सर्वोच्च न्यायालयाने जमीन डिनोटिफीकेशन प्रकरणी चौकशीला दिली स्थगिती
प्रतिनिधी / बेंगळूर
बेकायद जमीन डिनोटिफीकेशन प्रकरणी चौकशीची टांगती तलवार असलेल्या मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. बेकायदा जमीन डिनोटिफीकेशन प्रकरणी येडियुराप्पांविरोधातील चौकशीला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्या. के. एस. बोपन्ना, न्या. रामसुब्रह्मण्य यांच्या पीठाने हा आदेश दिला आहे.
यापुर्वी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने जमीन डिनोटिफीकेशन प्रकरण रद्द करण्यास नकार देत लोकायुक्त न्यायालयाच्या देखरेखीखाली प्रकरणाची चौकशी व्हावी, असा आदेश दिला होता. या आदेशाविरोधात येडियुराप्पा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सोमवारी सदर याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या पीठाने येडियुराप्पांविरुद्धच्या लोकायुक्त चौकशीला स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे येडियुराप्पांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
काय आहे प्रकरण?
बेंगळूरच्या बेळ्ळंदूर, वर्तुर, देवर बिसनहळ्ळी आणि आजुबाजूच्या परिसरातील 500 एकर प्रदेशात आयटी पार्क (माहिती तंत्रज्ञान पार्क) निर्माण करण्यासाठी केआयएडीबीने अधिसूचना जारी केली होती. केआयएडीबीने जमीन संपादनासाठी अधिसूचना जारी केल्यानंतर जमीन डिनोटिफीकेशन करणे गैरव्यवहार असल्याचा आरोप करून उद्योजक आलम पाशा यांनी तक्रार दाखल केली होती.