000 रुपये लाभार्थ्यांना मिळत असतात. लाभार्थी त्यांचा अर्ज सर्व आवश्यक अटी पूर्ण केल्या असतील तर शेवटच्या मासिक पाळीच्या दिनांकपासून 730 दिवसाच्या आत जमा करणे आवश्यक असते अन्यथा लाभ मिळत नाही. तसेच शासकीय अथवा निमशासकीय सेवेतील तसेच खाजगी नोकरीतील मात्र ज्यांना पगारी प्रसूती रजा मिळतात अशा महिलांना ही योजना लागू नाही.
या योजनेच्या पहिल्या टप्पा अंतर्गत 1000 रुपये प्राप्त करणेकरिता लाभार्थीनी त्यांच्या गरोदरपणाची लवकर म्हणजे 150 दिवसांच्या आत नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पहिल्या तिमाहीमध्ये लाभार्थीची वैद्यकीय तपासणी होईल. तसेच वेळीच तपासणी झाल्यामुळे आवश्यक वैद्यकीय सल्ला आणि उपचार मिळतो. तसेच योग्य आहार याबाबत मार्गदर्शन मिळते. दूसऱया टप्प्या अंतर्गत 2000 रुपये हा गरोदर स्त्राrने खाजगी किंवा शासकीय रुग्णालयात गरोदरपणाच्या 6 महिन्यामध्ये किमान एक तरी वैद्यकीय तपासणी करून घेणे गरजेचे असते. तिसऱया टप्प्या अंतर्गत 2000 रुपये बाळाचे जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र आणि बाळाचे 14 आठवडय़ापर्यंतचे लसीकरण चक्र पूर्ण झालेले असावे. जर दुसऱया किंवा तिसऱया टप्प्याच्या वेळी जर लाभार्थीचा गर्भपात झाला असेल किंवा मृत जन्म झाला असेल तर उरलेल्या टप्प्याचे लाभ पुढील प्रसूतीच्या वेळी लाभार्थ्यांना मिळतात.
योजनेचा परिणाम
या योजनेमुळे महिलांचे बँक खाते संख्या, बाळाच्या लसीकरणाचे प्रमाण व जन्म प्रमाणपत्र नोंदणी वाढली. तसेच बंद असलेले आधार कार्ड सुरू करण्यात आले. बंद असलेले बँक खाते पुन्हा कार्यान्वित झाले. आधार सिडेड खाती वाढली, सकस आहार घेण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली असे दिसून येते.
योजनेची कार्यपध्दत
या योजनेचा लाभ घेण्याकरीता संबंधीत महिलेचे आशा कार्यकर्ती अथवा संस्थेत नोंदणी अर्ज भरून देतात. तो अर्ज उपकेंद्रात अथवा प्राथमिक आरोग्य केंद्र अथवा नागरी आरोग्य केंद्रात जमा केला जातो. हा अर्ज तपासणी करून आरोग्य सेविका किंवा आरोग्य सेवक डाटा एंट्री करून घेतात आणि मंजूरी अधिकारी अर्जाची पुन्हा पडताळणी करून त्यास ऑनलाइन पद्धतीने मंजूरी देत असतात. येथून पुढे तो अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने राज्य स्तरावर जात असतो. तेथे आधार कार्ड आणि बँक अकाऊंट याची ऑनलाइन पद्धतीने पडताळणी होते. इथपर्यंत सर्व बरोबर असेल तर लाभार्थ्यांच्या त्यांच्या आधार कार्ड सिडेड असलेल्या बँक खात्यात पैसे जमा होत असतात.
सातारा जिह्याला राज्यस्तरावरून 80110 उद्दीष्ट देण्यात आलेले होते. त्यापैकी 75706 लाभार्थी नोंदणी म्हणजे 94.50 टक्के उद्दीष्ट पूर्ण करण्यात आलेले आहे. तसेच या मातांच्या बँक अथवा पोस्ट खात्यामध्ये रु. 32 कोटी 42 लक्ष इतके अनुदान वर्ग करण्यात आलेले आहे.
सण 2017 ते आजतागायत लाभार्थी नोंदणी-
जावली- 2827,कराड -12515, खंडाळा -3474, खटाव -7425, कोरेगाव – 6842, महाबळेश्वर -1038 माण – 5228 पाटण – 8713 फलटण- 6792 सातारा – 10144 वाई – 4649 कराड शहरी – 1631 महाबळेश्वर शहरी – 159 फलटण शहरी – 1253 सातारा शहर- 2550 वाई शहरी -466 नोंदनी झाली आहे.
तसेच 2017-18 सालात 19246 लाभार्थींना 3 कोटी 61 लक्ष रू, 2018-19सालात 19954 लाभार्थींना 10 कोटी 75 लक्ष रू. 2019-20 सालात 20868 लाभार्थींना 10 कोटी 60 लक्ष रू., व 2020-21 सालात 15638 लाभार्थींना 7 कोटी 46 लक्ष रू, अनुदान वाटप करण्यात आले आहे.
प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना ही डीबीटी योजना असून त्याद्वारे पहिल्या खेपेचे सर्व लाभार्थी कोणत्याही मध्यस्थाविना त्यांच्या हक्काचे पैसे प्राप्त करत असतात. ज्या लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळाला आहे. त्यांनी त्यांच्या परिचितांमध्ये योजनेचा प्रचार व प्रसार करावा.
r सतीश साळुंके- जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक,
आपल्या जिह्यामध्ये कोणतीही पात्र माता या योजनेपासून वंचित राहू नये या करिता सर्व आरोग्य यंत्रणा प्रयत्नशील आहे. गरोदर महिलांसाठी अत्यंत उपयुक्त अशी ही योजना आहे.
डॉ. प्रमोद शिर्के जिल्हा माता बाल संगोपन अधिकारी
जिह्यातील सर्व पात्र लाभार्थ्यांना याद्वारे आवाहन करण्यात येते की पहिल्या खेपेच्या पात्र लाभार्थीनी गरोदरपणाची नोंदणी 150 दिवसांच्या आत करावी. जेणेकरून त्यांना सर्व रक्कम प्राप्त व्हावी व योजनेचा उद्देश पूर्ण व्हावा.
डॉ. अनिरूद्ध आठल्ये जिल्हा आरोग्य अधिकारी