मायक्रो फायनान्सद्वारे बांगलादेशच्या मोहम्मद युनूस यांनी संपूर्ण देशाचे नशीब बदलून दाखवले. त्यामुळे भारतासह अनेक विकसनशील राष्ट्रांमध्ये अशा पद्धतीने कर्जपुरवठा करण्याच्या कृतीला पाठबळ दिले गेले. भारतात रिझर्व बँकेने अशा अनेक मायक्रो फायनान्स कंपन्यांना 10 ते 14 …पर्यंत व्याजाने कर्ज देऊन सरासरी 24 …पर्यंत व्याज लावून ज्यांची ऐपत नाही, बँकेत खाते नाही अशा वर्गाला दहा ते पन्नास हजारापर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून त्यांना रोजगारक्षम करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र गेल्या दशकभरात रिजर्व बँकेच्या या चांगुलपणाचा मायक्रो फायनान्स कंपन्या, बचत गटांच्या नावाखाली चालणारी सावकारी अशांनी गैरफायदा घेत सर्वसामान्य गरीब वर्गाला, शहरी कामगार- मजूरवर्गाला, ग्रामीण भागात शेतकरी कुटुंबांना अक्षरशः नागवण्याचे काम केले. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात वर्षाला सरासरी पंधरा ते वीस हजार कोटी रु.चा या मायक्रो फायनान्स कंपन्यांचा व्यवहार असून 50… हून अधिक गरीब कुटुंबांना या कंपन्यांनी कर्जबाजारी केले आहे. 24… ऐवजी दंड आणि व्याजाचे म्हणून 35 ते 37… इतके व्याज वसूल करण्याचे काम या कंपन्या करत आहेत. एकाचे कर्ज भागवायला दुसऱया कंपनीतून कर्ज मिळवून देऊन किंवा सावकारांच्या दावणीला कर्जदाराला बांधून या कंपन्या रिझर्व बँकेच्या नियमांशी जो खेळ करत आहेत त्याचा परिणाम राज्यातील प्रत्येक जिह्यात, गावागावात होत आहे. नुकतेच सांगली जिह्यातील मिरज शहरात कर्नाटकातील भटकळ येथून वर्षभरापूर्वी एका विधवेशी विवाह करून तिच्या मुलांसह वास्तव्यास आलेल्या सलीम गौरसाहेब भटकल-सय्यद आणि त्याची पत्नी मरियम यांनी सावकारी कर्जाच्या तगाद्याला घाबरून आत्महत्या केल्याची घटना घडली आहे. टाळेबंदीमुळे मिरज रेल्वे जंक्शनजवळ असलेली सय्यद याची पान टपरी बंद असल्याने कर्जाचा हप्ता भागवणे मुश्कील बनले होते. हताश सलीम सय्यद काही दिवस लोकांच्याकडे हप्ता भागवण्यासाठी उसने पैसे मागत फिरत होता. अखेर मंगळवारी वसुलीच्या वेळेपूर्वी त्याने टोकाचे पाऊल उचलले. मिरज पोलिसांनी मात्र याप्रकरणी सावकारावर कारवाई करण्याऐवजी सलीम याच्याविरोधात पत्नीचा ओढणीने खून करून आत्महत्या केल्याचा गुन्हा नोंदवला. हा असंवेदनशीलतेचा, माणुसकीला काळिमा लावणारच प्रकार आहे. दोन महिन्यांपूर्वी मिरज तालुक्मयातच सावकारी कर्जाला कंटाळून गव्हाणे नावाच्या एका हवालदाराने पत्नी, मुलासह गळफास लावून आत्महत्या केली होती. या प्रकरणात पोलिसांनी सावकारांवर गुन्हा दाखल केला. मात्र झोपडपट्टीत राहणाऱया एका गरीबाच्या प्रकरणी मात्र एक प्रकारे सावकारांना सुटण्याची मोकळीक दिली. या प्रकरणातील आत्महत्येचे मूळ कारण सावकारी तगादा हे होते. मायक्रो फायनान्स कंपनी किंवा सावकारासह मृत सलीमवर गुन्हा दाखल झाला असता तर तो तपास मानता आला असता. पण यातून मृतांवरच अन्याय झाला आहे. सांगली शहरातील एका कामगार वस्तीतील काही महिलांना कर्ज वसूल झाले नाही म्हणून वाममार्गाला लावून वसुली केल्याचे प्रकार घडले आहेत. गेल्या टाळेबंदी वेळी कोल्हापूर जिह्यात हजारो लोकांनी मोर्चे आंदोलन करून मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या