यंदाच्या आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीचा म्हणजेच एप्रिल ते जून या दरम्यानचा देशाचा आर्थिक विकास दर ऊणे 23.9 इतका असल्याचे जाहीर झाले आहे. या घोषणेनंतर अर्थातच भाजपच्या तंबूत सामसूम आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्टीकरण दिलेले नाही. काँग्रेस पक्षाने मोदींच्या चुकीच्या कार्यपद्धतीचा हा परिणाम असल्याची टीका केली आहे. काँगेसचे नेते राहुल गांधी यांनी त्याबाबतची सहा कलमे जाहीर केली आहेत. उत्पादन क्षेत्रात ऊणे 39.3, बांधकाम उणे 50.3, व्यापार आणि इतर क्षेत्रे ऊणे 47, ऊर्जा आणि इतर उणे 7 या आकडेवारीने स्थिती उघड केली आहे. लोकांना वास्तवात झळ बसतच होती. फक्त आता ती सरकारने जाहीर केली आहे. मार्च महिन्याच्या अंतिम आठवडय़ात पंतप्रधानांनी लॉक डाऊनची घोषणा केली आणि संपूर्ण देश स्तब्ध झाला होता. पुढच्या तिमाहीपर्यंत लॉकडाऊनच्या वाढत्या आवृत्त्या शिवाय आणि वाढत्या रुग्णसंख्येशिवाय दुसरे काही घडत नव्हते. आर्थिक वर्षाच्या दुसऱया तिमाहीत आता अनलॉक प्रक्रिया सुरू झाली आहे. काही उद्योगधंदे सुरू झाले, काहींनी गती घेतली. पण त्यातील फार मोठा वर्ग अजूनही उत्पादन करायचे किंवा नाही आणि केले तर ते विकले जाईल का या विवंचनेत आहे. त्यामुळे जेव्हा कधी दुसऱया तिमाहीतील आकडेवारी जाहीर होईल तेव्हाही पहिल्याचे सावट त्याच्यावर असणारच हे स्पष्ट आहे. मात्र तरीही पहिल्या तिमाहीपेक्षा स्थिती नक्कीच सुधारलेली असेल. मात्र तरीही विविध क्षेत्रे धास्तावली आहेत. एक विकसित झालेले राष्ट्र किंवा पुढारलेली बाजारपेठ या ओळखीपासून आपण पुन्हा विकसनशील स्थितीकडे मागे जाऊ नये अशीच त्यांची अपेक्षा असणार आहे. देशाच्या घटलेल्या आयात निर्यातीमुळे जग भारतीय अर्थव्यवस्थेकडे पाहताना कसे पाहते हे सुद्धा आपल्या देशाच्या भावी विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आता अशा वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे धोरण चुकले, 2014 ते 2016 या काळात त्यांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करायला नको होते, चीनप्रमाणे केवळ मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रावर भारताचा विकास होईल असा विचार करून ‘मेक इन इंडिया’ न लादता विविध क्षेत्रांना प्राधान्य दिले पाहिजे होते, बँकांची बुडीत कर्जे राईट ऑफ करण्याच्या धोरणाला प्राधान्य नको होते. ‘नोटबंदी’ची अंमलबजावणी किंवा जीएसटीची अंमलबजावणी यात घाई करायला नको होती. हे आणि असे मुद्दे या निमित्ताने आता मोठय़ा प्रमाणावर चर्चेला येणार आहेत. त्याचा वाद आणि प्रतिवाद करण्यासाठी दोन्ही बाजूने आपापल्या सोयीचे आकडेही जनतेच्या तोंडावर फेकले जाणार आहेत. पण या सगळय़ांमध्ये आपल्याला डॉ. मनमोहनसिंग यांचे इकॉनॉमिक्स चांगले का नरेंद्र मोदी यांचे इकॉनॉमिक्स चांगले याचा निर्णय लावायचा नाही तर देशाला या संकटातून बाहेर काढायचे आहे. याचा विचार करण्याची गरज आहे. भारतासमोर प्रत्येक काळात आव्हाने उभी राहिली होती, त्यातून ज्यांनी चांगला मार्ग काढला त्या राज्यकर्त्यांचे कौतुक झाले आणि ज्यांनी चुका केल्या त्यांच्या नावाने त्यांचे अपयश इतिहासाच्या पानात नोंद झाले. त्याची शिक्षा त्यांना निवडणुकांच्याद्वारे मिळाली. त्यामुळे नरेंद्र मोदी यांचे यश आणि अपयश दोन्ही देशाच्या इतिहासात नोंद होणार आहे. चांगल्याचे श्रेय आणि वाईटाचे अपश्रेय त्यांच्या पदरात पडणारच. