- बंद केलेली फाईल मनोर पर्रीकरांनी पुन्हा उघडली
- उच्च न्यायालयाने दिला होता सुनावणीचा आदेश
- सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही सुनावणी नाही
- शेवटी सुदीप ताम्हणकरांच्या याचिकेनंतर सुरु सुनावणी
मंत्रिमंडळाची मंजुरी न घेताच वीज कंपन्यांना सवलत दिल्याचा आरोप / स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी 1998 मध्ये उघड केला होता कथित घोटाळा
प्रतिनिधी / पणजी
माजी वीजमंत्री माविन गुदिन्हो यांच्या विरुद्ध कथित वीज दर सवलत घोटाळ्य़ाप्रकरणी मडगाव येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयात तब्बल चोवीस वर्षांनी सुनावणी सुरु झाली असून आरोपी कंपनीच्यावतीने नवा वाद न्यायालयासमोर उपस्थित करण्यात आला आहे. यावर न्यायालयाने सरकारकडे उत्तर मागितले असून पुढील सुनावणी दि. 24 मार्च रोजी ठेवण्यात आली आहे. स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी 11 मे 1998 रोजी सादर केलेल्या या तक्रारीवर आता तब्बल 24 वर्षांनी न्यायालयीन सुनावणी सुरु झाली आहे.
उच्च दाबाची वीज वापरणाऱया कंपन्यांना वीज बिलात 25 टक्के सवलत (रिबेट) देण्याचा निर्णय तत्कालीन सरकारने दि. 30 सप्टेंबर 1991 रोजी घेतला होता. ही सवलत 5 वर्षासाठी होती. दि. 22 डिसेंबर 1994 रोजी माविन गुदिन्हो वीजमंत्री बनले. दि. 31 मार्च 1995 रोजी सदर 25 टक्के सवलत देण्याची अधिसूचना मागे घेण्यात आली. एका वर्षानंतर म्हणजे दि. 5 फेबुवारी 1996 रोजी टी. नागराजन वीज खात्याचे मुख्य अभियंता बनले. वीज सवलत देण्याची नवी अधिसूचना दि. 15 मे 1996 रोजी जारी करण्यात आली. त्यात अति उच्च दाबाची वीज वापर करणाऱयांनाही वीज बिलात सवलत देण्याची सोय करण्यात आली.
पर्रीकरांनी उघड केला कथित घोटाळा
मागे घेतलेली अधिसूचना दुरुस्त करुन नव्याने जारी करण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेतली नव्हती. याचा शोध तत्कालीन विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी लावला आणि हा वीज सवलत घोटाळा असून बेकायदेशीररित्या करोडो रुपयांची सवलत बडय़ा कंपन्यांना दिल्याचा आरोप करुन त्यांनी पोलीस खात्याच्या गुन्हा अन्वेषण विभागात 11 मे 1998 रोजी तक्रार दिली. त्यानंतर आता तब्बल 24 वर्षांनंतर प्रत्यक्ष सुनावणी सुरु झाली आहे.
बंद केलेली फाईल पर्रीकरांनी पुन्हा उघडली
पोलिसांनी सदर प्रकरणी पुरावे सापडत नसल्याचे कारण लावून दि. 2 फेब्रुवारी 1999 रोजी सदर गुह्याचा तपास बंद केला. सत्ता बदल झाल्यानंतर दि. 10 मार्च 2000 रोजी झालेल्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत माविन गुदिन्हो विरुद्धचा गुन्हा पुन्हा तपासासाठी घेण्यात आला. त्याला न्यायालयात आव्हानही देण्यात आले.
सुनावणी घेण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश
दि. 8 डिसेंबर 2006 रोजी सत्र न्यायालयात आरोप सादर करण्यात आले, त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता दि. 26 ऑक्टोबर 2007 रोजी उच्च न्यायालयाने आव्हान फेटाळले व सुनावणी घेण्याचा आदेश दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही सुनावणी नाहाr
पुढे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. दि. 17 जानेवारी 2018 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निवाडा देताना सुनावणी सुरु करण्याचा आदेश दिला. पण 2021 साल उजाडले तरी सत्र न्यायालयात सुनावणी सुरु झाली नाही.
सुदीप ताम्हणकर यांच्या याचिकेनंतर सुरु सुनावणी
शेवटी खासगी बसमालक संघटनेचे अध्यक्ष सुदीप ताम्हणकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका सादर करुन न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. सदर खटल्यावरील सुनावणी सुरु करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने देताच दि. 17 मार्च 2022 रोजी सुनावणी सुरु झाली.
माविन गुदिन्हो सुनावणीस अनुपस्थित
मडगावचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विन्सेन्ट डिसिल्वा यांच्यासमोर दि. 17 मार्च 2022 रोजी सुनावणी झाली. त्यावेळी मुख्य संशयित आरोप माविन गुदिन्हो न्यायालयासमोर उपस्थित नव्हते. संशयित आरोपी टी. नागराजन व कृष्ण कुमार हे दोघेच उपस्थित होते. या व्यतिरिक्त आर. के. राधाकृष्ण, मेसर्स मारमागोवा स्टिल लि. व मेसर्स ग्लास फायबर डिव्हीजन बिनानी झींक यांना या प्रकरणात आरोपी बनवण्यात आले आहे.
एकही साक्ष झाली नाही पहिल्या सुनावणीवेळी एकूण 13 पंच साक्षीदारांना साक्ष देण्यासाठी न्यायालयात समन्स पाठवून बोलावण्यात आले होते. पैकी 4 साक्षीदार सकाळी 10 वा. न्यायालयासमोर उपस्थित राहिले. त्यांची साक्ष नोंदवून घेण्यास संशयित आरोपीच्या वकिलांनी हरकत घेतली. या खटल्यात संशयित आरोपी म्हणून ज्या कंपन्या आहेत त्या आता अस्तित्वात नाहीत. काहींची गोठवण्याची प्रक्रिया चालू आहे. मृत व्यक्तीला खटल्यातून ज्या प्रकारे वगळले जाते तसे या कंपन्यांना व कंपन्यांच्या प्रतिनिधीला वगळण्याची विनंती करणारा अर्ज न्यायालयासमोर सादर करण्यात आला. उपस्थित असलेल्या साक्षीदारांना आवश्यक असल्यास नव्याने बोलवण्याचे ठरले. कंपनी गोठवण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या लिक्वीडेटरला बोलवायचे का नाही यावरही चर्चा झाली. शेवटी न्यायमूर्तीनी गुन्हा अन्वेषण विभागाला नोटीस बजावून सदर पुरवणी अर्जावर योग्य ते उत्तर देण्याचा आदेश देऊन पुढील सुनावणी येत्या 24 मार्च रोजी ठेवली आहे.