प्रतिनिधी / कोल्हापूर
कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन व्हावे या मागणीसाठी येत्या 15 दिवसांत मुख्यमंत्री व मुख्य न्यायमुर्तीची भेट घेण्यात येणार आहे. या भेटीनंतरच आंदोलनाची दिशा ठरविण्याचा निर्णय शनिवारी खंडपीठ कृती समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
कोल्हापूर जिल्हा न्यायसंकुलामध्ये शनिवारी कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग येथील वकीलांची बैठक पार पडली. बैठकीच्या प्रारंभी महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलचे अध्यक्ष ऍड. वसंतराव भोसले यांचा सत्कार महाराष्ट्र गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य ऍड. विवेक घाटगे यांच्या हस्ते करण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष ऍड. महादेवराव आडगुळे होते.
कोल्हापूर बारचे अध्यक्ष अध्यक्ष रणजित गावडे यांनी बैठकी समोरील विषय नमूद केले. तसेच शुक्रवारी कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये खंडपीठासाठी कायमस्वरुपी कृती समिती नेमण्यास विरोध दर्शविण्यात आला. तीन सदस्यांनी याबाजूने तर आठ जणांनी या विरोधात मतप्रदर्शन केल्याचे सांगितले.
सातारा बारचे माजी अध्यक्ष अमरसिंह भोसले यांनी खंडपीठाच्या लढÎासाठी कायमस्वरुपी कमिटी नेमा अशी मागणी केली. यामध्ये बार कौन्सिलचे तीन सदस्यांसह सहा जिह्यातील वकीलांची टीम तयार करावी अशी सुचना केली. यास ऍड. अशोक पाटील व ऍड. राजेंद्र मंडलिक यांनी विरोध करत तात्काळ अशी समिती नेमणे योग्य ठरणार नाही. यासाठी सहा जिह्यातील वकीलांची परीषद घेण्यात यावी. यानंतरच याचा निर्णय घ्यावा. तसेच कोल्हापूर बारच्या अध्यक्षांनी शुक्रवारच्या सर्वसाधारण सभेत काय घडले याची माहिती द्यावी अशी मागणी केली.
मिरज बारचे शब्बीर आलासे यांनी कोरोना आता गेला आहे, खंडपीठासाठी आंदोलन करोना असो म्हणण्याची वेळ आली आहे. यामुळे आता मिटींग नको तर लढाई करु अशी सुचना केली. इचलकरंजी बारचे उपाध्यक्ष ऍड. विवेक तांबे यांनी प्रत्येक बैठकीपुर्वी कोल्हापूर बारची बैठक होते. त्यामध्ये घेतले जाणारे निर्णय लादले जातात, असे नको. सर्व बारची मते आजमावण्यात यावी. तसेच कायमस्वरुपी कृती समिती करण्यापुर्वी सर्व बारची मते विचारात घेण्याची मागणी करत आंदोलनामध्ये राजकारण आणू नये असे सांगितले. विटा बारचे अरुण पवार यांनी कायमस्वरुपी कृती समिती नेमण्यास विरोध नाही पण प्रत्येक जिह्यातील सदस्यांसोबतच पाच जिह्यातील प्रत्येक तालुक्याचा एक सदस्य तरी या समितीमध्ये असावा अशी मागणी केली.
पन्हाळ्याचे विजयसिंह पाटील यांनी कोल्हापूरातील तीनही मंत्र्यांची भूमिका सकारात्मक आहे. याचा आपण लाभ घेवू शकत नाही हे दुर्देव आहे. कोल्हापूरात खंडपीठ व्हावे ही एकच आपली मागणी आहे. त्यामध्ये राजकारण नको. कृती समिती नेमताना ती सर्वसमावेशक नेमावी अशी मागणी त्यांनी केली. मिरज बारचे फारुक कोतवाल यांनी मुख्यमंत्री, मुख्यन्यामुर्ती यांना भेटून त्यांना आपण अल्टीमेटम देवू. त्यांनतर आंदोलन सुरु करुन खंडपीठ मिळेपर्यंत ते रेटून नेवू असे सांगीतले.
यावेळी ऍड. सर्जेराव खोत, ऍड. जयकुमार उपाध्ये, ऍड. उदय महाजन, ऍड. एwश्वर्या पवार यांनी मनोगत व्यक्त केले. बैठकीस माजी अध्यक्ष प्रकाश मोरे, ऍड. सुशांत गुडाळकर, ऍड. धनंजय पठाडे, ऍड. कल्पना माने, ऍड विजय महाजन यांच्यासह वकील उपस्थित होते.
निवडणूकीपुरते तालुका बारला महत्व
खंडपीठासाठी कायमस्वरुपी कृती समिती नेमताना प्रत्येक घटकाला विचारात घ्यावे. जिल्हा बार सोबतच तालुका बारच्या सदस्यांनाही तितकेच स्थान द्यावे अशी मागणी बहुतांशी वकीलांनी केली. तालुका बारला केवळ निवडणूकीपुरते महत्व दिले जाते. आता यापुढे असे नको सर्वसमावेशक समिती नेमा अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
सर्व समावेशक कृती समिती नेमा
खंडपीठाच्या आंदोलनासाठी कायमस्वरुपी कृती समिती नेमताना कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या पाचही जिल्ह्यातील प्रत्येक बारचा निर्णय विचारात घ्यावा. कोल्हापूर बारने आपला निर्णय लादू नये. तसेच इतर जिह्यांना गृहीत धरु नये असे मत महाराष्ट्र गोवा बार कौन्सिलचे अध्यक्ष ऍड. वसंतराव भोसले यांनी व्यक्त केले.