मराठा आरक्षणाबाबत पेच निर्माण झाल्याने मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांची भेट घेतली. ते पंतप्रधानांना भेटण्यापूर्वी केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करून सकारात्मक पाऊल टाकले. ते का?
भाजपेतर राज्यातील मुख्यमंत्र्यांशी केंद्राशी असणाऱया संबंधात केरळ आणि बंगालच्या निकालानंतर आणि सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावल्यानंतर बदलास सुरुवात झाल्याची चिन्हे महाराष्ट्रात दिसली. विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांची टीम राज्यभर ठाकरे सरकारच्या कोरोना कामगिरीबाबत आक्षेप घेत पत्रकार परिषदांचा धडाका लावत असताना केंद्राने मात्र वेगळा सूर आळवला आहे. महाराष्ट्राने कोरोनाच्या दुसऱया लाटेत चांगली कामगिरी केली असे कौतुकोद्गार पंतप्रधान मोदी यांनी काढले. पुणे, मुंबई महापालिकेच्या कामगिरीचे कौतुक केले. गेल्या पंधरवडय़ापर्यंत महाराष्ट्राला दोष देणारे केंद्रीय आरोग्य खात्याचे अधिकारी पत्रकार परिषद घेऊन महाराष्ट्राच्या कौतुकाचे पूल बांधताना थकत नाहीत. न्यायालयीन ठोशामुळे हा आश्चर्यकारी बदल दिसला.
ग्रामीण महाराष्ट्र अस्वस्थच
पण त्यामुळे टीम फडणवीसने केलेल्या आरोपांकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. मुंबई पुण्याशिवाय ग्रामीण महाराष्ट्रात आरोग्य यंत्रणा अजूनही हलाखीच्या अवस्थेत आहे. जनतेची ऑक्सिजनसाठी होणारी तगमग आणि खाजगी दवाखान्यांचा अव्वाच्या सव्वा खर्च पाहून लोक उपचार नाकारत आहेत. म. फुले जन आरोग्य योजनेतून खाजगी दवाखाने सोयी नाकारत आहेत. योजनेची मागणी केल्यास बेड उपलब्ध नाही असे सांगणे किंवा उपचार सुरू झाल्यानंतर पैसे भरलेच पाहिजेत असे सांगण्याचे प्रकारही वाढत आहेत. रुग्णाचे नातेवाईक आणि डॉक्टरमध्ये वाद होत आहेत. सरकारी यंत्रणा हाताची घडी घातलेलीच दिसते. स्थानिक प्रशासनाने दिलेल्या हेल्पलाइनवर ठरावीक डॉक्टरांचे नंबर देणे आणि तिथे मोठाली बिले भरावी लागणे नित्याचे झाले आहे. जनतेच्या या तक्रारींकडे जिल्हाधिकारी आणि पालकमंत्रीही दुर्लक्ष करत आहेत. बिलांचे ऑडिट करू एवढय़ा घोषणेवर वेळ काढणे जनतेला आर्थिक भुर्दंडाचे ठरत आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये जगन मोहन रेड्डी यांच्याप्रमाणे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही सर्व जनतेला महात्मा फुले योजनेतून मोफत उपचाराची घोषणा करावी अशी मागणी आहे. मात्र आर्थिक कारणाने सरकारचे घोडे अडले आहे. लसीचा तुटवडा असल्याने जनता संतप्त असतानाच उपचारांचा हाताबाहेर चाललेला खर्चदेखील भर घालत
आहे.
