ऑनलाईन टीम / मुंबई :
कामगार विभागांतर्गत येणाऱ्या नोंदणीकृत सुरक्षारक्षक व माथाडी कामगारांचा समावेश अत्यावश्यक सेवेतील घटक म्हणून करण्याचे व कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनाही 50 लाख रुपयांचे विमा संरक्षक कवच मंजूर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले. यासंदर्भातील सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत आज घेण्यात आला.
या निर्णयामुळे राज्यातील नोंदणीकृत माथाडी कामगारांना आणि सुरक्षारक्षकांना 50 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण कवच उपलब्ध होणार आहे तसेच अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी म्हणून रेल्वेतून प्रवास करण्याची सोय उपलब्ध होणार आहे.
अत्यावश्यक सेवेतील घटकांना ‘कोरोना’च्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्यावतीने 50 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण देण्यात आले आहे. हे संरक्षण माथाडी कामगारांना व सुरक्षारक्षकांना देण्यात यावे, अशी मागणी कामगार संघटना, लोकप्रतिनिधींच्या वतीने करण्यात येत होती. त्यासंदर्भात कामगार विभागाने राज्य शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. त्या प्रस्तावावर आजच्या बैठकीत विचारविमर्श करण्यात आला व निर्णय घेण्यात आला.
महाराष्ट्र माथाडी हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, 1969’ अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिनियमामधील तरतूदीनुसार राज्यामध्ये 36 माथाडी मंडळांची स्थापना करण्यात आली आहे. या नोंदणीकृत माथाडी मंडळातील कामगारांना हा निर्णय लागू होणार आहे. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील रेल्वेच्या माथाडी कामगारांना हा निर्णय लागू नाही.
सुरक्षा रक्षक मंडळातील सुरक्षारक्षक व माथाडी कामगार यांचा जरी कोरोनालढ्यात थेट समावेश होत नसला तरी सदर यंत्रणेस मदत, सहकार्य व त्यांचे संरक्षण करण्याचे काम सुरक्षा रक्षक व माथाडी कामगार करत असल्यामुळे सुरक्षा रक्षक व माथाडी कामगार यांना विमा कवच व सानुग्रह अनुदान लागू करण्याचा निर्णय सरकारच्यावतीने आज घेण्यात आला. त्यामुळे सुरक्षा रक्षक आणि माथाडी कामगारांना कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर 50 लाखांचे विमा संरक्षण कवच देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.