महाराष्ट्रात वारंवार येणाऱया नैसर्गिक आपत्तीचा मुकाबला करण्यासाठी राज्य व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे बळकटीकरण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी जवळपास साडेपाच हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.नागपूरच्या मिहानमध्ये स्टेट इन्स्टिटय़ूट ऑफ डिझास्टर मॅनेजमेंटची स्थापना करण्यात येणार असून राज्यातील प्रत्येक जिह्यात एनडीआरएफचे आणि त्याच धर्तीवर राज्याच्या एसडीआरएफचे पथक ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्याच्या कॅबिनेटमध्ये लवकर तसा प्रस्ताव येणार असून त्याबाबतचे सूतोवाच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगली दौऱयात केले आहे. राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन सचिव असीमकुमार गुप्ता यांनीही नुकतेच याबद्दल वक्तव्य केले होते. अलीकडच्या काळात अवकाळी, चक्रीवादळे, भूकंप, अवर्षण, दुष्काळ, अतिवृष्टी, भूस्खलन, दरड कोसळणे आणि महापूर अशा सर्वच प्रकारची संकटे महाराष्ट्रात वेगवेगळय़ा जिह्यांमध्ये येऊन गेली आहेत. जुलै महिन्याच्या तिसऱया आठवडय़ात चिपळूणमध्ये आलेला महापूर, त्यापूर्वी झालेला चक्रीवादळाचा तडाखा यांचा विचार केला तर अचानक दारात उभे राहणारे संकट टाळण्यासाठी किमान यंत्रणा सज्ज ठेवणे अत्यावश्यक बनले आहे. धरणाचे संचलन व्यवस्थित न होणे, ऐनवेळेला संपर्कच तुटणे, अचानक पाणी सोडण्यात येणार आहे याची पुसटशीही कल्पना जनतेला नसणे, भोंगासुद्धा न वाजणे गंभीरच. दारात पाणी उभे राहिल्यानंतर जनतेला कोणताही पर्याय नसल्याने भयभीत अवस्थेत आपत्कालीन यंत्रणांची वाट पाहणे, त्या यंत्रणांचा तळ कोकणात नसणे, पुण्याहून येताना त्यांना रस्त्यात पाण्यामुळे वेळेत पोचण्यात अडथळे येणे अशा सर्व घटना या आपत्तीचे नियोजन नसल्याचेच निदर्शक होत्या. तीच परिस्थिती पश्चिम महाराष्ट्राच्या महापुराचीही झाली. कमी दाबाचा पट्टा निर्माण होऊन पाऊस होणे आणि त्या पावसाचा परिणाम म्हणून पुन्हा प्रचंड पाऊस पडणे ही बाब नैसर्गिक आपत्ती मानता येईल. मात्र, झरझर वाढणारा पूर उतरताना मात्र आठवडा घेतो, नदीला अतिक्रमणे आणि असंख्य पुलांची बांधकामे अडथळा ठरतो आहे हे मान्यच होत नाही. याबाबतचे पूर्वनियोजन असते तर बऱयाच अंशी अजून नुकसान टाळणे शक्मय झाले असते. पण, आता हे गृहीत धरूनच पुढच्या असंख्य वर्षांचे नियोजन करावे लागणार आहे. राज्याच्या मदत आणि पुनर्वसन सचिव यांनी आता जी माहिती जाहीर केली आहे त्यानुसार आधीच नियोजन केले असते तर, चिपळूण शहरातील मोठे नुकसान टाळता आले असते. 