मनी लॉन्ड्रिंगला आळा : 2017 मध्ये भारताने उचलले होते पाऊल
वृत्तसंस्था / वॉशिंग्टन
अमेरिकेच्या प्रशासनाने शेल म्हणजेच मुखवटा कंपन्यांना देशाबाहेर हाकलण्याचा मार्ग दाखविणारा भ्रष्टाचारविरोधी कायदा लागू केला आहे. अमेरिकेच्या संसदेत संमत नव्या कायद्याला नॅशनल डिफेन्स ऑथरायजेशन ऍक्टचा हिस्सा करण्यात आले आहे. कंपन्यांना बेनेफिशियरी ओनरशिपसंबंधी (खरा मालकी हक्क) ट्रेझरी डिपार्टमेंटच्या फायनान्शियल क्राइम्स इन्फोर्समेंट युनिटला माहिती द्यावी लागणार आहे. कंपनी स्थापन करण्यासाठी चुकीची माहिती दिल्यास 3 वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकतो. कॉर्पोरेट पारदर्शकतेसाठी काम करणारी संघटना ट्रान्सपरेन्सी इंटरनॅशनलने या कायद्याला ऐतिहासिक ठरविले आहे.
तर भारतात मुखवटा कंपन्यांच्या विरोधात सरकारने यापूर्वीच पावले उचलली आहेत. फेब्रुवारी 2017 मध्ये मुखवटा कंपन्यांना आळा घालण्यासाठी पीएमओकडून कृतिदल स्थापन करण्यात आले होते. करचोरीसह अवैध कामे करणाऱया कंपन्यांवर अंकुश आणण्यासाठी अनेक यंत्रणांसोबत मिळून काम करणे हा कृतिदलाच्या स्थापनेचा उद्देश होता.
अधिकृत व्याख्या नाही
अमेरिकेच्या सिक्योरिटीज ऍक्टमध्ये शेल म्हणजेच मुखवटा कंपन्यांची व्यवसायाचा आकार तसेच मालमत्तेच्या हिशेबाने व्याख्या करण्यात आली आहे. परंतु भारतात अधिकृत व्याख्या नाही. मुखवटा कंपनीत केवळ कागदोपत्री व्यवहार असतात, परंतु प्रत्यक्षात त्यांच्याकडे मालमत्ता तसेच कर्ज आणि वित्तीय देवाणघेवाणही नसते. मुखवटा कंपन्यांना शोधण्यासाठी भारतात सर्वप्रथम कंपनी अधिनियम 2013 मधील कलम 248 ची मदत घेण्यात आली, नंतर 2019 साली कंपनी कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करत कलम 10अ जोडण्यात आले आणि कलम 12 मध्ये उपकलम 9 जोडण्यात आले आहे.