2011 च्या जनगणनेनुसार भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या 31.6 टक्के लोक हे शहरी भागात राहतात. प्रादेशिक असमतोलापासून, संसाधनांच्या अभावांमुळे गेल्या दहा वर्षांत शहरी स्थलांतराचा आलेख चढताच राहिला आहे. यापुढेही तो तसाच राहण्याची चिन्हे आहेत. कोविड-19 संक्रमणाच्या पहिल्या आणि दुसऱया लाटेत शहरी भागातील आरोग्य व्यवस्थेवर आलेला ताण आणि काही कुटुंबांची झालेली होरपळ पाहून अनेकांनी कोविड-19 संक्रमणाची धास्ती घेतली होती. यातून धडा घेऊन अनेकजण व्यायामाकडे वळले. पहाटे फिरायला जाणाऱयांची, व्यायाम शाळेत जाणाऱयांची, योगा-प्राणायम करणाऱयांची संख्या हळू-हळू वाढू लागली आहे. आहाराच्या बाबतीतही काही प्रमाणात लोक सजग होऊ लागले आहेत. एकूणच शारीरिक आरोग्याबाबत लोक काळजी घेताना दिसून येत आहेत. मानसिक आरोग्याबाबत मात्र तितकी जागरुकता दिसून येत नाही. ‘डिप्रेशन’, ‘स्ट्रेस’, ‘ईरिटेशन’ यासारखे मानसिक आरोग्याशी संबंधित शब्दप्रयोग शहरी भागातील ठराविक वर्गातील संभाषणात दिसून येतात. त्यातील सजगता आणि गांभीर्य हा मात्र संशोधनाचा विषय आहे. वर्तमान स्थितीत दोन-तीन वर्षांच्या बालकांपासून ते सत्तरी ओलांडलेल्या वृध्दांपर्यंत ‘मानसिक’ आरोग्याचे प्रश्न वाढताना दिसून येत आहेत. कोविड-19 संक्रमणाच्या काळात संसर्गाची भीती, संसर्गित व्यक्ती अथवा कुटुंबाला अप्रत्यक्षरित्या वाळीत टाकल्याच्या अनुभवामुळे आलेले नैराश्य, संसर्ग टाळण्यासाठी वारंवार हात धुण्याची लागलेली अतिरिक्त सवय, टाळेबंदीच्या काळात उत्पन्नाचे स्त्राsत गमावल्यामुळे वाढलेली चिंता. मानसिक आरोग्याच्या समस्या या लक्षणीयरित्या वाढल्याचे दिसून आले होते.
मानसिक आरोग्य निर्धारित करताना सामाजिक, मानसिक आणि जैविक घटक लक्षात घेतले जातात. व्यक्तीच्या जडण-घडणीमध्ये सामाजिक घटकाची महत्वाची भूमिका असते. भोवतालच्या वातावरणाचा, परिस्थितीचा व्यक्तीच्या भावनिक-मानसिक आरोग्यावर परिणाम होत असतो. औद्योगिकीकरण, यांत्रिकीकरण, जागतिकीकरण, विकसीत तंत्रज्ञान बदलांना सामोरे जाताना व्यक्ती अनेकदा तणावाची स्थिती अनुभवत असते. जात, धर्म, भौगोलिक स्थान, सांपत्तिक स्थिती, लिंगच्या आधारावर मिळणारी भेदभावाची वागणूक, त्यातून उद्भवणारा हिंसाचार यासारखी सामाजिक स्थिती व्यक्तीचे भावविश्व ढवळून काढत असते. खरेतर आपले शारीरिक आरोग्य आणि मानसिक आरोग्य यांना वेगवेगळे करता येत नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेनेही आरोग्याच्या व्याख्येत मानसिक आरोग्याचा अंतर्भाव केलेला आहे. सर्वसामान्यांना होणाऱया व्यांधीपैंकी बरेचसे आजार हे मनोकायिक स्वरुपाचे असतात. एकविसावे शतक हे मनोकायिक आजारांचे असणार आहे असे जागतिक आरोग्य संघटनेने म्हटलेलेच आहे. विचार आणि वर्तणुकीच्या क्रियेचा शरीरावर होणारा परिणाम हा मनोकायिक आजारांच्या स्वरुपात दिसून येतो. रोजच्या जगण्यातील ताण-तणावांना सामोरे जात असताना त्याचे नकळत परिणाम मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर होत असतात. कुटुंबीय, सहकारी, मैत्री-नातेसंबंध नात्यातील ‘विसंवाद’ हे अनेकदा तणावाचे कारण असते. अगदी छोटय़ा-छोटय़ा गोष्टींवरुन उद्भवणारे मोठे वाद, भांडणे करणाऱया व्यक्ती आपल्याकडे कमी नाहीत. अलीकडे आपल्यातील वाढत्या व्यक्तीवादामुळे ‘समायोजना’ची संकल्पना रुजवण्यात आणि प्रत्यक्ष वर्तणुकीत आणण्यात आपण कमी पडत आहोत. चौकोनी, त्रिकोणी कुटुंबांकडून हळू-हळू ‘लिव्ह-इन’कडे वळत चाललेली पीढी, ‘टास्क ओरिएंटेड’ कामाची संस्कृती आणि ऑनलाईन एकएकटे शिकण्याची पध्दती ही आपल्या समूह भावनेच्या वाढीला खिळ घालणारी आहे. भावनिक पातळीवरील ‘समायोजन’ हे अनेकदा मानसिक अनारोग्याचे मूळ असते. त्याचप्रमाणे ‘असुरक्षितते’ची भावना ही देखील व्यक्तींच्या भावनिक व मानसिक आरोग्याचे मापक आहे. मित्र, नातेवाईक, सहकारी यांच्याशी आयुष्यातील चांगल्या-वाईट गोष्टी शेअर करीत असताना असुरक्षिततेची भावना निर्माण होणे, आपण नेहमी दुसऱयांच्या पुढे राहावे, कोणी आपल्यापेक्षा वरचढ ठरला तर अस्वस्थ वाटणे ही कमकुवत मनाची लक्षणे आहेत. या सर्वांचा अतिरेक हा व्यक्तीला नैराश्य, चिंता, भीती, मानसिक आजारांकडे ढकलत असतो. ‘व्यसनाधिनता’ हे मानसिक आजारांच्या प्रकारात मोडते, हे बऱयाचजणांना माहित नसते. त्यामुळे योग्य उपचारांकडे लोक वळत नाहीत. समाजात महिलांवर होत असलेले अत्याचार, वृध्दांकडे होणारे दुर्लक्ष, किशोरवयीन मुलांमध्ये वाढत असलेले अपराधांचे प्रमाण, मॉब लिचिंग घटना या मानसिक आरोग्याच्या दुरावस्थेचे द्योतक आहेत.
जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार भारतातील जवळपास 7.5 टक्के टक्के लोकांना कोणत्या ना कोणत्या स्वरुपाचा मानसिक आजार आहे. जवळपास साडेपाच कोटीहून अधिक व्यक्ती नैराश्य (डिप्रेशन) आणि साडेतीन कोटीहून अधिक व्यक्ती चिंता/काळजी (ऍन्झायटी) या मानसिक आजाराने ग्रासलेल्या आहेत. ‘लॅन्सेट’ या विख्यात वैद्यकीय शोधपत्रिकेतील एका अभ्यासानुसार जगभरात आत्महत्येमुळे होणाऱया मृत्युंमध्ये, भारतातील प्रमाण हे 25.3 टक्के(1990) हून 36.6 टक्के (2016) पर्यंत वाढलेले आहे. भारतात सर्वाधिक आत्महत्येचे प्रमाण हे कार्यक्षम वयोगटातील आहे. भारतात मानसिक आजारांवरील उपचारांकरीता पुरेशा प्रशिक्षित मनुष्यबळाचादेखील अभाव आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आकडेवारीनुसार आपल्याकडे दर एक लाख जनसंख्येमागे केवळ 0.3 टक्के मनोविकारतज्ञ, 0.07 टक्के मानसोपचार तज्ञ आणि 0.12 टक्के परिचारीका उपलब्ध आहेत.
मानसिक आरोग्याबाबत व्यक्तिगत पातळीपासून ते धोरणात्मक पातळीपर्यंत सर्वत्र उदासिनता दिसून येते. मानसिक आरोग्यासाठी अर्थसंकल्पात असलेली आर्थिक तरतूदही तुटपुंजी ठरते. बदलती जीवनशैली, कोरोनासारखी संक्रमणे, बदलती शिक्षण पध्दतीमुळे मानसिक आरोग्याचे प्रश्न दिवसेंदिवस वाढत आहेत. मानसिक आजारांचे प्रमाण आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ यांचे व्यस्त प्रमाण, अंधश्रध्देचा पगडा, उपचारांसाठीचा दीर्घ कालावधी, समाजाकडून होणारी कुचेष्टा व अवहेलना, आणि सुलभ-स्वस्त औषधोपचारांचा अभाव हे मानसिक आजारांवरील उपचारांमधील अडथळे आहेत. कुटुंबियांचा संयम, समजूतदारपणा आणि चिकाटी यांचा मानसिक आजारांवरील उपचारादरम्यान कस लागतो. परिणामी मानसिक आरोग्यासाठी अपूर्ण उपचार घेणाऱयांचे प्रमाण 83 टक्के असल्याचे ‘राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य सर्वेक्षण’ अहवालात म्हटले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने त्या दिशेने स्वागतार्ह पाऊल उचलले आहे. मे महिन्यात पार पडलेल्या जागतिक आरोग्य सभेमध्ये त्यांनी ‘सर्वसमावेशक मानसिक आरोग्य कृती आराखडा 2020-30’ संमत केला आहे. मानसिक आरोग्याच्या सेवा या व्यक्तीकेंद्रीत आणि मानवी हक्क केंद्रीत असाव्यात, असे त्यांनी मार्गदर्शिकेमध्ये म्हटले आहे. मानसिक आरोग्य सेवा केवळ उपचारांपुरत्याच मर्यादित न राहता, मानसिक रुग्णाचे शिक्षण, निवारा, रोजगार इ. पुर्नवसनात्मक बाबींवर भर द्यायला हवा. मानसिक रुग्णांना घराच्या लगतच मानसिक आरोग्य सुविधा मिळावी, अशी ‘समूह मानसिक आरोग्य सेवे’ची संकल्पना आहे. भारतातही आपल्याला असे समूह मानसिक आरोग्य कार्यकर्ते व्यापक पातळीवर तयार करण्याची गरज आहे. 10 ऑक्टोबर या दिवशी ‘जागतिक मानसिक आरोग्य दिना’ निमित्त ‘मानसिक आरोग्य सेवा सर्वांसाठीः प्रत्यक्षात आणुयात’ हा संकल्प प्रत्यक्षात आणण्यासाठी असे स्वयंसेवक तयार करण्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.
-डॉ. स्वाती अमराळे जाधव