2005 सालापासून अनेक नैसर्गिक हल्ले कोकणाने सहन केले आहेत. पण ज्या यंत्रणेने या आपत्तींच्या बाबतीत सज्जता ठेवणे आवश्यक आहे त्यांच्याकडून जर काहीच हालचाल झाली नाही आणि लोकप्रतिनिधी म्हणवणाऱयांनी आपली जबाबदारी पार पाडली नाही तर काय होते हे कोकणाने पुन्हा एकदा अनुभवले आहे. हीच अवस्था पश्चिम महाराष्ट्राचीही आहे. साडेपाच हजार कोटीचा निधी देऊन केवळ हा प्रश्न संपणार नाही. तर ती यंत्रणा सज्ज असली पाहिजे. पुढच्या काळात त्यांचा तातडीने वापरही सुरू झाला पाहिजे. तरच त्याला अर्थ आहे. चक्रीवादळे कोकणात येत राहणार, त्यावर उपाय शोधण्यासाठी देशात आणि परदेशात कोणकोणते पर्याय अवलंबले जात आहेत याची माहिती राज्य सरकारने स्वतः घेऊन या भागातील जनतेलाही त्याबाबतीत साक्षर करणे आवश्यक आहे. जगात कोणते उपाय योजले जात आहेत आणि त्याला आपण कसा प्रतिसाद दिला पाहिजे हे जोपर्यंत जनतेला समजणार नाही तोपर्यंत आपत्ती व्यवस्थापनाच्या कुठल्याही यंत्रणा यशस्वी होऊ शकणार नाहीत. हे सत्य राज्य सरकारने लक्षात घेतले पाहिजे आणि केंद्र-राज्य एकत्रित येऊन त्यांनी या प्रश्नावर मार्ग शोधला पाहिजे. हा केवळ मदत आणि पुनर्वसन विभागाचा प्रश्न नाही. अनेक मंत्रालयाना यामध्ये योगदान द्यावे लागणार आहे. त्यासाठी विभागवार आपत्तीचे नियोजन करण्याची आवश्यकता आहे. कोकणाचे नियोजन पश्चिम महाराष्ट्रातून आणि नागपुरातून होऊ शकत नाही. प्रत्येक जिह्यात केवळ सुरक्षा रक्षकांची आणि वाहने, बोटी, कॅमेरे, नियंत्रण कक्ष यांचीच गरज आहे असे नव्हे, तर लोकांचे पुनर्वसन, त्यात येणारे अडथळे, पर्यटन आणि त्यावर अवलंबून असणारा व्यवसाय, समुद्री भागाचे आणि तिथल्या जैव संस्कृतीचे संवर्धन याचे सहज सूक्ष्म नियोजन करण्याची आवश्यकता आहे. हे कार्य एका दिवसात, वर्षात होणार नाही. त्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. 2005 सालापासून राज्यात आलेले सर्व सत्ताधारी आणि त्या त्या वेळी कार्यरत असणारे सनदी अधिकारी या गंभीर प्रश्नाकडे केवळ उपचारापुरते पहात आले आहेत. आता तसे करून चालणार नाही. महाराष्ट्राच्या प्रत्येक भागात अशी कोणती ना कोणती आपत्ती आव्हान म्हणून उभी आहे. नद्यांचे अतिरिक्त पाणी दुष्काळी भागाकडे वळवणे जसे आवश्यक आहे तसेच कोकणासारख्या ठिकाणी या पाण्याचा दीर्घकालीन संचय करण्यासाठी वैज्ञानिकदृष्टय़ा प्रगत उपाय काय शोधता येतील याचाही विचार करण्याची आणि त्यादृष्टीने कृतीची आवश्यकता आहे. या कार्यासाठी निधीचा आकडा भला मोठा दिसत असला तरी, नुकसानीचा आकडा हा त्याहून अधिक आहे. प्रत्येक वषी होणारे नुकसान हे भविष्यात अधिक तोटय़ाचे ठरल्यापेक्षा आत्ताच आवश्यक निधी घेऊन योग्य नियोजन आणि काम केले तरच हा प्रश्न सुटणार आहे. हे केवळ सरकारी अधिकाऱयांचे आणि टेंडर भरणाऱया लोकांचे काम आहे, असे समजून जर त्याचे नियोजन केले गेले तर यातून केवळ काही लोक गडगंज होतील. प्रश्न सुटणार नाही. तात्पुरत्या उपायाने या आपत्तीचा मुकाबला होणार नाही. या संकटावर मात करण्याची तयारी हा लोकजीवनाचाही भाग बनणे गरजेचे आहे. अन्यथा गटांगळय़ा खाणाऱयाला वाचवणे म्हणजेच नियोजन असे ठरवून काम करत राहिले तर हे संकट कधीही कळणार नाही, टळणार तर नाहीच नाही!
Previous Articleअश्वगंधा’ वनस्पती पोहचली आंतरराष्ट्रीय पातळीवर
Next Article पेळावदा रस्ता दुरुस्तीनंतर वाहतुकीस खुला
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.