जागरुक नागरिक संघटन्sढची मागणी
कल्याण / प्रतिनिधी
मुंबई महापालिकेने 500 चौरस फुटांपर्यतच्या घरांना करसवलत जाहीर केल्यानंतर कल्याण डोंबिवली महापालिकेतील नागरिकांनाही अशी कर सवलत मिळावी, अशी मागणी जागरूक नागरिक संघटनेने केली आहे. कल्याण डोंबिवली महापालिकेने ज्याप्रमाणे मोकळय़ा भूखंडावरील करात विकासकांना सवलत दिली तशीच मालमत्ताधारकांना वाढीव 22 टक्के करात सवलत मिळावी, अशी मागणी केली आहे.
सर्वाधिक मालमत्ता कर वसूल करणारी महापालिका म्हणून ओळख असलेल्या कल्याण डोंबिवली महापालिकेकडून निवासी मालमत्ता 71 टक्के, तर वाणिज्य वापराच्या मालमत्तांना 83 टक्के कर आकारणी केली जाते. महापालिकेने विविध विकासकामांसाठी ‘हुडको’कडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी मालमत्ता करात 3 वेळा प्रत्येकी 11 टक्के वाढ करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनाची पूर्तता करताना पालिका प्रशासनाकडून दोनदा प्रत्येकी 11 टक्के याप्रमाणे 22 टक्के करवाढ करण्यात आली असली तरी पालिका क्षेत्रातील सुविधांचा बोजवारा उडालेला आहे. मात्र, दुसरीकडे ही 22 टक्के करवाढ कायमस्वरुपी कल्याण-डोंबिवली कराच्या माथी बसली आहे. शहरात मुलभूत सुविधाचा बोजवारा उडालेला असताना हा कर जाचक असल्याची ओरड सुरुवातीपासूनच सुरू आहे. तरीही प्रशासनाकडून याच दराने कर वसुली केली जात आहेत. या मालमत्ता करातून मिळणाऱया उत्पन्नावरच पालिकेची आर्थिक भिस्त अवलंबून आहे. मात्र, एकीकडे महापालिकेची आर्थिक स्थिती दयनीय असल्याचे सांगतानाच दुसरीकडे महापालिका प्रशासनाकडून बांधकाम व्यावसायिकांच्या फायद्याचा निर्णय घेताना त्यांना तब्बल 67 टक्के मोकळय़ा भूखंडावरील करात सूट देण्यात आली आहे. ही सूट देताना तत्कालीन आयुक्त पी वेलारासू यांनी मागील थकबाकी भरणा केल्यानंतरच नव्या आर्थिक वर्षापासून ही सवलत दिली जावी, असे स्पष्ट आदेश असतानाही आयुक्त गोविंद राठोड यांनी विकासकांना सरसकट सूट दिली आहे. त्यामुळे पालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नावर विपरीत परिणाम झाल्याचे अधिकारी मान्य करीत आहेत.
याबाबत जागरूक नागरिक संघटनेने आवाज उठवताना विकासकांना 67 टक्के करमाफी देणाऱया महापालिकेने करदात्या नागरिकांना देखील त्यांच्यावर लादलेल्या वाढीव 22 टक्के करातून सूट द्यावी, अशी मागणी केली होती. गेल्या दोन वर्षापासून संघटनेच्या वतीने श्रीनिवास घाणेकर त्यासाठी पाठपुरावा करीत आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान शिवसेनेने मुंबई महापालिका क्षेत्रात 500 चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना पूर्ण कर सवलत देण्याच्या केलेल्या घोषणेची मुंबई महापालिकेकडून अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. संगणकात त्यादृष्टीने बदल केले जात आहेत. याबाबतची माहिती मिळताच पुन्हा एकदा कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत देखील करदात्या नागरिकांना कर सवलत मिळावी, यासाठी जागरूक नागरिक संघटना आग्रही बनली आहे. 500 चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना कर सवलत देता येत नसेल, तर किमान करदात्या नागरिकांवर लादलेली 22 टक्के करवाढ तरी रद्द केली जावी, अशी संघटनेची मागणी आहे.