देशातील 80 ते 90 टक्के पाऊस हा केवळ मान्सूनवर अवलंबून आहे. शेती, उद्योग, सेवा यांसह जवळपास सर्वच क्षेत्रांवर मान्सून प्रभाव टाकतो. त्यामुळे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे मान्सून देशाच्या अर्थकारणवरही परिणाम करीत असतो. त्या अर्थी मान्सूनला देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा वा ग्रामीण अर्थकारणाचा कणाच म्हणता येतील. जूनमधील मान्सूनची कामगिरी पाहता नक्कीच अर्थकारणाच्या दृष्टीने फलदायी वातावरण मानता येईल. जून ते सप्टेंबर हा चार महिन्यांचा कालावधी हा मान्सून कालावधी समजला जातो. यात जून महिन्यात मान्सूनचे आगमन व सप्टेंबर महिन्यात मान्सूनचा परतीचा प्रवास सुरू होतो. या दोन महिन्यांमध्ये पावसात बरेच चढ-उतार होतात. त्यामुळे जुलै, ऑगस्ट महिन्यातील पाऊस महत्त्वपूर्ण मानला जातो. गेल्या वर्षी पावसाने दमदार हजेरी लावली. यंदाही पाऊस सरासरीपेक्षा अधिक असल्याचा अंदाज भारतीय हवामान विभागाने वर्तविला आहे.
पाऊसफुल्ल वर्ष
नैर्त्रुत्य मोसमी वारे अर्थात मान्सून यंदा सरासरीइतका राहणार असल्यावर भारतीय हवामान विभागाने शिक्कामोर्तब केले आहे. यात वायव्य भारत सरासरीच्या 107, मध्य भारत 103, दक्षिण भारत 102, तर पूर्वोत्तर भारतात 96 टक्के पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. याशिवाय जुलै, ऑगस्ट महिन्यात पाऊसही जोरदार राहणार असल्याचा दुसरा दीर्घकालीन अंदाज भारतीय हवामान विभागाने वर्तविला आहे. सरासरीच्या तुलनेन देशात यंदा 102 टक्के पाऊस राहणार असून, यात चार टक्के कमी-अधिकची शक्यता गृहित धरण्यात आली आहे, तर वायव्य भारत सरासरीच्या 107, मध्य भारत 103, दक्षिण भारत 102, तर पूर्वोत्तर भारतात 96 टक्के पावसाचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. यात आठ टक्के कमी-अधिकची शक्यता आहे. याचा विचार करता संपूर्ण पावसाचा कालावधी हा पाऊसफुल्ल ठरेल, असे वातावरण आहे.
जूनमध्ये 17 टक्के अधिक पाऊस
यावर्षी मान्सून 1 जूनला केरळात दाखल झाला. त्यानंतर वेगाने तो देशभर पसरला. 12 दिवस आधीच त्याने देश व्यापला. 26 जून मान्सूनने संपूर्ण देश व्यापला. 1 जून ते 30 जून या एक महिन्याचा आढावा घेतला असता देशात सरासरीच्या 17 टक्के अधिक पावसाची नोंद झाली आहे. सर्वसाधारणपणे जून महिन्यात पावसाचा खंड जास्त असतो. तसेच तो सरासरीही कमी गाठतो. यंदा मात्र पावसाचा खंडही तुलनेत कमी राहिला तसेच त्याने सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाला आहे. देशात जून महिन्यात 166.9 मिमी इतका होतो, यंदा मात्र 196.2 मिमी इतका पाऊस झाला आहे.
मध्यप्रदेश, बिहारमध्ये अतिवृष्टी
आतापर्यंत मध्यप्रदेश, सिक्कीम तसेच बिहार राज्यामध्ये अतिवृष्टी झाली असून, महाराष्ट्र, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश, मेघालय, आसाम, जम्मू काश्मीर, अंदमान-निकोबार बेटे येथे अतिरिक्त पावसाची नोंद झाली आहे. स्वाभाविकच देशातील अकरा राज्यांमध्ये जादा पाऊस झाल्याची आकडेवारी सांगते. यातील आसामसारख्या राज्यात पावसाने दाखवलेले रौद्ररूप, ब्रम्हपुत्रेचा पूर यामुळे येथील जनजीवन विस्कळीत झाल्याचे दिसून आले.
यंदा पेरण्यांमध्येही आघाडी
देशाच्या अर्थकारणात व कृषी अर्थव्यवस्थेत महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात यांसारख्या राज्यांचा सहभाग मोठा आहे. मुख्य म्हणजे कृषी उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या या राज्यांमध्ये पेरण्यांची स्थितीही चांगली आहे. चालू वर्षी पेरण्याही गतवर्षीच्या तुलनेत दुप्पट झाल्या आहेत. गुजरातसारख्या राज्यात कापूस व भुईमूगाचा पेरा वाढला आहे. गहू उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या पंजाबचे अग्रमानांकन आता घसरले असले, तरी पंजाब आगामी टप्प्यात कशी कामगिरी करणार, याकडे लक्ष असेल.
उत्पन्न वाढणार
गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, तामिळनाडू, ओडिसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेशमध्येही सरासरीच्या आसपास पाऊस आहे. येथील पाऊसमान पाहता येथील शेतीची स्थिती चांगली राहण्याच्या आशा बळावल्या आहेत. जूनचा पाऊस हा शेतीसाठी मुलभूत मानला जातो. त्यामुळे या पावसाने उत्पन्नवाढीला हातभार लागू शकतो. कृषी मंत्रालयाने यंदा चांगल्या पर्जन्यमानामुळे अन्नधान्याचे 295.67 दशलक्ष टन इतके विक्रमी उत्पादन होईल, असा अदमास बांधला आहे. तो फलद्रुप होईल, असे आजचे आजतरी म्हणता येईल.
