प्रतिनिधी/ मडगाव
खाणपट्टय़ातील जनता खनिज व्यवसाय बंद झाल्यापासून हैराण झाली होती. अनेक कुटुंबावर बिकट परिस्थिती उद्भवली होती. अशावेळी सरकारने ‘मायनिंग डंप’ निर्यातीस मान्यता दिल्याने थोडासा दिलासा मिळणार आहे. अशावेळी ‘मायनिंग डंप’च्या निर्यातीला कुणी विरोध करू नये, अशी आर्त हाक भाजपतर्फे मारण्यात आली आहे.
सांगेचे माजी आमदार सुभाष फळदेसाई, माजी आमदार वासुदेव मेंग गांवकर, सांगे मंडळाचे सरचिटणीस राजेश गांवकर, रिवणेचे सरपंच सूर्यकांत नाईक, युवा मोर्चाचे सरचिटणीस स्वप्नेश नाईक व सदस्य रमाकांत नाईक यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ‘मायनिंग डंप’ची निर्यात करण्यास सरकारने मान्यता दिली असून तिला कुणी विरोध करू नये, असे आवाहन केले आहे.
मायनिंग ‘डंप’ हाताळण्यासाठी नवे धोरण नोव्हेंबर महिन्यात तयार केले असून त्यानुसार ‘डंप’ची निर्यात केली जाणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. सरकारने आणखीन विलंब न लावता डंप निर्यातीवर भर द्यावा, अशी मागणी सुभाष फळदेसाई यांनी केली. हा डंप 2007 सालापासून अनेक खाणीच्या परिसरात पडून होता. खाणीतून चांगला माल काढताना हा टाकावू माल तसाच टाकून देण्यात आला होता. आता त्याला थोडी किंमत मिळत असल्याने त्यांची निर्यात करण्यावर भर दिला जात असल्याची माहिती देण्यात आली.
खाणीच्या परिसरात असलेल्या जागेत हा डंप टाकून दिलेला आहे. त्याला त्यावेळी किंमत नव्हती. मात्र, आता थोडी किंमत मिळत असल्याने तो हटविला जात आहे. हा डंप हटविल्यानंतर खाणीच्या परिसरातील चांगली जमीन देखील मोळकी होईल. त्याच बरोबर हा डंप पावसाळय़ात लोकांच्या शेतात, बागायतीत जातो तसेच नद्या व ओहळांनी जाऊन नुकसान होते, त्यातून सुटका होणार असल्याची माहिती सुभाष फळदेसाई यांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा व अन्य कारणामुळे 2012 सालापासून गोव्यातील मायनिंग व्यवसाय बंद झाला. तेव्हापासून मायनिंगवर अवलंबून असलेल्यांची परिस्थिती बिकट झाली. त्यात ट्रक मालक, मशिनरीचे मालक, गॅरेज मालक यांचा समावेश होत आहे. मायनिंग बंद झाल्यानंतर सरकारच्या तिजोरीवर देखील गंभीर परिणाम झाला. सरकारचा महसूल बुडाला. सांगे, डिचोली या भागावर तर प्रचंड परिणाम झाला. अनेकजण बेरोजगार झाले. आज डंप हाताळणी करण्यास मान्यता मिळाल्याने पुन्हा थोडय़ा प्रमाणात रोजगाराची संधी मिळणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
निवडणुकीच्या तोंडावर डंप हाताळणी
भाजपने निवडणूक डोळय़ासमोर ठेऊन डंप हाताळणीला मान्यता दिलीय का , असा सवाल उपस्थित केला असता, सुभाष फळदेसाई म्हणाले की, नोव्हेंबर महिन्यात डंप हाताळणी धोरण अस्तित्वात आले व अवघ्या काही दिवसातच सरकारने त्याची अंमलबजावणी केली. डंप हाताळणीमुळे सुमारे 7 हजार लोकांना प्रत्यक्ष तसेच अप्रत्यक्षरित्या रोजगार मिळणार असल्याचा दावा त्यांनी केला.
गोव्यात प्रत्यक्षात खनिज व्यवसाय कधी सुरू होईल असे विचारले असता श्री. फळदेसाई म्हणाले की, सरकार त्यादृष्टीने प्रयत्न करीत आहे. न्यायालयाने महामंडळ स्थापन करून खनिज व्यवसाय सुरू करण्यास मान्यता दिलेली आहे, असे असताना विलंब का होतोय असा सवाल केला असता, ते म्हणाले की, अद्याप काही प्रक्रिया पूर्ण होणे बाकी असून सरकार खनिज व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.