दोन महिन्यांच्या बंदीनंतर अधिकृत मासेमारी : मत्स्य विभागाला अद्याप गस्तीनौका प्राप्त नाही : महत्वाची मत्स्यविकास अधिकाऱयांची पदेही रिक्त
मनोज चव्हाण / मालवण:
दोन महिन्यांच्या बंदी कालावधीनंतर ‘दर्याचा राजा’ पुन्हा नव्या दमाने मासेमारीसाठी सज्ज झाला आहे. 1 ऑगस्टपासून नव्या मासेमारी हंगामाची सुरुवात होणार असून किनारपट्टीवर लगबग वाढली आहे. दरम्यान, नवा मासेमारी हंगाम सुरू होत असला, तरी मत्स्य विभागाकडे गस्ती नौका प्राप्त झालेली नाही. मत्स्य अधिकाऱयांची अनेक पदेही रिक्त आहेत. त्यामुळे परराज्यातील नौका व अनधिकृत मासेमारीलाही जोर येऊन संघर्षाची भीती व्यक्त होत आहे.
गेली तीन वर्षे देशाच्या पश्चिम किनारपट्टीवर मासेमारी बंदी कालावधी 1 जून ते 31 जुलै असा एक समान निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानुसार दोन महिने बंदी कालावधीनंतर नव्या मासेमारी हंगामास सुरुवात होत आहे. किनारपट्टीवर मच्छीमार वर्ग जाळी विणणे, बोटींची दुरुस्ती आदी कामात गुंतला आहे. त्यात समुद्रही काहीसा शांत असल्याने मासेमारी हंगामाची सुरुवात आश्वासक होईल, या अपेक्षेने मच्छीमार वर्गात उत्साहाचे वातावरण आहे. मात्र, पावसाळी हंगाम सुरू असल्याने मासेमारी बंदी उठली, तरी सुरुवातीला छोटय़ा यांत्रिक होडय़ा समुद्रात मासेमारीसाठी उतरतील, असे बोलले जात आहे. सध्या मासेमारी काही प्रमाणात सुरू असून मोरी बंपर प्रमाणात मिळत असल्याने मासेमारी हंगाम यावेळी सुरुवातीपासूनच तेजीत जाण्याची शक्यता आहे.
काहींचा नारळी पौर्णिमेनंतरच श्रीगणेशा
किनारपट्टीवर पारंपरिक प्रथेनुसार नारळी पौर्णिमेला समुद्राला श्रीफळ अर्पण करून त्यानंतरच नव्या मासेमारी हंगामाची सुरुवात केली जाते. तोपर्यंत समुद्र पूर्णपणे शांत होतो. याचा विचार करता 3 ऑगस्टनंतरच मोठय़ा नौका समुद्रात लोटल्या जातील, अशी शक्यता आहे. जिल्हा सहाय्यक मत्स्य व्यवसाय आयुक्त कार्यालयातील महत्वाची पदे रिक्त आहेत. काही पदे भरण्यात आलेली आहेत. तरीही कर्मचारी नसल्याचे कारण पुढे येण्याची शक्यता आहे. तर अनधिकृत व परराज्यातील मासेमारीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी असणारी हायस्पीड गस्ती नौका अद्यापही वरिष्ठ कार्यालयाकडून मत्स्य विभागाला प्राप्त झालेली नाही.
पोलिसांच्या स्पीड बोटीला मर्यादा
गतवषी पोलिसांच्या स्पीड बोटींनी अनेक अनधिकृत मासेमारी नौका पकडून मत्स्य विभागाच्या ताब्यात दिल्या होत्या. मात्र, पोलिसांना समुद्रातील 5 नॉटिकल मैल क्षेत्रापर्यंत बोट नेता येते. त्यामुळे 12 नॉटिकल मैल क्षेत्रात सुरू असलेल्या मासेमारीवर लक्ष ठेवणे व किनारपट्टीची सुरक्षाही पाहणे पोलिसांसाठी आव्हानात्मक आहे. परराज्यातील मासेमारी नौकांची वाढती घुसखोरी सिंधुदुर्ग किनारपट्टीवर दिसल्यास व स्थानिक मच्छीमारांसोबत संघर्षाची स्थिती उद्भवल्यास समुद्री हवामानाचा अंदाज घेत स्पीड बोट समुद्रात उतरवली जाण्याची शक्यता आहे.
