- हायकोर्टाचे कॅगला निर्देश
ऑनलाईन टीम / मुंबई :
मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे संदर्भात सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करा, असे निर्देश हायकोर्टाने कॅगला दिले आहे. मुंबई – पुणे एक्सप्रेस वे संदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी राज्य सरकारने मुदतवाढ मागितली आहे. तर तीन आठवड्यात कॅगने तपास करुन नेमके किती पैसे आजवर जमा झालेत आणि किती शिल्लक राहिलेत याचा हिशेब द्यायचा आहे.
मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे वरील टोल वसुली प्रकरणी हायकोर्टात दाखल याचिकेवर आज हायकोर्टात सुनावणी झाली. कालच्या सुनावणीत मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवरील एकूण खर्चावरील काही रक्कम अद्यापही वसूल करणे बाकी आहे यावर कुणी विश्वास ठेवेल का?असा सवाल उपस्थित करत यासंदर्भात कॅगमार्फत चौकशी करण्याचे संकेत हायकोर्टाने दिले होते.
आज सुनावणी दरम्यान अद्याप 3632 कोटी रूपये वसूल होणं बाकी असल्याची माहिती एसआरडीसीकडून हायकोर्टात देण्यात आली. एमएसआरडीसीने कंत्राटाची टप्याटप्यात केलेली वर्गवारी हायकोर्टात सादर केली. आजवर विभागवार करण्यात आलेली टोलवसुलीची आकडेवारी हायकोर्टात सादर करण्यात आली. थकबाकीच्या रकमेवर 16 टक्के व्याज घेण्याचा अधिकारही करारात स्पष्ट केलेला आहे, अशी माहिती एमएसआरडीसीने दिली आहे. एक्सप्रेस वे च्या खर्चाचा वार्षिक आढावा घेणारे अहवालही एमएसआरडीसीने हायकोर्टात सादर केले.
तर बऱ्याचदा एमएसआरडीसीने 20 हजार वाहने टोल न भरता गेल्याचे म्हटले आहे. यावर कुणाचा विश्वास बसू शकत नाही, असे ॲड सरदेसाईंनी म्हटले. यावर मुंबई – पुणे एक्सप्रेस वे संदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी राज्य सरकारने मुदतवाढ मागितली आहे. तर कॅगला यांसदर्भात सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. तीन आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे आश्वासन कॅगकडून देण्यात आले आहे.