केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, खासदार नारायण राणे, विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांची उपस्थिती ः मराठा आरक्षण संघर्ष समिती, मराठा आरक्षण समन्वय समितीतर्फे आयोजन
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
आरक्षणासह मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांवर सखोल चर्चा करण्याबरोबर राज्य सरकारच्या पातळीवर यामागण्यांची पूर्तता व्हावी, यासाठी मुंबईत माथाडी भवनमध्ये येत्या शुक्रवारी (25 जून) राज्यव्यापी मराठा आरक्षण गोलमेज परिषदेचे आयोजन केले आहे. मराठा आरक्षण संघर्ष समिती आणि मराठा आरक्षण समन्वय समिती यांच्या वतीने आयोजित या गोलमेज परिषदेला केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, खासदार नारायण राणे, विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर, आमदार नरेंद्र पाटील, आमदार प्रसाद लाड, आमदार रमेश पाटील यांच्यासह इतिहास तज्ञ, राज्यातील 42 मराठा संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. ही माहिती सुरेशदादा पाटील यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
राज्य सरकार खोटे जीआर काढून मराठा समाजाची दिशाभूल, फसवणूक करत आहे. त्यामुळे आजवर मागण्या झालेल्या नाहीत. राज्य सरकारला जागे करण्यासाठी गोलमेज परिषदेचे आयोजन केले आहे, असे सांगून सुरेशदादा पाटील म्हणाले, मराठा आरक्षण कायदा रद्द झाल्यानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलासा देण्याच्या दृष्टीने काहीही केलेले नाही. ज्या मागण्या केल्या होत्या. त्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिल्याने आम्ही आंदोलन मागे घेतले होते, पण त्यानंतरही कार्यवाही केलेली नाही. पुनर्विचार याचिका अद्याप दाखल केलेली नाही.
राज्य मागास आयोगावर एकही मराठा सदस्य नाही, या आयोगावर मराठ्यांचे 3, ओबीसींचे 3, एसीसीचा 1, ईडब्ल्यूएसचा 1 असे सदस्य घ्या, अशी आमची मागणी आहे. पण त्याकडे राज्य सरकारचे दुर्लक्ष आहे. या सर्व गोष्टींकडे लक्ष वेधण्याबरोबरच सारथी, आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, पंजाबराव देशमुख वसतिगृह योजना आदींसह चौदा मागण्यांवर या गोलमेज परिषदेत चर्चा करण्यात येणार आहे. या पत्रकार परिषेदस भरत पाटील, जयदीप शेळके, शिवाजीराव लोंढे, सचिन साठे, विकास साळोखे, अनिकेत आयरेकर, मारूती जांभळे, मिथून ठाकुर, यशवंत शिंदे, युवराज पाटील, आनंदराव पाटील उपस्थित होते.
केंद्रस्तरावरील मागण्यांबाबत सावध प्रतिक्रिया
मागण्यांबाबत आपण शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या महाविकास आघाडीच्या राज्य सरकारला जबाबदार धरता. केंद्रस्तवरील मागण्यांबाबत भाजपच्या केंद्र सरकारच्या जबाबदारीविषयी बोलत नाही, आरक्षणासाठी घटनादुरूस्ती केंद्र सरकारच्या हातात आहे, याविषयी छेडले असता सुरेशदादा पाटील यांनी केंद्र स्तरावरील माफसवणूकगण्याबाबतही गोलमेज परिषदेत चर्चा घडवून आणू, असे सावध उत्तर दिले.