राज्यातील गड-किल्ल्यांचे पावित्र्य टिकवून त्यांचे टप्प्याटप्प्याने संवर्धन करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पुढाकार घेतला आहे, तो स्वागतार्ह आहे. राज्यात शिवरायांचे गडकोट टिकावेत यासाठी प्रसंगी खिशाला चाट लावून, समाजकंटकांचे हल्ले अंगावरून झेलून, दुर्ग स्वच्छता, किल्ल्यांवरील धोकादायक मार्ग दुरुस्ती, प्रसंगी गडांना दरवाजे बसवण्याचे महत्त्वाचे कार्य करणाऱया राज्यातील क्रियाशील संघटनांना एकत्र बोलावून मुख्यमंत्र्यांनी पुढचे पाऊल टाकले आहे. पहिल्या टप्प्यात तोरणा, शिवनेरी, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग आणि सुधागड या किल्ल्यांच्या संवर्धनाचा निर्णय घेतला आहे. हे करताना राज्यातील दुर्गप्रेमी, दुर्ग संवर्धक, गिर्यारोहक आणि दुर्गप्रेमी नागरिकांच्या सूचना शासनाने मागवल्या आहेत. मुख्यमंत्री सचिवालयात त्यासाठी संकल्प कक्ष स्थापन केला असून www.म्स्saहक्aत्ज्क्aक्sप्Ÿस्aप्arasप्tra.gदन्.ग्ह या ई-मेलवर सूचना पाठवण्याचे आवाहन केले आहे. या बाबतीतल्या सूचना सरकारपर्यंत पोहोचणार नाहीत तोपर्यंत प्रत्यक्ष काम काय करायचे हे निश्चित होणार नाही. मिलिंद गुणाजी आणि आदेश बांदेकर यांच्या पुढाकाराने या क्षेत्रात कार्यरत 250 कार्यकर्त्यांशी मुख्यमंत्र्यांनी वेब संवाद साधला. त्यानंतर छायाचित्रे, ड्रोन चित्रण यांच्या माध्यमातून आपल्या किल्ल्यांची माहिती जगभर पोहोचली पाहिजे, किल्ल्याच्या पायथ्याशी असलेल्या परिसरात किल्ल्याविषयी संपूर्ण माहिती देणारे केंद्र किंवा संग्रहालय, केंद्र सरकारच्या वर्गवारीनुसार संवर्धनाचे काम, किल्ला परिसरात जैवविविधता निसर्ग प्राणी पक्षी यांची जपणूक, पर्यटक आणि संशोधक यांना आकर्षक स्वरूपात माहिती मिळायची सोय, गड-किल्ल्यांचे पावित्र्य जपत त्यांच्या ऐतिहासिक आणि पुरातत्त्व दर्जाला कोणताही धक्का न लावता संवर्धन, राज्यशासनामार्फत विविध सोयी-सुविधा पुरवणे आणि त्यांचे पावित्र्य अबाधित ठेवून हे संवर्धनाचे कार्य पूर्ण करणे आदी उद्दिष्टे मुख्यमंत्र्यांनी कार्यकर्त्यांसमोर ठेवली आहेत तर दुर्गप्रेमींनी यावेळी दुर्गांचे राज्यसरकारने अधिग्रहण करावे, पर्यटन पुरातत्त्व आणि वन विभाग यांच्यात समन्वय असावा, दुर्ग संवर्धन विभाग सुरू करावा, दुर्ग सहायता निधी उभारावा अशा सूचना केल्या. यानंतरच राज्यभरातून सूचना मिळवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्याच्या कानाकोपऱयातून अनेक युवक छत्रपती शिवाजी महाराजांवरील प्रेमापोटी गड-किल्ल्यांवर जाऊन स्वच्छता, निगराणी राखण्याचे काम करत असतात. यातील पाच, पन्नास कट्टर माणसांपासून, हजारो युवकांच्या संघटना असणाऱया विविध संस्थांना मुख्यमंत्र्यांनी निमंत्रित केले हे योग्य झाले. राज्य सरकारच्या एखाद्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामध्ये राज्यातील युवकांचा आरंभापूर्वीपासून असा थेट सहभाग असण्याचा हा बहुदा पहिलाच उपक्रम असावा. शिवप्रेमापोटी रक्ताचे पाणी करून कार्य करणाऱया या तळमळीच्या कार्यकर्त्यांना यानिमित्ताने एक संधी निर्माण झाली आहे. गेली अनेक वर्षे त्यांची धडपड सुरू आहे. मात्र त्याला शासन स्तरावर फारसा प्रतिसाद लाभत नव्हता. तर