आहे पोषक तरीही...
शेतीसाठी एकूणच पोषक स्थिती असली, तरी या ना त्या माध्यमातून अनेक अरिष्टांतून सातत्याने शेती व्यवसायाला जावे लागते. कोरडा वा ओला दुष्काळ या संकटांबरोबरच कीड वा विविध रोगांशी सामना करावा लागतो. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात सोयाबिनच्या सदोष अथवा बोगस बियाणांमुळे शेतकऱयांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागला असून, दुबार पेरणीची वेळ आली आहे. दुसऱया बाजूला शेती व शेतकऱयांच्या काळजाच्या ठोका चुकविणारी टोळधाड उत्तरेत गंगा नदीच्या प्रदेशातही आढळून आली. स्वाभाविकच शेतीपुढची आव्हाने कायमच दिसतात.
विक्रमी उत्पादन पथ्यावर पडणार
आपत्ती काळात सरकारकडून धान्य कोठारे रिकामी करण्यात येतात. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या केंद्राकडून देशभरात मोठय़ा प्रमाणात रेशनमार्फत धान्य पुरवठा सुरू आहे. तथापि, अतिरिक्त उत्पादन झाले, तरी सरकारकडून व खासगी बाजारपेठेकडून त्याला मागणी असेल. त्यामुळे पावसाच्या कृपेने विक्रमी अन्नधान्योत्पादन झाले, तरी ते पथ्यावरच पडणार आहे. दुसरीकडे सर्वात प्रथम दाखल झालेल्या केरळमध्ये पावसाची तूट आहे. मिझोराम, मणिपूर, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड येथेही पावसाची तूट नोंदविण्यात आली आहे. तरी पुढच्या टप्प्यातील पावसाकडून अपेक्षा असतील.
जुलै, ऑगस्टमध्येही सिलसिला कायम राहणार
जुलै महिन्यात सरासरीच्या 103 व ऑगस्ट महिन्यात 97 टक्के पावसाचा अंदाज आहे. तसेच यात दुष्काळाची शक्यता अवघी 5 टक्के, तर सरासरीइतक्या पावसाची शक्यता 41 टक्के इतकी आहे. हे पाहता चालू व पुढच्या महिन्यातही पावसाचा सिलसिला कायम राहण्याची चिन्हे दिसत आहे. या पावसाचा शेतीसोबत धरणसाठय़ाच्या दृष्टीनेही लाभ होईल. देशातील महत्त्वाच्या धरणांमध्ये समाधानकारक साठा झाल्यास पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागेलच. शिवाय औद्योगिक कारखाने वा तत्सम घटकांचीही गरज पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे.
एल निनोची काळजी नाही…
प्रशांत महासागरात सध्या समुद्रसपाटीचे तापमान सर्वसाधारण आहे. तसेच मान्सूनच्या शेवटच्या टप्प्यात किंवा त्यानंतर कमकुवत एल निनो राहण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. त्यामुळे एल निनोचे उपद्रवमूल्य यंदा जाणवणार नाही, हे निश्चित आहे. एन निनोच्या प्रभावामुळे अनेकदा मान्सूनवर परिणाम होतो. दुष्काळासारख्या संकटालाही या घटकामुळे आमंत्रण मिळते. त्यामुळे एल निनोची सक्रियता किती राहणार, हा दरवर्षी उत्सुकतेचा तितकाचा काळजीचा विषय असतो. या वर्षी तरी ही काळजी राहणार नाही, असे एकूणच चित्र आहे.
दक्षिण आशियातही समाधानकारक
दक्षिण आशियातील बहुतांश भागात यंदाचा मान्सून हा समाधानकारक राहणार असल्याचा अहवाल ‘सासकॉफ’ या साउथ एशियन क्लायमेट आऊटलूक फोरमने प्रसिद्ध केला आहे. यात भारतातील जम्मू-काश्मीर, ओडिशा तसेच पश्चिम बंगालचा काही भाग वगळता इतरत्र सर्वसाधारण पाऊस होणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तर दक्षिणेकडे केरळ, तामिळनाडूचा काही भाग, अंदमान-निकोबार बेटे, लक्षद्वीपमध्ये सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस पडेल, असे म्हटले आहे. बांगलादेश, नेपाळ, भूतान, म्यानमार, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, मालदीव आदी देशांचा ‘सासकॉफ’मध्ये समावेश होतो. दरवर्षी वेगवेगळय़ा देशांमध्ये ‘सासकॉफ’ची हवामान परिषद पार पडते. यंदा कोरोनामुळे 20 ते 22 एप्रिलदरम्यान व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ही परिषद पार पडली. आंतरराष्ट्रीय हवामान संस्था तसेच या देशातील हवामान संस्थांच्या निरीक्षणांच्या आधारे हा अहवाल तयार करण्यात येतो. या अहवालातील ठळक बाबी बघता देशाबरोबरच शेजारील देशांमध्येही पावसाची स्थिती चांगली राहू शकेल.
कोरोनाचा प्रभाव व लॉकडाऊनमुळे मागच्या काही दिवसांत देशातील अर्थकारणाचे चाक आणखी गाळात गेले आहे. खोल-खोल रुतत चाललेल्या या अर्थचक्राला सावरण्यासाठी पावसाची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे तज्ञांचे म्हणणे आहे. पावसाची साथसंगत अशीच कायम राहिल्यास पुन्हा सुगीचे दिवस येतील, अशी आशा करायला हरकत नाही.
? संकलन : अर्चना माने-भारती, पुणे