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाने सध्याची टीका सहन करत देशाची स्थिती कशी सुधारता येईल या दृष्टीने विचार करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामध्येही आपले जे निर्णय चुकीचे झाले त्यांची हट्टाग्रहाने पुनरावृत्ती न करता नवा विचार देणाऱया व्यक्तींचे म्हणणे मान्य करून पुढे जाणे गरजेचे आहे. देशाने 1991 साली आपल्या सोन्याचा लिलाव करण्याची नामुष्कीही पाहिली आहे. आजचा उच्च मध्यमवर्गीय आणि नवश्रीमंत वर्ग या नंतर डॉ. मनमोहनसिंग यांनी केलेल्या आर्थिक सुधारणेतूनच जन्माला आला. त्याकाळात काँग्रेसअंतर्गतसुद्धा या आर्थिक सुधारणांना प्रचंड विरोध केला जात होता. काँग्रेसच्या तिरुपती अधिवेशनात पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी अत्यंत आत्मविश्वासाने आपली भूमिका मांडली आणि आपल्या पक्षातील नेत्यांना तुम्हाला टीका करायची असेल तर माझ्यावर करा, पण डॉ. मनमोहनसिंग यांचे काम थांबवले जाणार नाही अशी स्पष्ट भूमिका घेतली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांच्या पक्षात कोणी विरोध करतील अशी स्थिती नाही, मात्र भाजप परिवारातील संस्था आणि संघटना यांच्या माध्यमातून विविध क्षेत्रांमध्ये होणाऱया बदलाचा परिणाम सरकारवरील टीकेत निश्चितच होणार आहे. त्यामुळे विरोधक नव्हे तर स्वपक्षातूनसुद्धा तिखट बोलाची तयारी सरकारला ठेवून स्थिती सुधारावी लागेल. संपूर्ण जगाची आर्थिक स्थिती बदलली आहे , ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेला सुद्धा धक्के बसले आहेत असे लंगडे समर्थन करणाऱया आर्थिक सल्लागारांपासून चुकीचे चित्र उभे करणाऱया मंडळींना आता बाजूला करण्याची वेळ आली आहे. भाजपने 2014 साली पक्षाची स्थिती सुधारण्यासाठी तत्पूर्वीच नेतृत्वाची केमोथेरपी केली होती. आता त्यातून उत्पन्न झालेल्या नेतृत्वाने अर्थव्यवस्थेची स्थिती सुधारण्यासाठी त्याभोवती जमलेल्या चौकडीची केमोथेरपी करण्याची वेळ आली आहे. जीडीपीचे आकडे म्हणजे केवळ अंकाचा खेळ नाही तो सर्वसामान्यांपासून उद्योगपतीपर्यंत प्रत्येकाच्या आयुष्यावर परिणाम करतो. त्याचे फटके बसले तर सर्वसामान्यांना सर्वाधिक बसतात. मात्र मोठे मोठे उद्योग तत्पूर्वी कोसळलेले असतात. त्यामुळे ही स्थिती येऊ न देणे आणि कोरोनातून मुक्ती मिळवणे, स्वतःचा देश सुरक्षित राखणे याखेरीज अन्य नगण्य गोष्टींवर सरकारने लक्ष देऊ नये.
Previous Articleकणेरी येथील अपघातात महिला ठार
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.