महाराष्ट्र सरकारच्या पुरातत्व विभागाकडे असलेले तोकडे मनुष्यबळ लक्षात घेता भविष्यातील काम त्यांना एकतर राष्ट्रीय पुरातत्त्व विभाग किंवा सार्वजनिक बांधकाम खात्यामार्फत टेंडर प्रक्रिया राबवून करावे लागणार होते. अशावेळी या कार्यकर्त्यांना एकत्र बोलावून जर कार्य पुढे जाणार असेल तर त्याचा सर्वाधिक आनंद जनतेला होणार आहे. दुर्गप्रेमींनी ही संधी लक्षात घेऊन सर्वप्रथम आपल्या सूचना शासनाच्या ई-मेलवर पाठवण्याची नितांत आवश्यकता आहे. त्यानंतर जेव्हा या बाबतीतले काम शासन सुरू करेल तेव्हा जर सरकारने या हजारो कार्यकर्त्यांना आपल्या कार्यात सामावून घेतले तर आतापर्यंत सरकारी कामांची झालेली अनास्था यापुढे होणार नाही. किल्ल्यांवर काम करताना कंत्राटदाराला पाणी मिळणेही मुश्कील असते. अशा वेळी बऱयाच वेळा काम थांबते, काही वेळेला सरकारी बेफिकिरी आणि भ्रष्टाचार यामुळे चांगले काम होत नाही. कार्यकर्त्यांचा सहभाग आणि वचक जर या कामावर असेल तर शासकीय यंत्रणेला मदत तर मिळेलच शिवाय गैरकारभाराला आळा पोहोचून दीर्घकाळ टिकणारे काम होऊ शकेल. त्यादृष्टीने चर्चेत जसे कार्यकर्त्यांना सामावून घेतले तसेच शासकीय समित्यांमध्ये आणि प्रत्यक्ष कामांमध्येही त्यांना सहभागी करून घेण्याची आवश्यकता आहे. यापूर्वी महाराष्ट्राच्या पुरातत्व खात्याने राज्यभरातील दुर्गप्रेमी संघटनांना एकत्रित करून त्यांच्या मदतीने किल्ल्यांवर काम करून घेतले आहे. सन्मानपत्र देऊन त्यांचा गौरवही केला आहे. या संस्थांच्या कार्यकर्त्यांना आपल्या सूचना मांडण्यासाठी पुरातत्त्व विभागानेही उद्युक्त केले पाहिजे. शिवाय कोणाच्याही निमंत्रणाची वाट न पाहता कार्यकर्त्यांनी स्वतःहून पुढाकार घेतला तर महाराष्ट्रातील किल्ल्यांचे चित्र बदलल्याशिवाय राहणार नाही. केवळ सरकारने आर्थिक तरतूद करून हा विषय संपणार नाही. त्यासाठी लोकशक्तीची नितांत आवश्यकता आहे. राज्यभरातून गोळा होणारे युवक आणि स्थानिक ग्रामस्थ यांच्या माध्यमातून दुर्ग संवर्धनाची चळवळ उभी राहील. ती राज्याला कायमस्वरूपी दिशादर्शक ठरणारी असेल. केवळ सरकारी अधिकाऱयांच्या मर्जीने लोकांचे प्रस्ताव घेऊन कंत्राटदारामार्फत ही कामे होऊ शकणार नाहीत. त्यादृष्टीने मुख्यमंत्र्यांनी दाखवलेली सकारात्मकता अत्यंत महत्त्वाची असून प्रत्यक्ष कामात या मावळय़ांना सामावून घेण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा प्रयत्न असेल तर हे कार्य नक्कीच प्रेरणादायी असेच होऊ शकेल. गेली अनेक वर्षे केवळ या विषयावर चर्चा झडत आल्या आहेत. मात्र कार्यकर्त्यांनी केवळ चर्चा न करता कृतीतून अनेक कार्ये सिद्धीस नेली आहेत. त्यांच्या शक्तीचा वापर महाराष्ट्र सरकार जितक्मया मोठय़ा प्रमाणावर करेल तितक्मया लवकर महाराष्ट्रातील जास्तीत जास्त दुर्गांचे संवर्धन करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. लोकांच्या हाती अशी सामाजिक कार्ये जर सोपवण्याचा प्रघात पडला तर स्वराज्याची ही दुर्ग स्मारके पुन्हा कधीही दुरवस्थेच्या फेऱयात अडकणार नाहीत.
Previous Articleदूध पिणारा गणपती
Next Article शेतकऱ्याच्या फसवणूक प्रकरणी आंधप्रदेश येथून एकास अटक
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.