वसुली विरोधात आवाज उठवला होता. या जिह्यातील आमदार, खासदार, मंत्री, माजी खासदार या सर्वांनी जनतेला पाठिंबा दिला. मात्र लोकांची वसुलीतून सुटका झाली नाही. उलट संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्रात टाळेबंदी काळात थांबलेली कर्जे नवी-जुनी करुन वसूल केली. व्याज आणि दंडाची रक्कम भागून उरलेले दोन-चार हजार लोकांच्या हातावर टेकवले आणि सलग दोन वर्षांच्या व्याजासहित वसुली कंपन्या करत आहेत. वाहत्या गंगेत हात धुण्याचे पाप सहकारी संस्थांनीही केले. सरकार बचत गटांसाठी वार्षिक 4… व्याज आकारा असे सांगत असताना बँकानी 24…ने वसुली करून त्यातील 12… व्याज स्वतःला घेऊन उर्वरित 12… बचत गटाला परत दिले. म्हणजे त्यातूनही सर्वसामान्य महिलांची 8… रक्कम लुटली गेली. महिला बचत गटातून मिळणारी व्याजाची रक्कम सभासद महिलांना परत मिळत असल्याने त्यांना किमान कमी दरात कर्ज मिळत होते. मात्र त्यातही सावकारांनी घुसखोरी करून बँकांच्या पैशावर आपले चक्रवाढ वसुलीचे धंदे चालवले. परिणामी बदनाम होऊन बचत गट चळवळ मोडकळीस आली. सर्वसामान्यांना या सावकार आणि मायक्रो फायनान्स कंपनीशिवाय पर्याय उरला नाही. वास्तविक तामिळनाडूप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारनेसुद्धा या मायक्रो फायनान्स कंपन्यांवर अत्यंत गंभीर निर्बंध लावण्याची आवश्यकता आहे. मात्र 2015 पासून महाराष्ट्र विधिमंडळात त्यावर केवळ चर्चा सुरू आहे. निर्णय घेण्यास कोणीही धजावला नाही. ठाकरे सरकारने तरी महाराष्ट्रातील अनेक जिह्यांमध्ये शेतकऱयांच्या आणि सामान्य माणसांच्या होणाऱया आत्महत्यांची गंभीर दखल घेत या मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या मुसक्मया आवळण्याची गरज आहे. अशा कारवाईसाठी पोलिसांमध्ये दाखल असणाऱया गुह्यांची माहिती जोडावी लागते, तरच कठोर कायदे होतात. मात्र मिरजेतील आत्महत्याप्रकरणी तिथल्या पोलिसांनी जसे या प्रकरणाला खुनाचे वळण लावले तसेच ठिकठिकाणच्या मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या दबावातून ही प्रकरणे दाबली जातात किंवा त्यांना वेगळे वळण लागते. परिणामी नॅशनल क्राईम रेकॉर्डमध्ये या गुह्यांची दाहकता दिसत नाही. महाराष्ट्र आणि बिहार ही दोन राज्ये भारतात मायक्रो फायनान्सच्या ओझ्याखाली सर्वाधिक दबली आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये बहुतांश लोकांची बँक खाती तयार झाली असल्याने सरकारने थेट कर्ज पुरवठा केला तर लोकांना चार टक्क्यात कर्ज मिळू शकेल. मात्र खात्यात थेट सबसिडी जमा करण्याचा ढोल बडवणारे केंद्र सरकारही या प्रकरणांना गांभीर्याने घेत नाही. मिरजेतील प्रकरणातून धडा घेत जर अशा प्रकरणी गुन्हे दाखल झाले तर सर्वसामान्यांच्या गळय़ात अडकलेला मायक्रो फायनान्सचा फास निघेल. अन्यथा ठिकाण बदलून आत्महत्यांची पुनरावृत्ती होतच राहील.
Previous Articleईशान्य भारतात भूकंपाचा धक्का
Next Article डबल म्युटंट कोरोनावर स्टेरॉईड रामबाण
Tarun Bharat Portal
Amit Kulkarni a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in sports news, local news entertainment, national news and astrology content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.