महसुली निर्णयाचा शेतीला फटका
शासनाने अनेक बाबतीत महसूल विभागाला जास्तीचे अधिकार दिले आहेत. मात्र ज्या अधिकाऱयास जसे वाटते त्या पद्धतीने ज्या त्या ठिकाणचा कारभार सुरू आहे. सांगली जिह्यातील कडेगाव तालुका हा कृषी आणि पुरवठा राज्यमंत्री विश्वजीत कदम यांचा तालुका. इथल्या प्रांताधिकाऱयांनी कडेगाव तालुक्मयात सायंकाळचे दूध संकलन बंद केल्याने जवळपास 50 हजार लिटर दुधाचे काय करायचे असा शेतकऱयांपुढे प्रश्न आहे. आडवाटेने शेतकरी दूध पोहोचवतात मात्र रोजच यशस्वी होत नाहीत. याच जिह्याचे पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्या वाळवा तालुक्मयात मात्र सायंकाळच्या संकलनाला बंदी नाही. राज्यातील तीन प्रमुख दूध संघांना या तालुक्मयातून दूध जाते. एकाच जिह्यात अधिकारी बदलला की निर्णय कसा बदलतो त्याचे हे राज्यातील सर्वात दुर्दैवी उदाहरण! सरकारने 31 मे पर्यंत लॉकडाऊन वाढवण्याचा निर्णय घेतला खरा. मात्र त्यावेळी आपल्याच विविध खात्यांशी कितपत चर्चा केली असा प्रश्न पडतो. आरोग्य खात्याला लोकांनी एकत्र येऊ नये असे वाटते. तर कृषी खात्याला पुढच्या आठवडय़ात सुरू होणाऱया खरीप हंगामात शेतकऱयाला खते, बियाणे, अवजारे यांची कमतरता पडू द्यायची नाही. अक्षय तृतीयेनंतर राज्यात मोठय़ा प्रमाणावर शेतीच्या मशागतीची कामे सुरू होतात. कोकणात पेरणीही होते. पश्चिम महाराष्ट्रात ऊस पिकासाठी याच आठवडय़ात खते देणे आवश्यक असते. मात्र शंभर टक्के लॉकडाऊन असल्याने कृषी सेवा केंद्र आणि दुकाने उघडली तर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल होत आहेत. मग शेतकऱयांना वेळेत सर्व वस्तू देण्याचे कृषी विभागाचे उद्दिष्ट कसे पूर्ण होणार? शेतकऱयांनी वस्तू जमवायच्या कधी आणि कामे सुरू कधी करायची? आधीच सर्व बाजार समित्या बंद असल्याने फळे, भाजीपाला रानातच कुजवायची वेळ आली आहे. आता दूधही पडून राहत आहे. गेल्या कोरोना काळात एकटय़ा कृषी क्षेत्राने वाढ दर्शवली होती. आताच्या धोरणाने त्या क्षेत्राच्या गळय़ालाही नख लागले आहे. कृषी कर्जाचे संकट तर त्याहून भीषण आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी नेहमीच आम्ही शेतकऱयांची मुले आहोत असे म्हणतात. मात्र सत्तेत असताना कारभारात ती आपुलकी दिसेना.
आरक्षण लढाईची टोलवा टोलवी
मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने सर्वच राजकीय पक्ष हतबल झाल्याचे दिसून आले. पण त्यातून त्यांची टोलवा टोलवीच वाढली आहे. मुख्यमंत्र्यांसह तीन पक्षांच्या नेत्यांनी राज्यपालांची भेट घेतली. त्यांनी पंतप्रधानांशी भेटीचे सूतोवाच करताच केंद्राने पाठोपाठ इतर राज्यांचे मुख्यमंत्रीही उठून बसणार हे जाणून लगबगीने भेट घडण्यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली. फडणवीस यांनाही त्यानिमित्ताने आपला खुलासा करण्याची संधी मिळाली. लागलीच काँग्रेसचे मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केंद्राने 50… वरील आरक्षणाबाबतही याचिका दाखल करण्याची मागणी केली आहे. तर भाजपने केवळ केंद्रावर विसंबून न राहता राज्याने स्वतःचीही एक फेरविचार याचिका दाखल करावी अशी मागणी केली आहे. राज्याने ती केलीच पाहिजे. त्याशिवाय वकील हजर नसणे, बोलण्यात ठोसपणा नसणे या आरोपातून राज्य सरकारची सुटका होणार नाही. पण इतक्मया गंभीर प्रकरणात दोन्ही बाजूंची टोलवाटोलवी दिसली. एकत्रित काही करण्यास ते तयार नाहीत हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे
शिवराज काटकर