स्वतंत्र मामलेदार नियुक्त करा : आमदार रवी नाईक यांची मागणी
प्रतिनिधी / फोंडा
राज्यात मुंडकार कायदा अस्थित्त्वात येऊन चाळीस वर्षे उलटली तरी अद्याप मुंडकारी जमिनी हक्कासंबंधी हजारो खटले प्रलंबित आहेत. हे खटले जलदगतीने निकालात काढण्यासाठी व नव्याने अर्ज स्वीकारण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात स्वतंत्र मामलेदार नेमावेत. प्रत्येक पंचायतीमध्ये त्यासंबंधी जागृती व अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात यावी, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री तथा फोंडय़ाचे आमदार रवी नाईक यांनी केली आहे.
ट्रस्टतर्फे गरजू मुंडकारांना मदत करणार
रवी सीताराम नाईक चेरिटेबल व कल्चरल ट्रस्टची स्थापना झाल्याची अधिकृत घोषणा करण्यासाठी बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही मागणी केली. गरीब व गरजू मुंडकारांना त्याच्या घराला लागून असलेली हक्काची जमिन खरेदी करण्यासाठी ट्रस्टतर्फे आर्थिक मदत देण्याचे त्यांनी यावेळी जाहीर केले. ट्रस्टची सर्व जबाबदारी रितेश नाईक हे आपले पुत्र पाहणार असून त्यांच्याच नेतृत्त्वाखाली शिक्षण, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्रात विविध जनकल्याणकारी कामे हाती घेण्यात येणार असल्याचे रवी नाईक यांनी सांगितले. राज्यातील गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक मदतही या ट्रस्टमार्फ केली जाणार आहे.
चाळीस वर्षानंतरही मुंडकारी खटले प्रलंबित सन 1975 साली माजी मुख्यमंत्री शशिकलाताई काकोडकर यांच्या कार्यकाळात मुंडकार कायदा अंमलात आला. मात्र त्यासंबंधी तळागाळात पुरेशी जागृती न झाल्याने आजही हजारो भूमिपुत्र आपल्या या हक्कापासून वंचित राहिले आहेत. आपण पहिल्यांदा आमदार झाल्यानंतर कुळ-मुंडकारांच्या हक्कासाठी विधासभेवर मोर्चा नेला होता. त्यानंतर दुर्दैवाने एकाही आमदाराने किंवा भाऊसाहेब बांदोडकारांच्या मगो पक्षाचे वारसदार म्हणविणाऱयांनी या विषयावर विधानसभे