राजकीय जागरूकता महत्वाची
सिंधुदुर्गमधून स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होणाऱया माशांसोबतच गोवा, मुंबई, मेंगलोर, बेळगाव, रत्नागिरी आदी ठिकाणी मासे निर्यात केले जातात. या माशांना मागणीही मोठी असते व दरही चांगला मिळतो. मासळीसाठी मोठे मार्केट उपलब्ध करण्याबाबत नेहमीच राजकीय चर्चा रंगते. प्रत्यक्षात काहीच होत नाही. यामुळे यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती असणे आवश्यक आहे.
सीसीटीव्ही बसविण्याची कसरत
परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्स तसेच एलईडी दिव्यांद्वारे होणारी बेकायदेशीर पर्ससीन नेट मासेमारी रोखण्यासाठी मत्स्य विभागाने आणखी एक परिपत्रक जारी केले असून त्यानुसार आता एक ते सहा सिलेंडर मासेमारी नौकांना स्वखर्चातून सीसीटीव्ही कॅमेऱयांची यंत्रणा मासेमारी नौकेवर बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे अधिकृत ट्रॉलिंग व पर्ससीन नौकांबरोबरच एक ते तीन सिलेंडर इंजिनच्या सहाय्याने गिलनेट प्रकारातील पारंपरिक न्हैय मासेमारी करणाऱया बल्यावधारक मच्छीमारांनाही सीसीटीव्ही कॅमेऱयांचा निर्णय लागू झाला आहे. सागरी मासेमारा नियमनांतर्गत पर्ससीन, एलईडी, ट्रॉलिंग इत्यादी मासेमारी पद्धतीचे नियंत्रण करण्यासाठी वेळोवेळी आदेश व अधिसूचना शासनाने निर्गमित केल्या आहेत. या आदेशांची मत्स्य विभागामार्फत प्रभावी अंमलबजावणी केली जाते, असा दावा मत्स्य विभागाने 21 जुलै रोजी जारी केलेल्या आदेशात केला आहे. या आदेशामुळेही बल्यावधारकांमध्ये नाराजी आहे. यामुळे मासेमारी हंगामाच्या सुरुवातीस यावरही वाद होण्याची शक्यता आहे.
मत्स्य साठे धोक्यात
काहीवेळा परप्रांतीय मच्छीमार राज्याच्या जलधी क्षेत्रात घुसून अवैधरित्या मासेमारी करतात. स्थानिक मासेमारी नौकाही सागरी मासेमारी अधिनियमांचे उल्लंघन करून अवैधरित्या मासेमारी करताना आढळतात. त्यामुळे काही मत्स्य प्रजाती धोक्यात आल्या आहेत. सागरी वस्तीलाही धोका पोहचून सागरी वातावरणावर त्याचा विपरित परिणाम होत आहे. या अनुषंगाने 14 फेब्रुवारी रोजी मत्स्य विकासमंत्री अस्लम शेख यांच्या दालनात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीत अनधिकृत मासेमारीस आळा घालण्यासाठी मासळी उतरविण्याच्या केंद्रांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची मागणी मच्छीमारांनी केली होती. बैठकीत 1 ते 6 सिलेंडर नौका मालकांनी स्वखर्चातून सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याबाबत आदेशित केले होते. सागरी सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेही सीसीटीव्ही आवश्यक आहेत. अवैध मासेमारी रोखण्यासही मदत होईल, असे शासनाचे म्हणणे आहे. त्यादृष्टीने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे आदेशात म्हटले आहे.